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मुख्यमंत्री ने आमजन को दी बड़ी राहत, 5 किग्रा. की रिफाइंड चीनी 250 रुपये में होगी उपलब्ध

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लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी के दामों को लेकर चीनी उद्योग व गन्ना विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और आमजन को परेशानी न हो, इसके लिए विशेष निर्देश दिए। सीएम के निर्देश पर चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग आमजन को मात्र 52 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर चीनी उपलब्ध कराएगा। उपभोक्ता लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान परिसर में स्थित चीनी निगम/सहकारी चीनी मिल संघ के चीनी विक्रय केन्द्र से उक्त दर पर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। 01 एवं 02 किलो के पैकेट के दाम क्रमशः 52 व 102 रूपये हैं। 05 किलो व 50 किलो के पैकेट का मूल्य क्रमशः 250 व 2500 रुपये रखा गया है। सहकारी चीनी मिल संपूर्णानगर की चीनी के एक किलो व दो किलोग्राम पैकेट का मूल्य क्रमशः 51 व 102 रुपये ही रहेगा, लेकिन 05 किलो व 50 किलो के पैकेट का मूल्य क्रमशः 245 व 2400 रुपये रखा गया है। विभाग के अनुसार, चीनी की यह विशेष बिक्री प्रत्येक कार्यदिवस में नियमित रूप से संचालित होगी। आम नागरिक सुबह 10 से सायं 5 बजे तक गन्ना किसान संस्थान परिसर में चीनी बिक्री केंद्र पर जाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। बिक्री केंद्र पर उपभोक्ताओं की सुविधा और सुगम खरीदारी के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। उपभोक्ता अपनी दैनिक आवश्यकता के अनुसार चीनी की खरीदारी कर सकते हैं। गन्ना विकास विभाग ने राजधानी के नागरिकों से अपील की है कि वे इस जनोपयोगी व्यवस्था का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में भविष्य में भी आम जनमानस को इसी प्रकार की व्यावहारिक राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है।

ड्रोन तकनीक से दवा छिड़काव का निरीक्षण, अन्य प्रभावित इलाकों में भी उपयोग पर जोर

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बाढ़ प्रभावित गांवों में नगर विकास मंत्री ने किया निरीक्षण, संवाद कर सुनी समस्याएं, राहत सामग्री वितरित की लखनऊ योगी सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन सामान्य बनाने और लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने पर जोर दे रही है। इसी क्रम में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने लखनऊ के मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सैंथा और आसपास के गांवों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों, साफ-सफाई और प्रभावित नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बाढ़ के बाद बीमारियों की रोकथाम पर योगी सरकार का जोर मंत्री एके शर्मा ने कहा कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद मक्खी-मच्छरों के प्रकोप और प्रदूषित जल एवं वायु से आमजन तथा पशुओं में बीमारियां फैलने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में प्रभावित क्षेत्रों में साफ-सफाई, दवा छिड़काव और जलनिकासी की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ड्रोन तकनीक से किए जा रहे दवा छिड़काव का निरीक्षण किया और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भी जरूरत के अनुसार इस तकनीक का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए। राहत शिविरों और स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा नगर विकास मंत्री ने बाढ़ राहत शिविर और राहत चिकित्सा शिविर का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने पानी उतर चुके क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था का जायजा लेते हुए सफाईकर्मियों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही नगर निगम के अधिकारियों, सफाईकर्मियों और अन्य संबंधित कर्मचारियों को आपसी समन्वय से स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए, ताकि प्रभावित इलाकों में संक्रमण और मच्छरजनित बीमारियों का खतरा कम किया जा सके। प्रभावित परिवारों से संवाद, राहत सामग्री वितरित निरीक्षण के दौरान नगर विकास मंत्री ने बाढ़ प्रभावित नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक प्रभावित परिवार तक राहत सामग्री और आवश्यक सुविधाएं पहुंचाई जाएं। प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा, स्वच्छ पेयजल और साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में सरकार और प्रशासन जनता के साथ खड़े हैं। बाढ़ प्रभावितों को राहत पहुंचाना और जनजीवन सामान्य बनाना सरकार की प्राथमिकता है। राहत एवं बचाव कार्यों में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त गौरव कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

विष्णु के सुशासन में अवैध खनिज परिवहन पर सख्ती, रेत से भरे 6 ट्रैक्टर जब्त

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रायपुर मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में खनिज संपदा के संरक्षण, अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण तथा शासकीय राजस्व की सुरक्षा के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। सुशासन की इसी प्रतिबद्धता के अनुरूप गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जिला खनिज उड़नदस्ता दल ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रेत परिवहन करते पाए गए 6 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के मरवाही क्षेत्र में चीचगोहना पुल के नीचे अवैध रूप से रेत परिवहन करते 2 ट्रैक्टर तथा मरिहीघाट क्षेत्र से रेत से भरे 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। जब्त पांचों ट्रैक्टरों को सुरक्षार्थ मरवाही थाने में रखा गया है। इसी प्रकार गौरेला क्षेत्र के पिपरिया में अवैध रूप से रेत परिवहन करते पाए गए एक ट्रैक्टर को जब्त कर गौरेला थाने में सुरक्षित रखा गया है। मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के सुशासन में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और खनिज संपदा के नियमानुसार उपयोग को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी के तहत जिला प्रशासन एवं खनिज विभाग द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए निगरानी एवं जांच की कार्रवाई की जा रही है। खनिजों के अवैध कारोबार से होने वाली राजस्व हानि को रोकने के साथ ही पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खनिज विभाग के अधिकारियों के अनुसार जब्त किए गए सभी वाहनों के मालिकों के विरुद्ध खान और खनिज अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। संबंधित प्रकरणों में निर्धारित अर्थदंड अथवा समझौता राशि खनिज मद में जमा कराए जाने के उपरांत ही नियमानुसार वाहनों को मुक्त किया जाएगा। राज्य शासन की मंशा के अनुरूप खनिज संपदा के अवैध दोहन पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है। खनिज विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण में संलिप्त पाए जाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, खनिज राजस्व की सुरक्षा तथा खनन गतिविधियों में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जांच एवं प्रवर्तन की कार्रवाई निरंतर की जाएगी।

25 जनवरी से शुरू होगी जनगणना, 10 जनवरी से ऑनलाइन सेल्फ-एंट्री का मिलेगा मौका

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इंदौर आगामी वर्ष होने वाली जनगणना के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। संभावित कार्यक्रम के अनुसार 25 जनवरी से 28 फरवरी तक 35 दिन में आबादी की गणना की जाएगी। इससे पहले 10 से 24 जनवरी तक आमजन को आनलाइन स्वयं गणना की सुविधा मिलेगी। हालांकि जनगणना की तारीखों को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी होना बाकी है, लेकिन विभागीय स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गणना पूरी होने के बाद एक से पांच मार्च तक सुधार अभियान चलाया जाएगा। जनगणना में स्वयं गणना की सुविधा आमजन के लिए उपलब्ध होगी। जनगणना के पहले 15 दिनों में लोग मोबाइल के माध्यम से आनलाइन अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। आनलाइन प्रक्रिया पूरी होने पर एक नंबर जनरेट होगा। बाद में जब प्रगणक घर पहुंचेंगे, तो परिवार को यह नंबर बताना होगा। प्रगणक जानकारी का सत्यापन कर गणना की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इससे परिवारों की जानकारी दर्ज करने और सत्यापन का काम व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा।

टोयोटा की सबसे सस्ती कार का नया अवतार, Glanza Facelift में हुए बड़े बदलाव; इतनी है कीमत

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मुंबई  Toyota Glanza Facelift Launch: नवरात्रि के साथ ही देश में फेस्टीव सीजन की शुरुआत हो चुकी है. इस दौरान कार कंपनियां भी लगातार नए मॉडलों को बाजार में उतारने में व्यस्त हैं. इस बीच जापानी कार निर्माता टोयोटा ने आज भारतीय बाजार में अपनी सबसे सस्ती कार टोयोटा ग्लांजा के नए फेसलिफ्ट मॉडल को लॉन्च किया है. आकर्षक लुक और दमदार इंजन से लैस इस हैचबैक की शुरुआती कीमत 6.99 लाख रुपये तय की गई है जो टॉप मॉडल के लिए 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।  नई टोयोटा ग्लांजा अब कुल 5 वेरिएंट में आएगी. इसमें ई, एस, जी, वी और वी (ऑप्शनल) शामिल हैं. ख़ास बात ये है कि, कंपनी ने पहली बार टोयोटा ग्लांजा में एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) को शामिल किया है. जो कि केवल हायर V (O) ग्रेड में मिलेगा. इस कार को कुल 7 कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, जिसमें बिल्कुल नए ब्लूइश ब्लैक और डिजिटल टील कलर शामिल है।  कैसा है डिजाइन  Toyota Glanza के लुक और डिजाइन में भी कंपनी ने बदलाव किया है. इस कार को बिल्कुल नया फ्रंट फेस, नया ग्रिल और नए डिजाइन के अलॉय व्हील दिए गए हैं. कार में रडार मॉड्यूल भी दिया गया है, जो ADAS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम से जुड़े फीचर्स को सपोर्ट करता है. हालांकि, कंपनी ने हेडलाइट्स के डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन LED फॉग लैंप्स को नया डिजाइन दिया गया है।   कार के फ्रंट में मिलने वाले टोयोटा लोगो की जगह भी बदली गई है. अब इसे बोनट के नीचे मौजूद प्लास्टिक ट्रिम पर लगाया गया है. इसके अलावा, नई Glanza में शार्क-फिन एंटीना दिया गया है. Glanza के साइड प्रोफाइल में पहले जैसा ही डिजाइन देखने को मिलता है. इसमें 16-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं।  क्रोम डोर हैंडल और खिड़कियों के चारों ओर मिलने वाली क्रोम लाइन को भी बरकरार रखा गया है. यानी कार के साइड लुक में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. पीछे की तरफ भी डिजाइन पहले जैसा ही है. इसमें रैपअराउंड LED टेललाइट्स, छत पर लगा स्पॉइलर और रियर वाइपर के साथ वॉशर मिलता है।  इंजन और परफॉर्मेंस Toyota Glanza का सबसे बड़ा बदलाव इसका नया Z12E 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन है. यह इंजन पेट्रोल और CNG, दोनों फ्यूल ऑप्शन पर चलता है. पेट्रोल मोड में यह इंजन 83hp की पावर और 112Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT) के विकल्प मिलते हैं।  पुराने मॉडल में 4-सिलेंडर इंजन दिया जाता था. इसकी तुलना में नए इंजन का पावर आउटपुट 7hp कम है, जबकि टॉर्क में 1Nm की कमी आई है. इसके बावजूद नए मॉडल में माइलेज को थोड़ा बेहतर बनाया गया है. पेट्रोल इंजन के साथ आइडल स्टार्ट-स्टॉप फीचर भी दिया गया है, जो गाड़ी के कुछ समय तक खड़े रहने पर इंजन को बंद करके फ्यूल की खपत कम करने में मदद करता है।  इसके अलाव कंपनी ने ऑटोमेटिक वेरिएंट के लिए इंटेलिजेंट गियर शिफ्ट (IGS) सिस्टम को शामिल किया है, जो ऑटोमेटिक वेरिएंट की ड्राइविंग को स्मूथ बनाने में मदद करता है. नया इंजन CNG मोड में 70hp की पावर और 102Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस विकल्प में भी 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT ट्रांसमिशन दिए गए हैं. पुराने इंजन के मुकाबले CNG मोड में पावर 7hp कम हो गई है, लेकिन टॉर्क 4.5Nm बढ़ा है।  कैसा है कार का केबिन केबिन फीचर्स की बात करें तो इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, टोयोटा आई कनेक्ट, हेड-अप-डिस्प्ले (HUD) और 360 डिग्री कैमरा भी दिया गया है. कंपनी ने इसमें नई लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री दी है, जिससे कार का इंटीरियर पहले से ज्यादा प्रीमियम महसूस हो सकता है. इसके अलावा, अब फ्रंट सीट वेंटिलेशन का फीचर भी दिया गया है, जो गर्म मौसम में सफर को ज्यादा आरामदायक बनाने में मदद करेगा।  नई Glanza में वायरलेस फोन चार्जर भी दिया गया है. खास बात यह है कि इसके नीचे कूलिंग वेंट मिलता है, जो चार्जिंग के दौरान फोन को ठंडा रखने में मदद कर सकता है. म्यूजिक के शौकीनों के लिए कार में Clarion का 4-स्पीकर और 2-ट्वीटर वाला साउंड सिस्टम दिया गया है. इसके अलावा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और लेवल-2 ADAS फीचर्स भी शामिल किए गए हैं।  पिछले मॉडल की तरह 9-इंच टचस्क्रीन और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया जा रहा है. इसके अलावा ड्राइवर के लिए मोनोक्रोम हेड-अप डिस्प्ले दिया गया है, जबकि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एनालॉग डायल्स के साथ कलर मल्टी-इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले (MID) मिलता है. कार में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए AC वेंट्स भी दिए गए हैं।  मिलते हैं ये धांसू सेफ्टी फीचर्स सेफ्टी की बात करें तो कंपनी ने इसमें 6 एयरबैग को बतौर स्टैंडर्ड दिया है. जो कार के सभी वेरिएंट में उपलब्ध होगा. इसके अलावा टॉप वेरिएंट में एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम (ADAS), टेक बॉडी स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) के साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल (VSC), थ्री-प्वाइंटेड ELR सीट बेल्ट और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं।  लेवल-2 एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) पैकेज में कंपनी ने एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट और हाई-बीम असिस्ट जैसे फीचर्स को शामिल किया है. जो कि इस कार की ड्राइविंग को सेफ बनाने में मदद करते हैं। 

आशा राजबाला ने 3,000 से अधिक महिलाओं को दिलाया योजनाओं का लाभ

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नवरात्रि विशेष-5: स्वास्थ्य की शक्ति मुझसे मिलिए, मैं हूं आपके स्वास्थ्य की पहरेदार 26 जनवरी 2025 को दिल्ली में मिला राष्ट्रीय सम्मान बढ़े मानदेय और प्रोत्साहन राशि से मिली आर्थिक मजबूती अलीगढ़ नवरात्र में जब पूरा देश शक्ति स्वरूपा देवी के नौ रूपों की आराधना करता है, तब समाज में ऐसी कई ‘जीवित शक्तियां’ भी हैं जो बिना किसी शोर-शराबे के लोगों का जीवन संवार रही हैं। अलीगढ़ की आशा कार्यकर्ता राजबाला देवी ऐसी ही एक शक्ति हैं। कभी घर-घर जाकर महिलाओं को स्वास्थ्य योजनाओं के प्रति जागरूक करने पर ताने सुनने वालीं राजबाला आज हजारों महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की अहम कड़ी बन चुकी हैं। राजबाला ने मुश्किल परिस्थितियों और लोगों की बातों को पीछे छोड़कर अपने काम से ऐसी पहचान बनाई कि आज वही लोग उन्हें सम्मान की नजर से देखते हैं, जो कभी उनके काम पर सवाल उठाते थे। राजबाला बताती हैं कि उन्होंने वर्ष 2006 में आशा कार्यकर्ता के रूप में काम शुरू किया था। उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका और स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर जागरूकता कम थी। ऐसे में घर-घर जाकर महिलाओं को योजनाओं की जानकारी देने पर कई बार ताने सुनने पड़ते थे। परिवार का सहयोग भी कम था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। नवरात्र के नौ दिनों की तरह उनकी साधना भी निरंतर चलती रही। लगातार मेहनत और समर्पण से उन्होंने धीरे-धीरे लोगों का भरोसा जीता। 3,000 से अधिक महिलाओं को दिलाया योजनाओं का लाभ राजबाला देवी अब तक 3,000 से अधिक महिलाओं को स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिला चुकी हैं। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने गांव की महिलाओं को अस्पताल में प्रसव कराने के फायदे समझाए। उनका प्रयास रहा कि गर्भवती महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलें और जच्चा-बच्चा दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मातृत्व और शिशु की रक्षा के उनके इस संकल्प में मां के रक्षक स्वरूप की झलक मिलती है। टीकाकरण से आयुष्मान कार्ड तक, घर-घर पहुंचाईं योजनाएं आशा कार्यकर्ता के रूप में राजबाला देवी ने मिशन टीकाकरण, परिवार कल्याण, आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड से जुड़ी गतिविधियों में भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने घर-घर जाकर बच्चों का टीकाकरण कराया और परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढ़ाई। गरीब परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा से जोड़ने में भी मदद की। जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक मिला सम्मान राजबाला देवी को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए जिले से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक सम्मानित किया जा चुका है। जिले में उन्हें 'अलीगढ़ रत्न' सम्मान मिला, जबकि प्रदेश स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए सम्मानित किया गया। उनके कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से उन्हें उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि राजबाला देवी के साथ-साथ पूरे जिले के लिए भी गर्व का विषय है। बढ़े मानदेय और प्रोत्साहन राशि से मिली आर्थिक मजबूती राजबाला देवी के मुताबिक, शुरुआती दौर में आशा कार्यकर्ताओं को मिलने वाला मानदेय काफी कम था। योगी सरकार की ओर से मानदेय और प्रोत्साहन राशि बढ़ाए जाने से आशा कार्यकर्ताओं को आर्थिक मजबूती मिली है। इससे परिवार का खर्च चलाने में भी पहले की तुलना में सहूलियत हुई है। नवरात्र का संदेश है कि नारी शक्ति का सम्मान ही समाज की सच्ची आराधना है। राजबाला देवी जैसी आशा कार्यकर्ता इसी शक्ति का प्रतीक हैं, जो हर दिन गांव-गांव और घर-घर पहुंचकर स्वास्थ्य की रक्षा का दायित्व निभा रही हैं। आशा कार्यकर्ताओं की प्रमुख जिम्मेदारियां – मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं में सहयोग – टीकाकरण और पोषण के प्रति जागरूकता – परिवार नियोजन की जानकारी देना – बीमारियों और महामारी की रोकथाम में सहयोग – संचारी रोग नियंत्रण अभियान में भागीदारी – स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना

गड्ढा मुक्त करने के लिए 1,714 किलोमीटर लंबी सड़कों की होगी मरम्मत

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लखनऊ योगी सरकार में संपर्क मार्गों के सुदृढ़ीकरण एवं गड्ढा मुक्त कार्यों को गति प्रदान करने के लिए राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद ने लगभग 477 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है। इस धनराशि से प्रदेश के 18 मंडलों में 1,111 संपर्क मार्गों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कराया जाएगा। इन मार्गों की कुल लंबाई लगभग 1,714 किलोमीटर है। इससे किसानों को अपनी उपज कृषि मंडियों तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा।    संपर्क मार्गों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण से कृषि उपज से लदे वाहनों की आवाजाही बेहतर होगी। खराब सड़कों के कारण परिवहन में होने वाली कठिनाइयां कम होंगी और किसानों को उपज की ढुलाई में राहत मिलेगी।    मंडलवार विवरण के अनुसार कानपुर मंडल में सर्वाधिक 158 संपर्क मार्गों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 50.66 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है। इन मार्गों की कुल लंबाई 235.39 किलोमीटर है। वहीं बरेली मंडल में 156 मार्गों के लिए सर्वाधिक 74.86 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यहां 225.15 किलोमीटर लंबाई के संपर्क मार्गों पर कार्य कराया जाएगा। लखनऊ मंडल में 129 मार्गों के लिए 72.60 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिनकी कुल लंबाई 215.40 किलोमीटर है।    इसी प्रकार झांसी मंडल में 77 मार्गों के लिए 44.11 करोड़ रुपये, आगरा में 100 मार्गों के लिए 35.89 करोड़ रुपये तथा प्रयागराज में 83 मार्गों के लिए 34.73 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है। अयोध्या, अलीगढ़, मिर्जापुर सहित अन्य मंडलों में भी स्वीकृत संपर्क मार्गों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कराया जाएगा।    सड़क मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों में तेजी लाने के लिए मंडी परिषद ने संबंधित जिलाधिकारियों से अपने स्तर पर नियमित समीक्षा की अपेक्षा की है। मंडी परिषद के उपनिदेशक (निर्माण), उपनिदेशक (प्रशासन) एवं मंडी सचिव जिलाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर उनके निर्देशन में कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करेंगे। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्ध पूर्णता की निगरानी उपनिदेशक (निर्माण) करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा गठित जनपद स्तरीय समितियां भी इसमें सहयोग करेंगी। साथ ही संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा समय-समय पर कार्यों की जांच कराई जाएगी।    मंडी परिषद के निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सड़कों को गड्ढामुक्त रखने और उनके सुदृढ़ीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी क्रम में मंडी परिषद द्वारा संपर्क मार्गों के सुदृढ़ीकरण एवं गड्ढा मुक्ति के कार्यों को गति प्रदान की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। सभी कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप और समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराए जाएंगे। इससे किसानों और ग्रामीण आबादी को बेहतर सड़क सुविधाओं का दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।

पावर स्प्रेयर और आठ हॉर्स पावर के पंपिंग सेट को रखा गया बरकरार, उपहारों की उपयोगिता बढ़ाने पर जोर

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मंडी परिषद की प्रस्तावित व्यवस्था में 43 इंच टीवी की जगह मिलेगी चारा काटने की मशीन, अन्य उपहारों में भी किया गया बदलाव लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में किसानों को कृषि कार्यों में सहूलियत देने और सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक उपयोगी बनाने की दिशा में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के तहत दिए जाने वाले उपहारों में बदलाव किया गया है। इसी के तहत लकी ड्रॉ के माध्यम से किसानों को दिए जाने वाले उपहारों की सूची में संशोधन का किया गया है। प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य किसानों को ऐसे उपकरण उपलब्ध कराना है, जिनका इस्तेमाल वे खेती-पशुपालन से जुड़े कार्यों में कर सकें।   निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के अंतर्गत वर्तमान में दिए जा रहे कुछ उपहारों के स्थान पर कृषि उपयोगी मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए गठित समिति की बैठक में उपहारों की उपयोगिता और वितरण व्यवस्था पर विचार-विमर्श किया गया। नवीनतम बदलाव के अनुसार 43 इंच के एलईडी टीवी के स्थान पर तीन हॉर्स पावर की चारा काटने वाली मशीन दी जाएगी। इससे किसानों को पशुपालन संबंधी कार्यों में भी मदद मिलेगी। टीवी की जगह मिलेगी चारा काटने की मशीन  इस योजना के तहत वर्तमान में द्वितीय उपहार के रूप में 43 इंच का टीवी दिया जाता है। इसके स्थान पर तीन हॉर्स पावर की चारा काटने की मशीन दी जाएगी। इसकी अनुमानित कीमत 30 हजार रुपये प्रति उपहार है। प्रत्येक संभाग में ऐसे तीन उपहार दिए जाने की व्यवस्था होगी। इससे किसानों को पशुओं के लिए चारा तैयार करने में सुविधा मिलेगी और श्रम की बचत भी होगी। पंपिंग सेट और पावर स्प्रेयर भी सूची में प्रथम उपहार के रूप में आठ हॉर्स पावर का पंपिंग सेट पहले की तरह ही दिया जाएगा। इसकी अनुमानित कीमत 55 हजार रुपये प्रति उपहार है और प्रत्येक संभाग में दो उपहार दिए जाने का प्रावधान है। वहीं, पावर स्प्रेयर को भी उपहारों की सूची में शामिल रखा गया है। इसके लिए प्रति उपहार अनुमानित कीमत पांच हजार रुपये है।  उपहारों की श्रेणियों में भी किया गया बदलाव योजना के अंतर्गत उपहारों की विभिन्न श्रेणियों के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गई है— प्रथम उपहार: 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर द्वितीय उपहार: वर्तमान में 900 लीटर क्षमता वाले पावर टिलर (11 किलोवाट) तथा 13.7 एचपी क्षमता के उपकरणों के स्थान पर छोटे ट्रैक्टर (20 हॉर्स पावर से कम) को शामिल किया गया है। तृतीय उपहार: पावर टिलर/रीपर जैसे उपकरणों के स्थान पर 100 सीसी क्षमता वाली मोटरसाइकिल को शामिल किया गया है। चतुर्थ उपहार: सोलर पावर पैक संयंत्र को उपहार के रूप में शामिल किया गया है। समिति की संस्तुति के आधार पर लिया गया निर्णय  गठित समिति ने उपहार वितरण के दौरान आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर विचार किया है। समिति की संस्तुति के आधार पर प्रथम उपहार के रूप में ट्रैक्टर को यथावत रखते हुए अन्य उपहारों की खरीद एवं वितरण की व्यवस्था में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के छमाही ड्रॉ और बंपर ड्रॉ के अंतर्गत वितरित किए जा रहे उपहारों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए संशोधित व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।   किसानों और कृषि उपज के व्यापारियों को राहत देने के लिए राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की विभिन्न योजनाओं में कृषि उपयोगी संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। परिषद के दस्तावेज में किसानों को निःशुल्क प्लास्टिक कैरेट और व्यापारियों को प्लास्टिक शीट वितरित करने की योजना है। इसके साथ ही कृषि शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और मंडी परिसर में दुर्घटना या अग्निकांड की स्थिति में आर्थिक सहायता देने की भी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के तहत कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि संस्थान तथा कृषि महाविद्यालय से स्नातक करने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति रुपए 3000 से बढ़ाकर रूपये 5000 की गयी है। किसानों को मिलेंगे निःशुल्क प्लास्टिक कैरेट मंडी परिषद की योजना के तहत किसानों को कृषि उपज की तोड़ाई और परिवहन के दौरान उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्लास्टिक कैरेट उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। सब्जियों और फलों की तोड़ाई के समय से ही कैरेट का इस्तेमाल करने वाले किसानों को प्राथमिकता देने की व्यवस्था है। मंडी समितिवार किसानों की संख्या के आधार पर कैरेट वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 'क' श्रेणी की मंडियों में 500 किसानों को चार-चार कैरेट देने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार कुल 2,000 कैरेट वितरित किए जाने हैं। 'ख' श्रेणी की मंडियों में 250 किसानों को चार-चार कैरेट यानी कुल 1,000, 'ग' श्रेणी की मंडियों में 200 किसानों को कुल 800 और 'घ' श्रेणी की मंडियों में 150 किसानों को कुल 600 कैरेट देने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह इन चार श्रेणियों के लिए कुल 4,400 प्लास्टिक कैरेट का वितरण प्रस्तावित है।  परिषद की इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों, व्यापारियों और कृषि शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों को अलग-अलग स्तर पर सहयोग देना है। प्लास्टिक कैरेट और शीट वितरण से जहां कृषि उपज के रखरखाव में सहूलियत मिल सकती है, वहीं छात्रवृत्ति और दुर्घटना सहायता जैसी योजनाएं लाभार्थियों को आर्थिक संबल प्रदान कर सकती हैं। योजनाओं का लाभ लेने के लिए संबंधित मंडी समिति से पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और उपलब्ध सहायता के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

3 साल के मासूम को साथ लेकर 150 किमी की पदयात्रा, झांसी से मैहर पहुंचा परिवार

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मैहर  मां शारदा के प्रति आस्था और नवरात्र में नौ दिनों तक व्रत रखने का संकल्प लेकर झांसी का एक परिवार अपने तीन साल के बेटे के साथ करीब 150 किलोमीटर पैदल चलकर मैहर पहुंचा। फल और खाद्य सामग्री देकर मदद की बागेश्वर धाम से शुरू हुई इस यात्रा को पूरा करने में परिवार को छह दिन लगे। मंगलवार को मैहर के आल्हा तालाब पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने परिवार की परेशानी जानकर फल और खाद्य सामग्री देकर मदद की। संकल्प को पूरा करने के लिए वे पैदल निकले झांसी के बड़ा बाजार निवासी पवन कुशवाहा (26), उनकी पत्नी कामिनी कुशवाहा और तीन साल के बेटे अंश ने मां शारदा के दर्शन के लिए यह यात्रा शुरू की थी। पवन के मुताबिक, पति-पत्नी ने नवरात्रि के नौ दिनों तक व्रत रखने और मां शारदा के दर्शन करने का संकल्प लिया था। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए वे पैदल निकले। रास्ते में बैग से चोरी हो गए रुपये पवन ने बताया कि यात्रा के लिए वह घर से करीब 1500 रुपये लेकर निकले थे। रास्ते में थकान होने पर परिवार सड़क किनारे आराम करने के लिए रुका। इसी दौरान रात में किसी ने उनके बैग से रुपये निकाल लिए। नकदी चोरी होने के बाद खाने-पीने की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया, लेकिन परिवार ने यात्रा जारी रखी।  

गन्ने का मूल्य 425 रुपये प्रति क्विंटल होने पर किसानों में उत्साह एवं खुशी, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को शक्कर की बोरियों से तौलकर जताया आभार

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रायपुर सरकार द्वारा गन्ने का मूल्य 425 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने पर कबीरधाम जिले के गन्ना उत्पादक किसानों में उत्साह एवं खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के किसान हितैषी निर्णय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज कवर्धा में किसान संघों के पदाधिकारियों एवं बड़ी संख्या में किसानों ने उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक  विजय शर्मा का भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। किसानों ने उन्हें गन्ना भेंटकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। इस दौरान किसानों ने उप मुख्यमंत्री  शर्मा को शक्कर की बोरियों से तौलकर उनका विशेष अभिनंदन किया। कवर्धा में जिला पंचायत कार्यालय और विधायक कार्यालय के पास किसान संघो के पदाधिकारियों एवं किसानों ने उप मुख्यमंत्री  विजय शर्मा का गन्ने का मूल्य 425 रुपये प्रति क्विंटल होने पर खुशी जताते हुए  आभार व्यक्त किया। किसानों ने कहा कि गन्ने का मूल्य बढ़ने से जिले के हजारों गन्ना उत्पादक परिवारों को लाभ मिलेगा। इससे खेती की बढ़ती लागत की भरपाई करने में सहायता मिलेगी और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि कबीरधाम जिला गन्ना उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है। ऐसे में गन्ने का बेहतर मूल्य मिलने से किसानों को अपनी मेहनत का उचित प्रतिफल प्राप्त होगा तथा गन्ने की खेती को और प्रोत्साहन मिलेगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री  विजय शर्मा ने किसानों के स्नेह और आत्मीय अभिनंदन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि और खुशहाली राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उप मुख्यमंत्री  शर्मा ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनकी मेहनत से ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिले और खेती-किसानी से जुड़े परिवार आर्थिक रूप से सशक्त बनें, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किए जाते रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान किसानों और किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री  शर्मा का अभिनंदन करते हुए कहा कि गन्ने का मूल्य 425 रुपये प्रति क्विंटल होना गन्ना उत्पादक किसानों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। किसानों ने इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय और सरकार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।