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गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट के पांचवे संस्करण का हुआ शुभारंभ

ऑल सीजन टेंट सिटी के साथ रोमांचक साहसिक गतिविधियों का मिलेगा आनंद भोपाल ऑल सीजन टेंट सिटी के साथ जल, नभ और थल पर आधारित साहसिक गतिविधियों का प्रमुख आकर्षक गंतव्य 'गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट' के पांचवें संस्करण का मंदसौर जिले के गांधीसागर जलाशय के सुरम्य बैकवाटर पर शुभारंभ हुआ। एमपी टूरिज्म बोर्ड और लल्लूजी एंड सन्स एवं इवोक कैंपिंग के सहयोग से आयोजित यह रिट्रीट पर्यटकों को चंबल के शांत जल विस्तार और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच रोमांच और सुकून का अनूठा अनुभव प्रदान करेगा। रिट्रीट में पर्यटक हाई रोप, ज़िपलाइन, एटीवी राइड, साइकलिंग, डुओ साइकिल, एयरगन शूटिंग और पैरामोटरिंग जैसी साहसिक और रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे। पर्यटक स्पीड बोट, जेट स्कीइंग, बनाना बोट, ड्रैगन बोट और कयाकिंग का भी रोमांच ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त जंगल सफारी, नाइट वॉक, स्टार गेज़िंग, बोट सफारी, बोट स्पा, योग एवं वेलनेस सत्र तथा इनडोर खेलों की सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। गरोठ विधायक श्री चंदर सिंह सिसोदिया और कलेक्टर श्री दिव्यांक सिंह ने रिट्रीट का औपचारिक शुभारंभ किया। स्थानीय संस्कृति और पर्यटन को मिलेगा प्रोत्साहन रिट्रीट के माध्यम से पर्यटकों को मध्यप्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक कलाओं, पारंपरिक जीवनशैली और स्थानीय व्यंजनों से परिचित कराने के लिए विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएगे। वर्ष 2023 में शुरू हुआ गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट अपने पांचवें संस्करण के साथ क्षेत्र में प्रकृति-आधारित एवं साहसिक पर्यटन को नई दिशा दे रहा है। गांधीसागर की पर्यटन संभावनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से आतिथ्य, परिवहन, खानपान और स्थानीय उत्पादों से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट प्राकृतिक सौंदर्य, साहसिक गतिविधियों, लग्जरी प्रवास और सांस्कृतिक अनुभवों का संगम है, जो मध्यप्रदेश को अनुभवात्मक एवं जिम्मेदार पर्यटन के प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। गांधीसागर तक सुगम पहुँच: प्रमुख शहरों से सड़क व रेल संपर्क गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट देश-प्रदेश के प्रमुख शहरों से सड़क एवं रेल मार्ग द्वारा सुलभ है। इंदौर से लगभग 250 से 300 किलोमीटर की दूरी सुगम राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के माध्यम से निजी वाहन, टैक्सी अथवा नियमित बस सेवाओं से 4 से 6 घंटे में तय की जा सकती है। रेल मार्ग से आने वाले पर्यटक नागदा या भवानी मंडी जंक्शन उतरकर वहाँ से स्थानीय परिवहन ले सकते हैं। वहीं, राजधानी भोपाल से लगभग 333 किलोमीटर का सफर सड़क मार्ग से 7 घंटे में पूरा किया जा सकता है। भोपाल से ट्रेन द्वारा आने वाले यात्री निकटतम रेलवे स्टेशनों—भवानी मंडी (55 किमी), मंदसौर (70 किमी) या नीमच (115 किमी) तक पहुँचकर वहाँ से टैक्सी अथवा बस द्वारा आसानी से गांधीसागर पहुँच सकते हैं।  

संघ के न्योते पर कांग्रेस का तंज, अंतर्विरोधों पर उठाए सवाल

नई दिल्ली पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अगले सप्ताह नागपुर में विजयादशमी पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के वार्षिक उत्सव में आमंत्रित किया गया है। जगदीप धनखड़ को मिले इस न्यौते पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने धनखड़ के बहाने संघ और भाजपा पर निशाना साधा है। संघ का हर साल होने वाला विजयादशमी समारोह हर बार किसी ने किसी कारण से चर्चा में रहा है। कभी मुख्य अतिथि के रूप में दिवंगत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को मिले आमंत्रण पर तो कभी किसी अन्य अतिथि पर। इस बार के समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को संघ की ओर से मिले न्योते पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कांग्रेस इसे भाजपा और संघ के बीच टकराव के रूप में प्रचारित कर रही है, जबकि भाजपा चुप है। यह चर्चा तब उफान पर है जब पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ इस समारोह के मुख्य अतिथि नहीं हैं। दरअसल इस बार संघ का हर साल होने वाला विजया दशमी समारोह बेहद खास है, क्योंकि इसके साथ ही संघ अपने शताब्दी वर्ष का समापन समारोह भी आयोजित कर रहा है। हमेशा की तरह इस समारोह में मुख्य भाषण संघ प्रमुख मोहन भागवत का होगा। अतिथि के तौर पर पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ और मध्य एशिया भारत में इस्राइल के महावाणिज्य दूत यानिव रेवाच। धनखड़ मामले में चर्चा का कारण बतौर उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदन चलाने और सार्वजनिक जीवन में न्यायपालिका पर सीधा हमला बोलने के लिए चर्चित धनखड़ ने 2018 में बेहद कटुतापूर्ण सियासी परिस्थितियों में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सरकार और उनके बीच कटुता तब अचानक चरम पर पहुंची जब हाईकोर्ट के जज यशवंत शर्मा के घर पर मिले अधजले नोट मामले में उन्होंने बिना सलाह के विपक्ष के महाभियोग के नोटिस को स्वीकार कर लिया। विवाद इसलिए बढ़ा की सरकार खुद इस मुहिम की अगुवाई करना चाहती थी। हालांकि विवाद बढऩे के बाद अचानक धनखड़ के इस्तीफे की खबर आई। कांग्रेस ने बोला हमला धनखड़ को मिले न्योते पर कांग्रेस हमलावर है। पार्टी इसे संघ और भाजपा के बीच मची खींचचान के रूप में प्रचारित कर रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि इस न्योते ने संघ और भाजपा के बीच जारी अंतर्विरोध को उजागर किया है। ऐसे समय में जब मोदी सरकार इस्तीफा देने के बाद धनखड़ को सरकार ने उनका सरकारी आवास के अधिकार की अनदेखी की है, ऐसे समय में संघ उन्हें विजया दशमी समारोह में आमंत्रित किया है।

देवभोग में पीडब्ल्यूडी का एसडीओ कार्यालय शुरू

रायपुर कार्यालय भवन का निर्माण पूर्ण होने के बाद लोक निर्माण विभाग के देवभोग अनुविभाग का कार्यालय अब गरियाबंद से स्थानांतरित होकर देवभोग में प्रारंभ हो गया है। देवभोग में भवन के अभाव में अब तक इसे गरियाबंद से संचालित किया जा रहा था। देवभोग में अनुविभागीय कार्यालय का निर्माण पूर्ण होने के बाद आज से वहां कामकाज शुरू कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि लोक निर्माण विभाग के सचिव  मुकेश कुमार बंसल ने विगत 10 अक्टूबर को गरियाबंद में निरीक्षण के दौरान देवभोग में नवनिर्मित एसडीओ कार्यालय का संचालन शुरू करने के निर्देश दिए थे। इस पर त्वरित अमल करते हुए विभाग ने पांच दिनों के भीतर नए भवन से कार्यालय का संचालन प्रारंभ कर दिया है।

मातृ-नवजात मृत्यु दर घटाने छत्तीसगढ़ में ‘सुमन रोडमैप 2030’ पर मंथन: रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित

रायपुर मातृ-नवजात मृत्यु दर घटाने छत्तीसगढ़ में ‘सुमन रोडमैप 2030’ पर मंथन: रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित छत्तीसगढ़ में मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाने तथा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 'झपाइगो' (JHPIEGO) के तकनीकी सहयोग से ‘सुमन (सुरक्षित मातृत्व आश्वासन) रोडमैप 2030’ पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन रायपुर के होटल बेबीलोन इंटरनेशनल में किया गया। यह आयोजन  संजीव कुमार झा आयुक्त सह संचालक (स्वास्थ्य सेवाएं) एवं मिशन संचालक एन.एच.एम.छत्तीसगढ़ के निर्देशन तथा संयुक्त संचालक (मातृ स्वास्थ्य) डॉ. निर्मला यादव एवं उपसंचालक (मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम) डॉ. स्मृति देवांगन के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ‘सुमन रोडमैप 2030’ की कार्ययोजना को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप धरातल पर क्रियान्वित करना रहा। इस दौरान विशेषज्ञों ने मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं की समीक्षा करते हुए व्यावहारिक अनुभवों और सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों (Best Practices) को साझा किया। 12 हाई-फोकस जिलों पर विशेष ध्यान प्रदेश के 12 प्राथमिकता वाले जिलों—बेमेतरा, बीजापुर, धमतरी, दंतेवाड़ा, कांकेर, केसीजी (खैरागढ़-छुईखदान-गंडई), कोंडागांव, महासमुंद, एमएमएसी (मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी), नारायणपुर, राजनांदगांव एवं सरगुजा के प्रथम संदर्भन इकाइयों (FRUs/DH/CHC) में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और 'जिला कार्ययोजना' (District Action Plan) तैयार करने पर विशेष जोर दिया गया। *प्रमुख रणनीतियां एवं कार्यबिंदु* गुणवत्तापूर्ण मातृत्व सेवाएं: प्रसव पूर्व जांच (ANC), संस्थागत प्रसव तथा प्रसवोत्तर देखभाल (PNC) को शत-प्रतिशत सुरक्षित बनाना। आपातकालीन प्रसूति प्रबंधन: जटिल प्रसव और आपात स्थितियों में त्वरित उपचार के लिए फर्स्ट रेफरल यूनिट्स (FRUs) को सुदृढ़ करना। अंतर-विभागीय समन्वय: जिला स्तर पर स्वास्थ्य तंत्र की जवाबदेही सुनिश्चित करना तथा तकनीकी व सामुदायिक सहभागिता को मजबूत करना। *चिकित्सा विशेषज्ञों व अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहभागिता* इस उच्चस्तरीय कार्यशाला में एम्स (AIIMS) रायपुर के स्त्री एवं प्रसूति रोग (OBGY) विभागाध्यक्ष, प्रदेश के सभी 10 शासकीय व 5 निजी मेडिकल कॉलेजों के विभागाध्यक्ष, समस्त जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO), जिला आरसीएच (RCH) नोडल अधिकारी, ब्लॉक नोडल अधिकारी, फॉग्सी (FOGSI) के प्रतिनिधि तथा प्रमुख सहयोगी संस्थाओं (WHO, UNICEF, JHPIEGO, Nutrition International, KPMG, IPAS, Piramal Foundation, Wadhwani AI, Azim Premji Foundation, ARMANN, YosAid) के राज्य प्रमुख उपस्थित रहे। सभी ने वर्ष 2030 तक मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में ऐतिहासिक कमी लाने के लिए समन्वित प्रयास करने का संकल्प लिया।

मध्यप्रदेश पुलिस का विशेष यातायात अभियान संपन्न

54 हजार से अधिक लापरवाह वाहन चालकों पर कार्रवाई 3 लाख से अधिक नागरिकों एवं विद्यार्थियों को किया सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भोपाल सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि को रोकने और सुरक्षित यातायात संस्कृति को मजबूत करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा चलाया गया प्रदेशव्यापी विशेष प्रवर्तन एवं जन-जागरूकता अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पुलिस मुख्यालय, भोपाल एवं पुलिस परिवहन एवं शोध संस्थान (PTRI) के निर्देशन में 10 दिनों तक संचालित इस अभियान में नियमों के उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई के साथ-साथ व्यापक जन-जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार बनाने पर विशेष जोर दिया गया। अभियान के दौरान प्रदेश में स्कूल-कॉलेजों, विभिन्न सार्वजनिक एवं शैक्षणिक स्थानों पर कुल 2,582 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें विद्यार्थियों तथा अन्य नागरिकों सहित लगभग 3 लाख 15 हजार 483 लोगों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रमों के माध्यम से हेलमेट एवं सीटबेल्ट के अनिवार्य उपयोग सहित सुरक्षित यातायात व्यवहार अपनाने के लिए नागरिकों को प्रेरित किया गया। स्थानीय टीवी चैनलों के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार गतिविधियों के जरिए यातायात नियमों के पालन का संदेश प्रसारित किया गया। सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर चोट एवं मृत्यु की आशंका को कम करने के लिए दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट तथा चार पहिया वाहन चालकों एवं यात्रियों द्वारा सीटबेल्ट के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया गया। अभियान के दौरान हेलमेट नहीं पहनने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालान बनाए गए, जिनसे 1 करोड़ 23 लाख 85 हजार 300 का समन शुल्क वसूला गया। इसी प्रकार सीटबेल्ट का उपयोग नहीं करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालान बनाए गए तथा 61 लाख 40 हजार 852 का समन शुल्क वसूल किया गया। इस प्रकार हेलमेट एवं सीटबेल्ट के नियमों का उल्लंघन करने पर कुल 54 हजार 767 चालान बनाए गए और 1 करोड़ 85 लाख 26 हजार 152 का समन शुल्क वसूल किया गया। यातायात नियमों की लगातार अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए 1,812 प्रकरणों में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जाने के लिए परिवहन विभाग (RTO) को प्रस्ताव भेजे गए। इससे स्पष्ट है कि अभियान का उद्देश्य केवल मौके पर चालानी कार्रवाई तक सीमित न रहकर नियमों के लगातार उल्लंघन पर प्रभावी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करना भी रहा। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा इस विशेष अभियान के माध्यम से प्रवर्तन और जन-जागरूकता को साथ लेकर सड़क सुरक्षा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का प्रयास किया गया। सुरक्षित यातायात केवल पुलिस की कार्रवाई से नहीं, बल्कि प्रत्येक सड़क उपयोगकर्ता के जिम्मेदार व्यवहार से सुनिश्चित होता है। इसी उद्देश्य से नागरिकों और विशेषकर युवा वर्ग को हेलमेट, सीट बेल्ट तथा अन्य यातायात नियमों के नियमित पालन के लिए प्रेरित किया गया। मध्यप्रदेश पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि दोपहिया वाहन चलाते समय मानक एवं गुणवत्तापूर्ण हेलमेट अनिवार्य रूप से धारण करें तथा चार पहिया वाहन में यात्रा करते समय सीट बेल्ट का सदैव उपयोग करें। वाहन चलाते समय गति सीमा सहित सभी यातायात नियमों का पालन करें और स्वयं के साथ-साथ सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। सुरक्षित यातायात व्यवहार को दैनिक जीवन की आदत बनाकर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जन हानि को रोकने में सहभागी बनें।  

विशेष अभियान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की समीक्षा, आवेदनों के संधारण एवं ऑनलाइन प्रविष्टि के दिए निर्देश

भोपाल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. संजीव कुमार झा ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश के सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारियों से चर्चा कर नए एवं छूट गए  पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए संचालित विशेष अभियान की समीक्षा की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झा ने निर्देश दिए कि विशेष अभियान अन्तर्गत आयोजित शिविरों को प्रभावी एवं सार्थक बनाया जाए, ताकि अधिक से अधिक नए मतदाताओं से फॉर्म-6 प्राप्त किए जा सकें। उन्होंने शिविरों में प्राप्त आवेदनों की जानकारी का व्यवस्थित संधारण करने तथा उन्हें ऑनलाइन दर्ज करने के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया। मध्यप्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में नए एवं वंचित पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने के उद्देश्य से विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि “कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे।” भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश के निर्देशन में अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। बैठक में जिलेवार जानकारी के संकलन एवं समीक्षा, फॉर्म-6 के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की जांच तथा सत्यापन की प्रक्रिया के संबंध में भी चर्चा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. श्री आर.पी.एस. जादौन, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री राजेश यादव एवं श्री वीरेंद्र सिंह उपस्थित रहे।

परीक्षाओं में नकल पर सख्ती, मध्यप्रदेश के 4 महानगरों में विशेष अदालतें

मध्यप्रदेश शासन ने परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिये सख्त कदम उठाते हुए चार महानगरों मे किया फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने तत्काल फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन के दिये थे आदेश मध्यप्रदेश फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन करने वाला देश का बना सबसे पहला राज्य फास्ट ट्रैक न्यायालयों के लिए विशेष अभियोजकों की हुई नियुक्ति भोपाल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के फैसले के बाद मध्यप्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार और उच्च न्यायालय द्वारा राज्य में पेपर लीक और नकल से जुडे मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए चार विशेष अदालतों का गठन किया गया है। फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य मध्यप्रदेश बन गया है। विशेष फास्ट ट्रेक कोर्ट परीक्षाओं मे नकल रोकने के लिए बनाई गई त्वरित जाँच/कानूनी प्रणाली या उडनदस्तों से संबंधित है। इन फास्ट-ट्रैक अदालतों को चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा (ट्रायल पूरा) करने का लक्ष्य दिया गया है। फास्ट-ट्रैक कोर्ट मे पैरवी विशेष अभियोजक करेंगें। संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व मे एसआईटी का गठन किया गया है। फास्ट-ट्रैक कोर्ट भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, और जबलपुर महानगरों में बनाई जायेगी, जिनका कार्यक्षेत्र निर्धारित किया गया है। भोपाल : भोपाल मे फास्ट-ट्रेक विशेष न्यायालय के अंर्तगत भोपाल, सीहोर, रायसेन, बैतूल, नर्मदापुरम, हरदा, राजगढ़ और विदिशा जिलों के मामलों की सुनवाई करेगी। इंदौर : इंदौर में फास्ट-ट्रेक विशेष न्यायालय के अंर्तगत इंदौर, धार, रतलाम, झाबुआ, मंदसौर, उज्जैन, देवास और आसपास के मालवा-निमाड़ क्षेत्र के मामलों को देखेगी। ग्वालियर : ग्वालियर मे फास्ट-ट्रेक विशेष न्यायालय के अंर्तगत ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर और टीकमगढ़ जिलों का अधिकार क्षेत्र इसके पास है। जबलपुर : जबलपुर मे फास्ट-ट्रेक विशेष न्यायालय के अंर्तगत जबलपुर, सागर, रीवा, सतना, छिंदवाड़ा, शहडोल और महाकौशल/बुंदेलखंड के अन्य जिलों के मामले यहां सुने जाएंगे। राज्य शासन ने फास्ट-ट्रैक कोर्ट के लिए विशेष अभियोजकों की नियुक्ति की है। विशेष अभियोजक इन प्रकरणों में साक्ष्यों के प्रभावी प्रस्तुतिकरण, गवाहों के समुचित प्रबंधन और न्यायालयीन पैरवी पर विशेष ध्यान देंगे। इससे मामलों की सुनवाई अधिक व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने में सहायता मिलेगी। राज्य शासन का यह प्रयास मेहनत और योग्यता के आधार पर परीक्षा देने वाले युवाओं के हितों की रक्षा तथा परीक्षा प्रणाली में विश्वास बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पेपर लीक, नकल और परीक्षा से जुड़े अन्य अपराधों के मामलों में प्रभावी अभियोजन के माध्यम से दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा।  

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में ‘पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास’ पर संगोष्ठी का शुभारंभ

भोपाल उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति संरक्षण के लिए कृतज्ञता के भाव से समाज में ऐसी मान्यताएं स्थापित कीं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। पृथ्वी को माँ मानने की मान्यता हमारे देश की विशिष्ट संस्कृति को दर्शाती है। प्रकृति से उतना ही ग्रहण करना चाहिए, जितना आवश्यक हो। उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ प्रकृति को लौटाने का भाव भी निरंतर बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। यही भारतीय दर्शन और विचार का मूल आधार है। संगोष्ठी में विभिन्न विषयविद, विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, शोधार्थी एवं विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। उच्च शिक्षा मंत्री परमार अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल एवं मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ‘पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास’ विषयक दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। उच्च शिक्षा मंत्री परमार ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में विद्यमान मान्यताओं के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को व्यापकता के साथ समाज के सामने लाने की आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षण की भावना केवल विचारों और चर्चाओं तक सीमित न रहे, बल्कि उसे समाज के प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार में उतारना होगा। प्लास्टिक का उपयोग न करने जैसे पर्यावरण-अनुकूल व्यवहारों को जनजीवन का हिस्सा बनाना आवश्यक है। इसके लिए व्यापक जनजागरूकता के साथ व्यक्तिगत आचरण में भी बदलाव लाना होगा। उच्च शिक्षा मंत्री परमार ने कहा कि विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के संस्कार विकसित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी शिक्षकों और प्राध्यापकों की है। वे स्वयं अपने आचरण में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और संरक्षण की भावना अपनाएं, ताकि विद्यार्थी भी इन मूल्यों को आत्मसात कर सकें। संपूर्ण समाज को समझना होगा कि भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास के प्रयासों के कारण वन संपदा नष्ट न हो। विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करते हुए प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व का भाव विकसित करना समय की आवश्यकता है। माँ सरस्वती की वंदना और दीप प्रज्ज्वलन से हुआ शुभारंभ संगोष्ठी का शुभारंभ माँ सरस्वती की वंदना एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. देव आनंद हिंडोलिया ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कुलसचिव श्रीमती स्वाति वशिष्ठ एवं संगोष्ठी संयोजक डॉ. चित्रलेखा सोनी (कड़ेल) ने अतिथियों का स्वागत किया। विशिष्ट अतिथि डॉ. अनिल कोठारी ने अपने उद्बोधन में पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन स्थापित करने की महत्ता पर प्रकाश डाला। तकनीकी सत्रों में पर्यावरणीय चुनौतियों पर विमर्श संगोष्ठी के प्रथम दिवस दो तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। प्रो. रविन्द्र कान्हेरे ने बीज वक्तव्य किया। प्रथम तकनीकी सत्र में प्रो. गौतम ने पर्यावरण की वैश्विक दृष्टि पर विचार रखे, जबकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निदेशक डॉ. विद्यार्थी ने पर्यावरण के समक्ष उपस्थित विभिन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला। दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास तथा प्रकृति के प्रति उत्तरदायी जीवनशैली के महत्व पर विमर्श को प्रोत्साहित करना है। कुलसचिव श्रीमती स्वाति वशिष्ठ ने अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया।  

पीएम सूर्य घर योजना से बिजली उपभोक्ता से ऊर्जा उत्पादक बने कृष्ण कुमार गुप्ता, बिजली बिल के खर्च में मिली राहत

रायपुर  कभी घर की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह विद्युत आपूर्ति पर निर्भर रहने वाले सरगुजा जिले के अम्बिकापुर निवासी  कृष्ण कुमार गुप्ता अब स्वयं बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उन्होंने अपने घर की छत पर 5 किलोवाट क्षमता का सोलर सिस्टम स्थापित किया है, जिससे प्रतिदिन लगभग 20 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है। यह बिजली उनके परिवार की दैनिक घरेलू खपत से भी अधिक है। सौर ऊर्जा के उपयोग से जहां बिजली बिल के खर्च में राहत मिल रही है, वहीं कृष्ण कुमार अब स्वयं को केवल बिजली उपभोक्ता नहीं, बल्कि ऊर्जा उत्पादक के रूप में देख रहे हैं। उनके लिए यह बदलाव आर्थिक बचत के साथ स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की पहल पर शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से घरों की छतों पर सोलर सिस्टम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भी नागरिकों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहन एवं निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत सामने आई कृष्ण कुमार गुप्ता की कहानी दर्शाती है कि शासकीय सहयोग और आधुनिक तकनीक के उपयोग से परिवार अपनी बिजली जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा स्वयं पूरा करने के साथ बिजली खर्च में बचत कर सकते हैं। पांच किलोवाट का सोलर सिस्टम बना बिजली बचत का आधार अम्बिकापुर के प्रतापपुर रोड निवासी कृष्ण कुमार गुप्ता बताते हैं कि पहले उनके परिवार की बिजली संबंधी सभी आवश्यकताएं सामान्य विद्युत आपूर्ति से पूरी होती थीं। घरेलू उपकरणों के उपयोग और बिजली की खपत के अनुसार उन्हें हर महीने बिल का भुगतान करना पड़ता था। इसी दौरान उन्हें प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में जानकारी मिली। योजना के अंतर्गत सोलर सिस्टम लगाने पर मिलने वाली आर्थिक सहायता और भविष्य में बिजली खर्च कम होने की संभावना को देखते हुए उन्होंने अपने घर की छत पर 5 किलोवाट क्षमता का सोलर सिस्टम स्थापित कराने का निर्णय लिया। कृष्ण कुमार के अनुसार, सोलर सिस्टम स्थापित होने के बाद उनके घर में प्रतिदिन लगभग 20 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है। यह उत्पादन उनके परिवार की दैनिक घरेलू जरूरत से अधिक है, जिससे बिजली पर होने वाले खर्च में कमी आई है। वे बताते हैं कि पहले बिजली का उपयोग करने के लिए उन्हें पूरी तरह बाहरी आपूर्ति पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब घर की छत पर लगा सोलर सिस्टम स्वयं बिजली उत्पन्न कर रहा है। इस व्यवस्था से उन्हें आर्थिक राहत मिलने के साथ सौर ऊर्जा के उपयोग का प्रत्यक्ष लाभ भी मिल रहा है। 1.08 लाख रुपये की सब्सिडी से सोलर सिस्टम स्थापित करने में मिली सहायता कृष्ण कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कुल 1 लाख 8 हजार रुपये की सब्सिडी का प्रावधान है। इस आर्थिक सहायता से घर की छत पर सोलर सिस्टम स्थापित करने में होने वाले खर्च का बोझ कम होता है। योजना के अंतर्गत पात्रता और निर्धारित शर्तों के अनुसार मिलने वाली सहायता नागरिकों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने बताया कि सोलर सिस्टम लगाने के लिए सब्सिडी के अतिरिक्त आवश्यक राशि की व्यवस्था बैंक ऋण के माध्यम से भी की जा सकती है। बैंक से ऋण लेकर किस्तों में भुगतान करने का विकल्प होने से इच्छुक परिवारों को एकमुश्त पूरी राशि जुटाने की आवश्यकता कम हो सकती है। हालांकि ऋण की उपलब्धता और उसकी शर्तें संबंधित बैंक के प्रावधानों पर निर्भर करती हैं। कृष्ण कुमार का मानना है कि शासकीय सब्सिडी और वित्तीय सुविधाओं की जानकारी मिलने से अधिक परिवार सौर ऊर्जा अपनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। पहले बिजली के उपभोक्ता थे, अब ऊर्जा उत्पादक बनने की खुशी अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाने के बाद कृष्ण कुमार गुप्ता काफी उत्साहित हैं। वे कहते हैं, “पहले हम ऊर्जा उपभोक्ता थे, अब ऊर्जा दाता बन गए हैं। हमारे घर में जितनी बिजली की जरूरत है, उससे अधिक बिजली सोलर सिस्टम से मिल रही है।” उनके अनुसार, प्रतिदिन लगभग 20 यूनिट बिजली का उत्पादन होने से परिवार को बिजली खर्च में राहत मिल रही है और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने की खुशी भी है। कृष्ण कुमार का अनुभव बताता है कि घरों की छतों पर सोलर सिस्टम स्थापित कर नागरिक अपनी बिजली जरूरतों को पूरा करने में अधिक आत्मनिर्भर बन सकते हैं। सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्पादित बिजली का उपयोग घरेलू आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है, जबकि अतिरिक्त उत्पादन का समायोजन लागू नेट मीटरिंग व्यवस्था और विद्युत वितरण कंपनी के नियमों के अनुसार होता है। वास्तविक बिजली बिल में बचत सौर ऊर्जा उत्पादन, घरेलू खपत और लागू विद्युत दरों पर निर्भर करती है। सौर ऊर्जा अपनाने के लिए अन्य नागरिकों को भी कर रहे प्रेरित कृष्ण कुमार गुप्ता ने योजना से मिले लाभ पर खुशी व्यक्त करते हुए अन्य नागरिकों से भी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी प्राप्त करने और पात्रता के अनुसार इसका लाभ उठाने की अपील की है। उनका कहना है कि सोलर सिस्टम स्थापित करने से घरेलू बिजली खर्च कम करने के साथ स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा मिलता है। उन्होंने नागरिकों को अपने घरों की छतों पर उपलब्ध स्थान और बिजली की जरूरत के अनुसार सोलर सिस्टम लगवाने की संभावनाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। सौर ऊर्जा के उपयोग से पारंपरिक विद्युत स्रोतों पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। घरेलू स्तर पर सोलर सिस्टम लगाने से परिवार बिजली उत्पादन में भागीदार बन सकते हैं। कृष्ण कुमार की पहल इस बात का उदाहरण है कि शासकीय योजनाओं की जानकारी और उपलब्ध आर्थिक सहायता का उपयोग कर नागरिक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। योजना से मिली राहत, केंद्र और राज्य सरकार के प्रति जताया आभार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलने पर कृष्ण कुमार गुप्ता ने केंद्र … Read more

नारायणपुर के दूरस्थ गांव बागझर में नलकूप खनन पूरा, अब हर घर तक पहुंचेगा साफ पानी

रायपुर छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में अंतिम व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाएं पहुँचाने की दिशा में राज्य शासन द्वारा लगातार सशक्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नारायणपुर जिले के दूरस्थ ग्राम बागझर में नलकूप खनन का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। इस दूरदर्शी पहल से गाँव में पेयजल संकट का स्थायी समाधान होगा और ग्रामीणों को उनके अपने गाँव में ही स्वच्छ व पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। ​कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में उम्मीद की नई किरण ​नारायणपुर के वनांचलों की भौगोलिक परिस्थितियाँ अक्सर बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में बड़ी चुनौती बनती रही हैं। भोजन पकाने, पीने तथा अन्य घरेलू कार्यों के लिए नियमित जल आपूर्ति ग्रामीणों की प्राथमिक आवश्यकता है। इन व्यावहारिक कठिनाइयों को प्राथमिकता पर लेते हुए बागझर में नलकूप खनन कराया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर ही एक मजबूत जलस्रोत तैयार हो गया है। ​महिलाओं व बुजुर्गों के जीवन में आएगा सुलभ बदलाव  ​गाँव में ही जलस्रोत विकसित होने का सबसे बड़ा लाभ स्थानीय महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को मिलेगा। अब पानी लेने के लिए दूर-दराज़ के क्षेत्रों में भटकना नहीं पड़ेगा, जिससे ग्रामीणों के श्रम और समय दोनों की भारी बचत होगी। समय की बचत होने से ग्रामीण अन्य आजीविका और पारिवारिक कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। ​स्वास्थ्य और विकास को मिलेगी नई गति  ​स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल सीधा ग्रामीणों के बेहतर स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़ा हुआ है। बागझर में नलकूप खनन का कार्य पूरा होना केवल एक जलस्रोत का निर्माण नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास की दिशा में एक अहम उपलब्धि है। नलकूप के सुचारू संचालन और जल की गुणवत्ता सुनिश्चित होने से गाँव में जल जनित बीमारियों का खतरा कम होगा और ग्रामीणों का जीवन पहले से अधिक सुविधाजनक एवं खुशहाल बनेगा।