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पंजाब में नशा तस्करी का मामला, तरनतारन बॉर्डर से नशीले पदार्थों के साथ पुलिसकर्मी गिरफ्तार

October 15, 2026 by admin

चंडीगढ़. पंजाब के तरन तारन जिले में नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पंजाब पुलिस के एक कांस्टेबल को 15 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है. आरोपी की पहचान करनदीप सिंह के रूप में हुई है. वह भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे खालड़ा इलाके में एंटी-ड्रोन ड्यूटी पर तैनात था. वहां उसकी तैनाती का मकसद सीमा पार से ड्रोन के जरिए होने वाली नशे की तस्करी पर नजर रखना था. इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की. तरन तारन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) सुरिंदर लांबा ने आजतक/इंडिया टुडे से बातचीत में कांस्टेबल की गिरफ्तारी और 15 किलो हेरोइन की बरामदगी की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि आरोपी कांस्टेबल एंटी-ड्रोन ड्यूटी पर तैनात था और जब्ती के समय वह ड्यूटी पर नहीं था. हालांकि, पुलिस अधिकारी ने मामले में आगे की जांच किए जाने की बात कही है. फिलहाल, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. जानकारी के मुताबिक, यह कार्रवाई भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे तरन तारन के सीमावर्ती क्षेत्र में की गई. ऑपरेशन में NCB और BSF की टीमें शामिल थीं. आरोपी के पास से कुल 15 किलोग्राम हेरोइन बरामद होने की जानकारी दी गई है. हालांकि, बरामदगी के सटीक स्थान, कार्रवाई के पूरे घटनाक्रम और आरोपी के कथित नेटवर्क के बारे में विस्तृत आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है. जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश करेंगी कि बरामद हेरोइन कहां से लाई गई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था। साथ ही, इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति या तस्करी नेटवर्क की भूमिका होने की आशंका की भी जांच की जा सकती है. फिलहाल, उपलब्ध जानकारी के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी और हेरोइन की बरामदगी की पुष्टि हुई है. जांच के नतीजे और आगे की कानूनी कार्रवाई से मामले की पूरी तस्वीर साफ होगी.

पटवारियों की हड़ताल से राजनांदगांव में कामकाज प्रभावित, राजस्व सेवाओं पर असर

October 15, 2026 by admin

राजनांदगांव. पटवारियों की हड़ताल के चलते राजस्व विभाग से जुड़े विभिन्न कार्य प्रभावित हो रहे हैं। दो दिनों से यही स्थिति देखने को मिल रही है। तहसील कार्यालयों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। हड़ताल के कारण फसलों का भौतिक सत्यापन का काम भी नहीं हो पा रहा है, जिससे किसनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आय और जाति प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर किसान पंजीयन तथा जमीन संबंधी कार्यों तक पर इसका असर देखने को मिल रहा है। इसके साथ-साथ अन्य कार्यों पर भी असर पड़ने लगा है। राजनांदगांव जिले में भी छत्तीसगढ़ राजस्व संघ के आह्वान पर पटवारी हड़ताल पर चले गए हैं। पटवारी राजस्व व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। जमीन के रिकॉर्ड, सीमांकन से जुड़ी प्रक्रिया, भूमि संबंधी रिपोर्ट और विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए आवश्यक सत्यापन में उनकी भूमिका रहती है। ऐसे में उनके हड़ताल पर रहने से संबंधित प्रक्रियाओं में देरी हो रही है। इसका असर विद्यार्थियों, किसानों और जमीन संबंधी काम कराने वाले नागरिकों पर पड़ रहा है। दो दिनों से शहर तथा जिले में यही स्थिति देखने को मिल रही है। पीवी ऐप की समस्याओं को लेकर आंदोलन छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 13 अक्टूबर से शुरू हुई है। पटवारी संघ का कहना है कि फसल के भौतिक सत्यापन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे पीवी ऐप में तकनीकी और व्यावहारिक दिक्कतें आ रही हैं। हड़ताल का असर आगामी धान खरीदी की तैयारियों पर भी पड़ने की आशंका है। किसान पंजीयन और फसल सत्यापन में देरी होने से किसानों को परेशानी हो सकती है। वहीं आय और जाति प्रमाण पत्र की जरूरत वाले विद्यार्थियों तथा अन्य आवेदकों को भी इंतजार करना पड़ सकता है।

वन विभाग की कार्रवाई के खिलाफ एकजुट हुए 35 गांवों के आदिवासी, जमीन के दस्तावेज लेकर भोपाल आएंगे

October 15, 2026 by admin

भोपाल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा क्षेत्र में आने वाले 35 गांवों के आदिवासी इकट्‌ठा होकर भोपाल आ रहे हैं। वे यहां मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलेंगे। उन्हें वन विभाग की कार्रवाई के संबंध में बताएंगे। वे कब्जे की जमीन के दस्तावेज भी दिखाएंगे। वन विभाग ने पिछले दिनों सीहोर जिले के कोसमी गांव में 12 आदिवासी परिवारों के मकान तोड़ दिए थे। कुएं को मिट्टी से भर दिया था।इसके बाद शिवराज सिंह चौहान भी कोसमी पहुंचे थे। वन विभाग की कार्रवाई पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ धरना भी दिया था। अधिकारियों-कर्मचारियों को हटाए, कार्रवाई करें गांव में तीन दिन से आंदोलन चल रहा है। इसमें शामिल रमेश बारेला ने बताया कि धरने का तीसरा दिन है। उनकी प्रमुख मांग है कि कार्रवाई के जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारियों को तत्काल हटाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वर्षों से जिस जमीन पर कुआं बनाकर खेती कर रहे थे, उस जमीन का वैध अधिकार यानी पट्टा दिया जाए। प्रभावित परिवारों के रहने, भोजन और स्वास्थ्य की व्यवस्था करने के साथ फसलों के नुकसान का मुआवजा दिया जाए।बारेला ने कहा कि आदिवासी परिवार बाहर से आकर नहीं बसे। उसी वन क्षेत्र में रहते आए हैं, जहां उनके पूर्वज रहते थे। जंगल से उनकी आजीविका जुड़ी है। मकान टूटने से 12 परिवार बेघर हो गए हैं। 35 से अधिक गांवों में खेती रोकने का आरोप आदिवासी समाज का आरोप है कि खिवनी अभयारण्य क्षेत्र के 35 से अधिक गांवों में जनजातीय किसानों को खेती करने से रोका जा रहा है। इससे परिवारों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। समाज ने इटावा खुर्द, जामुल झील पानी, पांगरी, छापरी, कोसमी, सनकोटा, नवलगांव, भीलखेड़ा, कुरी, बसंतपुर, लावापानी, बोरपानी, डोंगला पानी, बेड़ापानी, सिराली, बावड़ी खेड़ा, अमीरगंज, सुरई, खजूरी, आमाझिर, चतरकोटा, ठीकरी खेड़ा, यारनगर, मथार, भूरीटेक कावड़, ढाबा, पाट तलाई, भिलाई, मोगरा खेड़ा, भूराखेड़ा, सेवनिया, मंजाखेड़ी छाप, मोगली भुराट, गाडरीपुरा, झोलियापुरा और बीलपाटी समेत कई गांवों का उल्लेख किया है। खिवनी से विदिशा तक बेदखली की शिकायतें आदिवासी समाज ने खिवनी अभयारण्य, बुधनी के यार नगर और कोसमी के अलावा विदिशा जिले के ग्यारसपुर, मेहंदीपुर, डगरवाड़ा, बदनपुर, शमशाबाद, लटेरी और सिरोंज क्षेत्रों में भी जमीन से जुड़े विवादों और बेदखली की शिकायतें उठाई हैं। समाज का दावा है कि जून 2025 में खिवनी क्षेत्र में 50 से अधिक परिवारों के मकान तोड़े गए थे। यार नगर में 18 परिवारों के पट्टे अमान्य किए जाने की शिकायत भी सामने आई थी। वहीं विदिशा के ग्यारसपुर में करीब 115 लोगों की फसलें नष्ट किए जाने का आरोप लगाया गया है।आदिवासी समाज ने सभी मामलों की निष्पक्ष जांच, पुराने पट्टों और जमीन से जुड़े दस्तावेजों के परीक्षण तथा प्रभावित परिवारों के अधिकारों की रक्षा की मांग की है।रमेश बारेला ने स्पष्ट किया कि कृषि मंत्री के पदयात्रा में शामिल होने की कोई जानकारी नहीं है। उनके मुताबिक, आदिवासी समाज के लोग ही पदयात्रा करेंगे। प्रशासन की जांच रिपोर्ट में कब्जे अवैध बताए दूसरी ओर वन विकास निगम के अधिकारियों का कहना है कि संबंधित परिवारों ने गलत तरीके से वन भूमि पर कब्जा किया था। सीहोर कलेक्टर की जांच रिपोर्ट के मुताबिक, दूसरे जिलों से आए लोगों ने वन भूमि पर कब्जा कर सागौन के पौधे काटे और खेती के लिए झोपड़ियां बनाईं। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2020 में 186.960 हेक्टेयर वन भूमि सामान्य वन मंडल से वन विकास निगम के सीहोर परियोजना मंडल को हस्तांतरित की गई थी।वर्ष 2021 में निगम ने इसके 135 हेक्टेयर क्षेत्र में 3,37,500 सागौन के पौधे लगाए। रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से 78,700 पौधे काटकर 31.48 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा किया गया। गूगल अर्थ की तस्वीरों को बनाया आधार जांच रिपोर्ट में गूगल अर्थ की टाइम लाइन तस्वीरों को साक्ष्य के रूप में पेश किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2021 तक संबंधित वन भूमि खाली दिखाई दे रही थी, जबकि वर्ष 2022 से वहां झोपड़ियां बनाकर खेती के लिए कब्जा किए जाने के संकेत मिले। रिपोर्ट में सुनील (पिता शैतान) और अन्य 11 लोगों का उल्लेख है। भैंरोंदा के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्रवाई के दौरान बेदखल किए गए सभी 9 कब्जा धारियों के मूल गांव सिंधपुर और हल्लीबन नगर में पहले से पक्के मकान, मकान नंबर और वोटर आईडी कार्ड दर्ज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 11 अक्टूबर को अतिक्रमण हटाने के दौरान 9 झोपड़ियां हटाकर संबंधित जमीन को मलबे से भर दिया गया। पूरी कार्रवाई की ड्रोन वीडियोग्राफी भी कराई गई। रिपोर्ट के अनुसार, भैंरोंदा तहसील के लाड़कुई परिक्षेत्र में कोसमी बीट स्थित रिजर्व फॉरेस्ट के कंपार्टमेंट 426 की 31.48 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। कार्रवाई के विरोध में वन विकास निगम के डिपो के बाहर तीन दिन से धरना-प्रदर्शन चल रहा है। अब आदिवासी समाज मुख्यमंत्री के सामने अपना पक्ष रखने और जमीन से जुड़े दस्तावेज पेश करने के लिए भोपाल कूच की तैयारी में है।

Train Ticket Insurance: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद PRS सिस्टम में होगा बदलाव, जानें यात्रियों पर क्या पड़ेगा असर

October 15, 2026 by admin

नई दिल्ली भारतीय रेलवे से यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा और राहत भरा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे को निर्देश दिया है कि ऑनलाइन टिकटों की तर्ज पर ही रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से खरीदे जाने वाले ऑफलाइन टिकटों पर भी यात्रियों को अनिवार्य रूप से बीमा (Travel Insurance) कवर दिया जाए. कोर्ट के इस ऐतिहासिक आदेश से काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों के साथ होने वाला कथित भेदभाव अब समाप्त हो गया है। क्या है कोर्ट का निर्देश? सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को निर्देश दिया है कि आदेश के अनुपालन में आगामी 27 अक्टूबर से इस व्यवस्था को लागू किया जाए, ताकि काउंटर टिकट धारकों को भी यात्रा के दौरान समान सुरक्षा मिल सके। अब तक ऑनलाइन (IRCTC के जरिए) टिकट बुक करने वाले यात्रियों को तो बीमा कवर मिल जाता था, लेकिन रेलवे काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्री, विशेषकर ग्रामीण इलाकों के लोग, बुजुर्ग, मजदूर और स्मार्टफोन या डिजिटल साक्षरता से दूर रहने वाले लोग इस सुविधा से वंचित रह जाते थे. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि टिकट खरीदने के माध्यम (ऑनलाइन या काउंटर) के आधार पर यात्रियों की जान की कीमत या सुरक्षा में अंतर नहीं किया जा सकता। किसी दुर्घटना या अप्रिय घटना की स्थिति में काउंटर टिकट धारक के परिजनों को भी ऑनलाइन टिकट धारकों की तरह ही समान रूप से बीमा क्लेम और मुआवजा पाने का पूरा अधिकार होगा। रेलवे और पीआरएस सॉफ्टवेयर में बदलाव सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद भारतीय रेलवे और पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) को अपने सॉफ्टवेयर और टिकटिंग सिस्टम में जरूरी बदलाव करने होंगे, ताकि काउंटर से टिकट बुक करते समय भी यात्रियों को बीमा का विकल्प मिल सके. सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से देश के उन करोड़ों यात्रियों को बड़ी सुरक्षा मिलेगी जो आज भी लंबी लाइनों में लगकर पारंपरिक काउंटर टिकट खरीदते हैं। इससे पहले 11 मई को केंद्र ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि ऑफलाइन टिकटों के लिए भी बीमा देने के सवाल पर फैसला लिया जा चुका है और तरीके तय किए जा रहे हैं. बेंच ने कहा कि सरकार ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी।

नवरात्रि में कन्या पूजन को लेकर कन्फ्यूजन खत्म, 19 को अष्टमी और 20 अक्टूबर को नवमी; जानें मुहूर्त

October 15, 2026 by admin

Sharadiya Navratri: शारदीय नवरात्रि में इस बार महाअष्टमी और नवमी को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। बता दें कि महाअष्टमी और नवमी में कन्या पूजन किया जाता है। महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन करने और व्रत रखने का विधान है। जबकि महानवमी के दिन हवन करके व्रत का पारण किया जाता है। लेकिन, इस बार महानवमी और अष्टमी की तारीख को लेकर लोगों के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। जिस वजह से लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कन्या पूजन रविवार में करें या सोमवार में करें। आइए जानते हैं ज्योतिष से किन दिन अष्टमी और नवमी मनाई जाएगी। महा अष्टमी और महानवमी 2026 कब ? पंडित राकेश झा बताते हैं कि पंचांग की गणना के अनुसार, 18 तारीख को सुबह में 8 बजकर 29 मिनट के बाद अष्टमी तिथि का संयोग बनेगा। जबकि 19 तारीख को 10 बजकर 52 मिनट तक अष्टमी तिथि रहेगी। ऐसे में 18 तारीख को उदय तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि नहीं लगने की वजह से इस दिन को अष्टमी नहीं मान्य होगा और 19 तारीख को उदया तिथि में अष्टमी होने से 19 तारीख को ही अष्टमी से संबंधित पूजा विधान किया जाएगा और इसी दिन देवी को खोंचा अर्पित किया जाएगा। वहीं, 20 तारीख को उदय तिथि के साथ नवमी तिथि का आरंभ हो जाएगा और दोपहर में 12 बजकर 50 मिनट तक नवमी तिथि रहेगी। ऐसे में जो लोग नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं वह 20 तारीख को सुबह में 12 बजकर 50 मिनट से पहले ही कन्या पूजन कर लें। बता दें कि तिथि और मुहूर्त का विवरण यहां पंचांग दिवाकर के अनुसार दिया गया है। हालांकि, अलग-अलग स्थान और परंपराओं के अनुसार, तिथि और पूजा का समय अलग-अलग हो सकता है ऐसे में अगर कोई कंफ्यूजन है तो अपने स्थानीय पुरोहित से पूछकर ही पूजा करें। अष्टमी और नवमी में किस देवी की पूजा की जाती है अष्टमी और नवमी में मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मां महागौरी को पवित्रता, शांति और सौम्यता का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां महागौरी की पूरे विधि विधान से पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से यश, बल, मोक्ष और धन की प्राप्ति होती है।

झारखंड में धान खरीद पर बड़ा फैसला जल्द, 50 लाख टन का लक्ष्य घटेगा; बिचौलियों पर सरकार की नजर

October 15, 2026 by admin

रांची झारखंड में इस वर्ष भी सरकारी संग्रह केंद्रों पर धान जमा करानेवाले किसानों को एडवांस में पैसे मिल जाएंगे। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। दूसरी ओर, झारखंड में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य पूर्व निर्धारित लक्ष्य 50 लाख टन से कम किया जा सकता है। इस सप्ताह इस मसले पर राज्य सरकार निर्णय ले लेगी। लक्ष्य कितना कम होगा उसको लेकर मंत्री डाॅ. इरफान अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में निर्णय लिया जाएगा। समीक्षा बैठक इसी सप्ताह होने का अनुमान है। लक्ष्य कम करने के पीछे एक बड़ा कारण सिस्टम में घुस चुके बिचौलिए भी हैं। झारखंड में ऐसे लोग भी हैं जिनकी जमीन का काेई ठिकाना नहीं है लेकिन सैकड़ों क्विंटल धान बेच चुके हैं। इन अनुभवों और केंद्र के निर्देश को आत्मसात करते हुए इस वर्ष धान अधिग्रहण प्रक्रिया में बदलाव भी किया गया है। किसानों को अभी एक महीने के अंदर जमीन का सत्यापन कराकर खाते का ई-केवाइसी भी कराने को कहा गया है। झारखंड में पिछले वर्ष 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य था जिसे कुछ महीनों पूर्व घटाकर 50 लाख टन कर दिया गया था। अब एक बार फिर यह लक्ष्य कम हो सकता है। लक्ष्य बड़ा होने का फायदा बिचौलिए उठाते थे और जमीन नहीं होने अथवा खेतीबारी से जुड़ाव नहीं होने के बावजूद सरकारी केंद्रों पर धान बेचकर निकल जाते थे। ऐसे लोग दूसरों की पंजीकृत आईडी का इस्तेमाल भी कर लेते थे। अब सरकार ने नवंबर महीने में अंचल कार्यालय में जमीन की रसीद, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और फोटो जमा कर किसानों को सत्यापन कराने का निर्देश दिया है। सरकार बिहार से सटे धान क्रय केंद्रों पर निगरानी बढ़ाने की तैयारियों में जुटी है। बिचौलियों से रक्षा के लिए निर्धारत मीलों तक धान ले जाने के लिए उन्हीं वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा जिनमें जीपीएस लगा होगा। बिहार-यूपी से अधिक लक्ष्य पर सवाल झारखंड में धान अधिप्राप्ति को लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश से अधिक लक्ष्य पर सवाल उठ रहा है।बिहार में चालू वित्तीय वर्ष में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 36 लाख टन है जिसे बढ़ाकर 50 लाख टन करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 65 लाख टन निर्धारित किया गया है। इन दोनों पड़ोसी राज्यों का क्षेत्रफल और कृषि योग्य भूखंड झारखंड से अधिक है। झारखंड में दो वर्ष पूर्व धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 80 लाख टन था जिसे घटाकर पिछले वित्तीय वर्ष में 60 लाख टन किया गया था। अब इस वर्ष 50 लाख टन धान खरीदारी का लक्ष्य है जिसे कम करने की तैयारी में राज्य सरकार है। हम एक बार फिर किसानों को भुगतान के लिए एडवांस में राशि जारी करने जा रहे हैं। धान खरीद के लक्ष्य को लेकर केंद्र से शीघ्र ही वार्ता होगी। जहां तक बिचौलियों का सवाल है, राज्य सरकार किसीर को फायदा उठाने नहीं देगी। -डाॅ. इरफान अंसारी, मंत्री, खाद्य आपूर्ति विभाग।

भाजपा नेता के फार्म हाउस में लूट से हड़कंप, CM योगी ने लिया संज्ञान; एसओ पर गिरी गाज

October 15, 2026 by admin

कानपुर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में भाजपा पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश मंत्री रमेश यादव को उन्हीं के फार्म हाउस में बंधक बनाकर 32 लाख की लूट का मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया है। उन्होंने खुद इस संबंध में पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल से पूरी जानकारी ली। इसके बाद जल्द वारदात का खुलासा करने के निर्देश दिए। उधर, लूटकांड की गाज सेन पश्चिम पारा थाना प्रभारी प्रदीप कुमार पर गिरी। पुलिस आयुक्त के आदेश पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। मामले के खुलासे में पुलिस की आठ टीमें लगी हैं। सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के नेवरी गांव में बिधनू के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष रमेश यादव को उन्हीं के फार्म हाउस में तमंचे और चाकू के बल पर बंधक बनाकर दो बदमाशों ने करीब 32 लाख रुपये की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फार्म हाउस के पीछे की दीवार फांदकर अंदर आए नकाबपोश लुटेरों ने हाथ-पैर बांधकर उनके मुंह पर टेप लगा दिया था। इसके बाद सोने की चेन-कड़ा और अंगूठी व रॉडो की घड़ी उतार ली थी। बेडरूम में ले जाकर अलमारी में रखे 12 लाख रुपये भी लूट लिए थे। अंत में रमेश यादव को बाथरूम में बंद कर पीछे की दीवार फांदकर फरार हो गए थे। पुलिस सात संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि मुख्यमंत्री को घटना की पूरी जानकारी दे दी गई है। लूट की इस दुस्साहसिक वारदात के बाद सेन पश्चिम थाना प्रभारी प्रदीप कुमार को निलंबित कर दिया गया है। जल्द ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा। अपराधियों की खंगाल रहे कुंडली पुलिस बीटीएस टॉवर डंप करने के साथ ही आसपास के अपराधियों की कुंडली भी खंगाल रही है। पुलिस के मुताबिक ऐसे दो दर्जन से ज्यादा शातिरों की कुंडली खंगाली जा रही है। बीटीएस टॉवर डंप में 35 हजार से ज्यादा नंबर आए हैं। इनमें लगातार उसे क्षेत्र में सक्रिय रहने वाले बाहरी नंबरों की पड़ताल की जा रही है। एक दो दिन में सूची से संदिग्ध नंबर सामने आ जाएंगे। भाजपा नेता के साथ रहने वाले निजी सुरक्षा कर्मियों व उनके सेवादारों की भी कुंडली पुलिस खंगाल रही है। सवाल, ग्राम प्रधान ने क्यों दी तहरीर पुलिस लूटकांड की वारदात को लेकर सवालों में उलझी हुई हैं। सबसे पहला सवाल है कि वारदात भाजपा नेता रमेश यादव के साथ हुई है तो नेवरी ग्राम प्रधान राम नरेश यादव ने तहरीर क्यों दी। दूसरा सवाल है कि रात 11:37 पर नकाबपोश वारदात को अंजाम देकर भाग निकले। भाजपा नेता के हाथ, पांव बंधे थे जबकि मुंह में कपड़ा ठूस कर टेप लगा था। इसके बाद भी उन्होंने 11:42 बजे प्रधान को फोन कर दिया। महज पांच मिनट में उन्होंने अपने बंधन कैसे खोले और मुंह पर टेप लगा होने के बाद भी बात कैसे की। घटना के करीब सात मिनट में थाना प्रभारी भी पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए। सुरक्षा हटा लें अधिकारी वारदात के बाद भाजपा नेता ने पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा की मांग की थी। इसमें उन्होंने एक दरोगा और चार पुलिसकर्मियों को सुरक्षा में तैनात करने को कहा था। इस बात के चर्चा में आने के बाद भाजपा नेता रमेश यादव ने कहा, उन्होंने कभी सुरक्षा नहीं मांगी। वारदात के बाद जो पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं, उन्हें भी हटाने को कहा है।

डॉ. रमन सिंह की राजनीतिक यात्रा: 15 अक्टूबर को जन्मदिन, जानें डॉक्टर से मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी

October 15, 2026 by admin

डॉ. रमन सिंह – सादगी से सत्ता तक, 15 साल के विकास पुरुष की कहानी जन्मदिन विशेष: 15 अक्टूबर 1952 – आज 74वां जन्मदिन रायपुर छत्तीसगढ़ की राजनीति में अगर किसी एक नाम ने सबसे लंबी और स्थायी छाप छोड़ी है, तो वो हैं डॉ. रमन सिंह। आयुर्वेद के डॉक्टर से लेकर लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता तक का उनका सफर, भारतीय राजनीति में दुर्लभ है। 1. प्रारंभिक जीवन – ठाठापुर से रायपुर तक डॉ. रमन सिंह का जन्म 15 अक्टूबर 1952 को अविभाजित मध्यप्रदेश के कवर्धा जिले के ठाठापुर गांव में हुआ था। पिता विघ्नहरण सिंह ठाकुर एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता थे। 1975 में उन्होंने रायपुर के शासकीय आयुर्वेद कॉलेज से BAMS की डिग्री ली। इसी कारण उन्हें आज भी कार्यकर्ता प्यार से "चाउर वाले बाबा" नहीं, बल्कि "डॉक्टर साहब" कहते हैं। राजनीति में उनकी सक्रियता 1976 से शुरू हुई। 2. राजनीतिक यात्रा • 1990 और 1993 में मध्यप्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। • 1999 में राजनांदगांव से लोकसभा सांसद चुने गए। • अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री बने। • 7 दिसंबर 2003 को जब छत्तीसगढ़ में पहली बार भाजपा की सरकार बनी, तो 51 साल के रमन सिंह को राज्य का दूसरा मुख्यमंत्री बनाया गया। • उसके बाद 2008 और 2013 में लगातार जीत हासिल कर उन्होंने 2003 से 2018 तक लगातार तीन बार मुख्यमंत्री का पद संभाला। • वर्तमान में वे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं। 3. क्यों कहलाए 'चाउर वाले बाबा'? रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल को दो योजनाओं के लिए हमेशा याद किया जाएगा: 1. खाद्य सुरक्षा का छत्तीसगढ़ मॉडल: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में उनका सुधार देशभर में मिसाल बना। 1 रुपये किलो चावल योजना ने उन्हें घर-घर में "चाउर वाले बाबा" के नाम से लोकप्रिय कर दिया। इसी मॉडल को बाद में केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा कानून का आधार माना गया। 2. स्वास्थ्य और विकास: खुद आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के नाते उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, बिजली और स्कूलों का जाल बिछाने का काम उनके कार्यकाल में तेज गति से हुआ। 4. व्यक्तित्व की खासियत विरोधी भी मानते हैं कि रमन सिंह की सबसे बड़ी ताकत उनकी सादगी और शांत स्वभाव है। लंबी सत्ता के बावजूद उन पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप कभी नहीं लगा। कम बोलना, मुस्कुराकर जवाब देना और संगठन को साथ लेकर चलना – यही उनकी शैली रही। छत्तीसगढ़ जैसे नए और चुनौतियों से भरे राज्य को एक स्थिर प्रशासन देना, यह उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज उनके 74वें जन्मदिन पर छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश से उन्हें बधाइयाँ मिल रही हैं। एक डॉक्टर जिसने नब्ज़ देखना सीखा था, उसने बाद में एक पूरे प्रदेश की नब्ज़ को समझा और उसे विकास की राह पर चलाया।

मंगल गोचर 2026: मेष समेत 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन लाभ के योग

October 15, 2026 by admin

वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को ग्रहों का सेनापति माना जाता है। मंगल भूमि, रक्त, साहस और पराक्रम के कारक माने जाते हैं। मंगल एक निश्चित समय में अपनी राशि में बदलाव करते हैं। इस समय वे चंद्रमा की कर्क राशि में विराजमान हैं और दीवाली बाद अपने राशि को बदलेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार, मंगल कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में 12 नवंबर 2026 को गोचर करेगा और इस राशि में 9 मार्च 2027 तक यानी करीब 117 दिन विराजमान रहेंगे। मंगल और सूर्य के बीच ज्योतिष में मित्रता का संबंध माना जाता है। सिंह राशि में आने से मंगल ग्रह पर सूर्य का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। जिससे मंगल का सिंह गोचर कई राशियों के लिए आर्थिक, व्यावसायिक और पारिवारिक तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ज्योतिष गणना के अनुसार, मंगल का सिंह गोचर मेष से लेकर मीन राशि वालों के जीवन को प्रभावित करेगा। लेकिन 4 भाग्यशाली राशियों को अत्यंत शुभ फल प्रदान कर सकता है। इन विशेष राशियों के जीवन में मंगल गोचर काल में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जानें मंगल का सिंह गोचर किन राशियों को देगा शुभ फल। 1. मेष राशि: मंगल का सिंह गोचर मेष राशि वालों को अच्छे फल प्रदान कर सकता है। इस समय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। आपकी कार्य और नेतृत्व क्षमता में सुधार होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होने से कई महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक तौर पर स्थिति बेहतर होगी। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति के संकेत हैं। निवेश के अच्छे अवसर सामने आ सकते हैं। हालांकि धन से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला फिलहाल के लिए टाल दें। नौकरी और व्यवसाय में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 2. सिंह राशि: सिंह राशि वालों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन बहुत लाभकारी रहने वाला है। इस समय आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटी साबित करने के अवसर प्राप्त होंगे, जिनका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। व्यावसायिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। परिवार से जुड़ी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। साहस और पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की मिल सकती है। आर्थिक समस्याएं धीरे-धीरे खत्म होती जाएंगी। 3. वृश्चिक राशि: मंगल वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह हैं। इस समय वृश्चिक राशि वालों को जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मन मुताबिक परिणाम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा और मानसिक तौर पर राहत महसूस करेंगे। धन की स्थिति बेहतर रहेगी। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। भाग्य का साथ मिलने से किसी अटके हुए काम में सफलता हासिल करेंगे। व्यापारी वर्ग को किसी नई डील या सौदे पर साइन करने का अवसर मिल सकता है। पिता का साथ मिलेगा। 4. कुंभ राशि: मंगल गोचर काल में कुंभ राशि वालों के आत्मविश्वास और ऊर्जा अधिक महसूस हो सकती है। इस समय आप लंबित या लंबे समय से अटके हुए कार्य सफलतापूर्वक करेंगे। कोर्ट-कचहरी में विजय के संकेत हैं। शत्रु परास्त होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और इनकम के नए साधन सामने आएंगे। किसी महत्वपूर्ण फैसले को लेने के लिए समय अनुकूल रहेगा। व्यावसायिक पार्टनरशिप में बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। किसी नए काम की शुरुआत के लिए समय अच्छा रहने वाला है।

गुरुग्राम में जाम और अवैध पार्किंग पर लगाम की तैयारी, सड़कों पर उतरे 107 राइडर्स

October 15, 2026 by admin

गुरुग्राम. गुरुग्राम की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए यातायात पुलिस ने नई पहल की है। शहर में चप्पे-चप्पे पर नजर रखने के लिए 107 राइडर्स की तैनाती की गई है। ये राइडर पूरे शहर में घूम-घूमकर जाम की स्थिति, गलत पार्किंग और ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर नजर रखेंगे और मौके पर ही व्यवस्था संभालेंगे। यातायात पुलिस के अधिकारियों के अनुसार ये राइडर यातायात की निगरानी करने, वाहनों की सुचारु आवाजाही सुनिश्चित करने और जरूरत पड़ने पर तुरंत मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाने में अहम भूमिका निभाएंगे। तैनाती के तहत 30 से ज्यादा राइडर को पुराने शहर में, 30 राइडर को नए गुरुग्राम में लगाया गया है। बाकी राइडर्स को साउथ जोन और मानेसर जोन में तैनात किया गया है। चालान भुगतान की प्रक्रिया को सरल ट्रैफिक पुलिस ने चालान भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विंडो की संख्या एक से बढ़ाकर छह की गई है, ताकि चालान भुगतने वाले लोगों को परेशानी न हो। विंडो की संख्या बढ़ने से चालान भुगतने के प्रतीक्षा समय को कम किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किए गए 107 राइडर सड़कों पर वाहनों के संचालन की निगरानी करेंगे। वे वाहनों की सुचारु आवाजाही सुनिश्चित करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था बनाए रखेंगे। यातायात पुलिस ने 12 अक्तूबर को कुल 3,044 वाहनों के चालान काटे। इनमें नो एंट्री के 69, खतरनाक ड्राइविंग के 117 और बिना पीयूसी के 220 चालान शामिल थे। वहीं, गलत दिशा में वाहन चलाने के 266, लेन बदलने के 163, गलत पार्किंग के 220 चालान, दोपहिया वाहन पर बिना हेलमेट के 246 व पिलियन राइडर बिना हेलमेट के 164 चालान काटे गए। बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के 294 और बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट वाले वाहनों के 181 चालान किए गए।