रायपुर शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 29 हजार 800 पन्नों की चार्जशीट पेश की, जिसमें आबकारी विभाग के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर आशीष श्रीवास्तव का नाम जोड़ा गया है. ईओडब्ल्यू की चार्जशीट में उनका नाम शामिल नहीं था. हालांकि अब आशीष श्रीवास्तव की सुगबुगाहट तेज हो गई है. बताया जा रहा है कि सचिव कम आयुक्त आर संगीता के तीन जनवरी को छुट्टी से लौटने के बाद कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा मामले में आरोपी बनाए गए 31 अधिकारियों के खाते को सीज कर दिया गया है. कुल 38.21 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज की गई है. साथ ही उन अफसरों की खाते कार्रवाई में शामिल हैं, जिनकी पत्नियों के कहते में संदिग्ध ट्रांजेक्शन मिले हैं. बता दें कि ईओडब्ल्यू की चार्जशीट में 29 अफसर आरोपी बनाए गए थे. इनमें से 22 को 7 जुलाई 2025 को सस्पेंड कर दिया गया था. बाकी 7 रिटायर हो चुके हैं. हाल ही में आयुक्त निरंजन दास को भी गिरफ्तार किया गया है. 90 करोड़ की हुई बंदरबांट हंडी ने जांच में पाया है कि शराब घोटाले में अफसरों को करीब 90 करोड़ रुपए बांटे गए. इसमें पूर्व आयुक्त निरंजन दास को 18 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई. इकबाल खान को 12 करोड़, नोहर सिंह ठाकुर को 11 करोड़, नवीन प्रताप सिंह तोमर को 6.7 करोड़, राजेश जायसवाल को 5.79 करोड़, अनिमेष नेताम को 5.28 करोड़ और दिनकर वासनिक, गंभीर सिंह, अरविंद पटले, आशीष कोसम, अनंत सिंह, सौरभ बक्शी, प्रकाश पाल, गरीबपाल सिंह, मोहित जायसवाल को 2 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत दी गई. आशीष श्रीवास्तव को भी 54 लाख रुपए दिए जाने के सबूत ईडी को मिले हैं. आय से अधिक संपत्ति का केस अधिकतर अफसरों के पास आय से अधिक संपत्ति मिली है. इसलिए इन पर एक केस आय से अधिक संपत्ति का भी चलेगा. इन्हें यह बताना होगा कि इतनी संपत्ति कहां से आई. क्योंकि अधिकतर अफसरों का वेतन वर्तमान में 1 से 1.5 लाख रुपए महीने है. ऐसे में 20 साल की नौकरी में औसत एक करोड़ से अधिक वेतन नहीं पा सकते. जबकि कई अफसरों के पास 5 करोड़ से अधिक की संपत्ति -मिली है. इनकी संपत्ति अटैच कर चुकी है ईडी क्रमांक नाम अचल संपत्ति (₹) चल संपत्ति (₹) 1 नवीन प्रताप सिंह 2,44,92,905 36,19,524 2 गंभीर सिंह 1,14,15,275 49,76,561 3 मोहर सिंह ठाकुर 1,76,46,857 2,14,17,682 4 नीतू नोतानी 61,45,535 1,47,40,739 5 अरविंद पटले 1,34,06,000 92,12,729 6 प्रकाश पाल 65,41,000 70,30,866 7 अनंत कुमार सिंह 38,98,266 86,59,494 8 अश्वनी कुमार अनंत 34,08,000 8,86,559 9 अनिमेष नेताम 3,30,330 88,72,166 10 मंजूश्री केसर 34,88,000 97,17,938 11 जनार्दन सिंह कौरब 49,00,000 45,35,201 12 प्रमोद कुमार नेताम 45,23,300 28,92,454 13 देवलाल वैद्य 7,36,000 45,94,541 14 दिनकर वासनिक 45,19,582 69,12,733 15 बेदराम लहरे 48,51,000 8,42,799 16 इकबाल अहमद खान 15,61,650 49,89,359 17 मोहित जयसवाल 16,32,000 66,564 18 नितिन खंडूजा 81,81,897 3,04,391 19 जीतूराम मंडावी 30,54,324 40,85,030 20 अरलेखा राम सिदार 15,95,177 21 लखन लाल ध्रुव 1,36,51,570 22 आशीष कोसम 90,39,696 23 गरीबपाल सिंह 47,19,082 24 विजय सेन शर्मा 69,81,522 25 विकास गोस्वामी 84,595 26 सौरभ बक्शी 85,08,994 27 राजेश जायसवाल 14,11,529 28 सोनल नेताम 3,21,105 29 रामकृष्ण मिश्रा — 9,33,717 30 आशीष श्रीवास्तव 54,00,000 31 निरंजन दास 8,83,33,291 अफसरों ने कराई थी करोड़ों की एफडी क्रमांक नाम एफडी की राशि 1 अनंत सिंह ₹75.26 लाख 2 आलेख राम सिदार ₹3.90 लाख 3 देवलाल वैद्य ₹1.10 करोड़ 4 गंभीर सिंह नेताम ₹40 लाख 5 सौरभ बक्शी ₹9 लाख अफसरों की बहाली अब कोर्ट के फैसले के बाद ही संभव सस्पेंड किए गए अफसरों को 50% वेतन दिया जाता है. नियमानुसार 90 दिन में चार्जशीट दाखिल नहीं होती है, तो वेतन 75% कर दिया जाता है. लेकिन अब ईडी ने अपनी अंतिम कंप्लेन दाखिल कर दी है, ऐसे में इन अफसरों की बहाली का रास्ता भी बंद हो गया है. अब न्यायालय से निर्णय आने के बाद ही बहाली संभव हो पाएगी. इसमें से कुछ अफसर अगले एक-दो साल में रिटायर होने वाले हैं. – वेतन लेने के लिए इन अफसरों को अब कोर्ट से अनुमति लेनी होगी, क्योंकि 5 इनके खाते ईडी ने सीज कर रखे हैं.
