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Punjab Budget 2026: लुधियाना में मेडिकल कॉलेज, ₹250 करोड़ वाटर प्रोजेक्ट, हलवारा एयरपोर्ट से जल्द उड़ानें

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चंडीगढ़  पंजाब सरकार के आज पेश किए गए बजट में औद्योगिक राजधानी लुधियाना को बड़ी सौगातें मिली हैं। सरकार ने स्वास्थ्य,कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं।  सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि लुधियाना को अब सिर्फ उद्योगों के शहर के रूप में नहीं बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। शहर में सरकारी मेडिकल कॉलेज बनने से स्थानीय छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। साथ ही शहर में डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता भी बढ़ेगी। बजट में लुधियाना के लिए ₹250 करोड़ की लागत से वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत शहर के पुराने और जर्जर जल सप्लाई नेटवर्क को अपग्रेड किया जाएगा। इसके पूरा होने के बाद उन इलाकों में भी 24 घंटे स्वच्छ पानी की आपूर्ति संभव हो सकेगी जहां लोग लंबे समय से पानी की कमी से जूझ रहे हैं। हलवारा एयरपोर्ट से जल्द शुरू होंगी उड़ानें हलवारा एयरपोर्ट टर्मिनल का काम पूरा हो चुका है और बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य जल्द से जल्द यहां से कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू करना है। हलवारा एयरपोर्ट शुरू होने के बाद यात्रियों को छोटे विमानों वाले साहनेवाल एयरपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यहां से बड़े विमानों की उड़ानें संभव होंगी जिससे दिल्ली और अन्य बड़े शहरों की यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। बजट से लुधियाना को क्या होगा फायदा जानकारी देते हुआ पंकज शर्मा ने कहा व्यापार होजरी और साइकिल उद्योग के कारोबारियों को देश-विदेश से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। रोजगार, मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट के आसपास होटल, मार्केट और लॉजिस्टिक्स में हजारों रोजगार बनेंगे। हलवारा और शहर के बाहरी इलाकों में जमीन की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना, स्वास्थ्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए शहर में ही उन्नत मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध होंगी।  विशेषज्ञों का मानना है कि ₹250 करोड़ का वाटर प्रोजेक्ट शहर के गिरते भूजल स्तर को नियंत्रित करने में मदद करेगा। वहीं हलवारा एयरपोर्ट शुरू होने से लुधियाना का एक्सपोर्ट बिजनेस करीब 30% तक बढ़ सकता है, क्योंकि सैंपल और जरूरी माल भेजने में समय की काफी बचत होगी। कुल मिलाकर यह बजट लुधियाना के विकास के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट आने वाले वर्षों में शहर की अर्थव्यवस्था और जीवनशैली दोनों को नई दिशा दे सकते हैं।

पंजाब सरकार का बड़ा कदम: हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा, आम जनता के लिए 143 क्लीनिक तैयार

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चंडीगढ़ पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया है। राज्य के बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए ₹6,879 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय बढ़ोतरी मानी जा रही है। सरकार का लक्ष्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना और राज्य के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। 143 नए आम आदमी क्लीनिक खुलेंगे बजट में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए 143 नए आम आदमी क्लीनिक खोलने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही कई स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं के साथ अपग्रेड किया जाएगा। इन क्लीनिकों के जरिए लोगों को मुफ्त दवाइयां, जांच और प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे आम नागरिकों को अस्पतालों पर निर्भरता कम करनी पड़ती है। मौजूदा क्लीनिकों से लाखों लोगों को लाभ राज्य में पहले से चल रहे आम आदमी क्लीनिकों का नेटवर्क तेजी से बढ़ा है। वर्तमान में सैकड़ों क्लीनिक संचालित हो रहे हैं, जहां अब तक करोड़ों मरीज उपचार प्राप्त कर चुके हैं। इन केंद्रों पर कई प्रकार की जांच और आवश्यक दवाइयां मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हुई हैं। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना से कैशलेस इलाज सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना को भी विस्तार दिया है। इस योजना के तहत राज्य के लाखों परिवारों को हर साल ₹10 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यह सुविधा सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में लागू है, जिससे गंभीर बीमारियों के इलाज का आर्थिक बोझ कम करने का प्रयास किया गया है। अस्पतालों के आधुनिकीकरण और भर्ती पर फोकस बजट में जिला और उप-जिला अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए भी धनराशि तय की गई है। नई मेडिकल मशीनें, उपकरण और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ डॉक्टरों और नर्सों की भर्ती पर भी जोर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना और लोगों तक गुणवत्तापूर्ण इलाज पहुंचाना है। पंजाब बजट 2026 में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, क्लीनिक नेटवर्क बढ़ाने और कैशलेस इलाज जैसी योजनाओं पर विशेष फोकस दिखाई देता है। सरकार का मानना है कि इन पहलों से राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सुलभ और प्रभावी बनेंगी।

अचानक रद्द हुई कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, अमृतसर एयरपोर्ट पर हाहाकार

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अमृतसर (पंजाब) एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस और कतर एयरवेज की कुछ उड़ानों पर भी असर पड़ा है। कई उड़ानें या तो रद्द की गईं या उनका संचालन स्थगित कर दिया गया, जिससे बड़ी संख्या में यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हुईं। अमृतसर स्थित श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से उड़ानों के रद्द होने का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को भी कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द की गई हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार पश्चिम एशिया में बढ़े सैन्य तनाव और कुछ देशों के हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण उड़ानों के संचालन पर असर पड़ा है। जानकारी के अनुसार अमृतसर से खाड़ी और यूरोप के लिए संचालित कई उड़ानें रद्द कर दी गईं। इनमें दुबई, शारजाह और दोहा रूट की उड़ानें भी प्रभावित हुईं। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक एयरलाइनों ने सुरक्षा कारणों से इन सेवाओं को अस्थायी रूप से रद्द किया। एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस और कतर एयरवेज की कुछ उड़ानों पर भी असर पड़ा है। कई उड़ानें या तो रद्द की गईं या उनका संचालन स्थगित कर दिया गया, जिससे बड़ी संख्या में यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हुईं। रद्द हुई प्रमुख उड़ानों में दुबई-अमृतसर, अमृतसर-शारजाह, शारजाह-अमृतसर, अमृतसर-दुबई, लंदन-अमृतसर और अमृतसर-बर्मिंघम जैसी अंतरराष्ट्रीय सेवाएं शामिल बताई जा रही हैं। उड़ानें रद्द होने के कारण कई यात्री एयरपोर्ट पर फंस गए। संबंधित एयरलाइनों ने प्रभावित यात्रियों को रिफंड या अगली उपलब्ध उड़ानों में समायोजित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

Punjab Budget 2026: SC महिला को ₹1500, पेंशनर्स को राहत, वित्तमंत्री बोले—हम जुमलेबाज नहीं

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चंडीगढ़  पंजाब में बजट पेश करने से पहले वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने CM भगवंत मान से मुलाकात की थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 1000 रुपए महीना देने का ऐलान कर दिया है। खास बात ये है कि SC वर्ग की महिलाओं को 500 रुपए ज्यादा यानी 1500 रुपए महीने दिए जाएंगे।  पेंशनधारकों को भी इसका लाभ मिलेगा। हालांकि सरकारी कर्मचारियों और सांसदों-विधायकों को इससे बाहर रखा गया है। खास बात ये है कि AAP सरकार ने इस स्कीम को लेकर हरियाणा की BJP सरकार पर भी तंज कसा है। वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि हमारे पड़ोसी राज्य की सरकार ने इनकम लिमिट लगा दी। जिसमें सिर्फ 20% महिलाएं ही कवर होती हैं। वित्तमंत्री ने कहा कि हम जुमलेबाजी नहीं करते। पंजाब में इस स्कीम से 97% महिलाएं कवर होंगी। CM भगवंत मान सिर्फ 20% महिलाओं नहीं बल्कि 100% महिलाओं के मुख्यमंत्री हैं। महिलाओं के लिए 1 हजार रुपए राशि का ऐलान करते हुए वित मंत्री हरपाल सिंह चीमा। जिस पर जमकर तालियां बजी। महिलाओं के लिए 1 हजार रुपए राशि का ऐलान करते हुए वित मंत्री हरपाल सिंह चीमा। जिस पर जमकर तालियां बजी। SC महिलाओं को 500 रुपए ज्यादा मिलेंगे वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर ‘मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना’ शुरू की गई है। इस योजना के तहत पंजाब की हर बालिग महिला को हर महीने ₹1000 सीधे उसके बैंक खाते में दिए जाएंगे। इसके अलावा SC समुदाय की महिलाओं को हर महीने ₹1500 सीधे उनके खाते में दिए जाएंगे। वित्तमंत्री चीमा ने कहा- मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह योजना सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पहली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (यूनिवर्सल कैश ट्रांसफर) योजना होगी, जो महिलाओं के लिए शुरू की जा रही है। पंजाब में 18 वर्ष से अधिक उम्र की हर महिला इस योजना के तहत पंजीकरण करा सकेगी। चीमा ने कहा- केवल कुछ कैटेगरी की महिलाओं को इस स्कीम से बाहर रखा गया है, जिनमें मौजूदा या पूर्व स्थायी सरकारी कर्मचारी, मौजूदा या पूर्व सांसद/विधायक और आयकर देने वाली महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा जो महिलाएं पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं जैसे बुजुर्ग पेंशन, विधवा/निराश्रित महिला पेंशन या दिव्यांग पेंशन ले रही हैं, वे भी इस योजना के लिए पात्र होंगी। चीमा ने कहा- कुल मिलाकर पंजाब की लगभग 97% बालिग महिलाएं इस योजना के दायरे में आएंगी, जो भारत के किसी भी राज्य में सबसे अधिक कवरेज है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, घर के फैसलों में उनकी भूमिका को मजबूत करना, स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सुधार लाना और लड़कियों को पढ़ाई जारी रखने तथा बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करना है। पड़ोसी राज्य ने इनकम लिमिट लगाई, सिर्फ 20% को लाभ चीमा ने कहा- कई राज्यों ने ऐसी योजनाओं की घोषणा तो की है, लेकिन वे उन्हें सिर्फ महिलाओं के एक छोटे वर्ग तक सीमित कर देते हैं और उन बड़ी संख्या में महिलाओं को नजरअंदाज कर देते हैं जो अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी पुरुषों पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं। उदाहरण के तौर पर, हमारे एक पड़ोसी राज्य ने भी ऐसी ही योजना घोषित की, लेकिन उसे सालाना ₹1 लाख से कम आय वाले परिवारों तक ही सीमित रखा, जिससे सिर्फ लगभग 20% बालिग महिलाएं ही कवर होती हैं। पंजाब ऐसी जुमलेबाजी नहीं करेगा। CM भगवंत मान पंजाब की सिर्फ 20% महिलाओं के नहीं, बल्कि पंजाब की हर महिला के मुख्यमंत्री हैं। इसीलिए हमने फैसला किया है कि इस योजना के तहत राज्य की सभी बालिग महिलाओं को कवर किया जाएगा। किताबों-कोचिंग, फिल्म देखने के लिए पैसे मांगने की जरूरत नहीं चीमा ने कहा कि चाहे कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी हो जिसे अतिरिक्त किताबों की जरूरत हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही बेटी हो जिसे कोचिंग की जरूरत हो, कोई महिला जो सिनेमा हॉल में फिल्म देखना चाहती हो, या कोई दादी जो अपनी पोती के लिए नया खिलौना खरीदना चाहती हो, अब उन्हें अपने खर्चों के लिए किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उनके बड़े भाई और बेटे सरदार भगवंत सिंह मान हर महीने ₹1000 से ₹1500 सीधे उनके बैंक खाते में जमा करवाएंगे। चीमा ने कहा कि इस योजना को पारदर्शी और समय पर लागू करने के लिए वित्त वर्ष 2026–27 में ₹9,300 करोड़ का विशेष बजट रखा गया है। वित्तमंत्री चीमा ने कहा- इस सीधी आर्थिक सहायता के साथ-साथ सरकार पंजाब में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा भी जारी रखेगी। यह सुविधा महिलाओं के लिए आवागमन, अवसर और पहुंच बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुकी है। पिछले एक साल में ही इस योजना के तहत महिलाओं ने लगभग 12 करोड़ मुफ्त बस यात्राएं की हैं, जो इसकी लोकप्रियता और सामाजिक प्रभाव को दिखाता है। इस सुविधा से महिलाओं को काम, पढ़ाई, इलाज और पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए यात्रा करने में आर्थिक बोझ नहीं पड़ता। इस योजना को जारी रखने के लिए वित्त वर्ष 2026–27 में ₹600 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

भगवंत मान का बड़ा तोहफा महिलाओं के लिए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर शुरू होगा मासिक लाभ

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चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पंजाब सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। पंजाब की आप सरकार ने 8 मार्च को महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की महिलाओं को इस योजना के तहत 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी (AAP) के 2022 विधानसभा चुनाव से पहले दिए गए प्रमुख वादों में से एक थी। योजना के तहत 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे पंजाब की भगवंत मान सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री मावां धीयां सतिकार योजना' की शुरुआत की घोषणा की है, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की महिलाओं को इस योजना के तहत 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। यह योजना आम आदमी पार्टी (AAP) के 2022 विधानसभा चुनाव से पहले दिए गए प्रमुख वादों में से एक थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 'मिशन पंजाब' रैली के दौरान यह गारंटी दी थी कि AAP की सरकार बनने पर राज्य की हर वयस्क महिला को मासिक 1000 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। राज्य की लगभग 97 प्रतिशत महिलाएं लाभान्वित होंगी AAP ने दावा किया है कि पार्टी द्वारा चुनाव में दी गई लगभग सभी गारंटियां पूरी की जा चुकी हैं, और यह योजना महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने का एक और बड़ा कदम है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज विधानसभा में राज्य का बजट पेश करते हुए इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इससे राज्य की लगभग 97 प्रतिशत महिलाएं लाभान्वित होंगी। हालांकि योजना के तहत वर्तमान या पूर्व सांसद-विधायक, स्थायी सरकारी कर्मचारी (वर्तमान या पूर्व) और आयकर दाता महिलाएं पात्र नहीं होंगी। राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी, जिससे पारदर्शिता और प्रभावी वितरण सुनिश्चित होगा। AAP सरकार महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें छोटे-मोटे खर्चों के लिए परिवार पर निर्भर न रहने में मदद करेगी। उन्होंने जोर दिया कि AAP सरकार महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। योजना की शुरुआत अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर होने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। विपक्षी दलों ने इस घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह वादा चार साल बाद पूरा हो रहा है, और सरकार को पिछले वर्षों की बकाया राशि भी चुकानी चाहिए। हालांकि, AAP का कहना है कि सरकार ने अन्य वादों की तरह इस गारंटी को भी पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। यह योजना पंजाब की महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हो सकती है, जो न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगी बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण में भी योगदान देगी। योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है।

पंजाब बजट मोमेंट्स: ‘मावां-धीयां सत्कार’ पर हंगामा, अरोड़ा ने रोकी वित्त मंत्री चीमा की स्पीच

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चंडीगढ़  पंजाब विधानसभा में वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने 2,60,437 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस दौरान कई रोचक मोमेंट भी देखने को मिले। स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार स्कीम को लेकर कहा कि अब घरों में सास-बहू की लड़ाई कम होगी। इससे पहले स्पीकर ने बजट भषण के बीच में चीमा को कई बार टोका और कहा कि आप पानी पी लो। वहीं एक बार स्क्रीन पर हाथ लगने से 1 मिनट के लिए वित्तमंत्री की स्पीच रुक कई थी। वहीं मंत्री अमन अरोड़ा ने भी एक बार वित्तमंत्री की स्पीच रोकी और खुद बोलने लग गए। उन्होंने कहा कि चीमा साहब आज सब को खुश कर रहे हैं। चीमा ने इस बार बंद गले का सूट पहना हुआ है। इससे पहले वित्तमंत्री चीमा ने 2 बजट कुर्ता पजामा और हाफ जेकेट पहनकर पेश किए। उसके बाद 2 बजट बंद गला सूट पहनकर पेश किए। इतना जरूर है कि उन्होंने अपनी पगड़ी और सूट के कलर को हर साल बदला है। शेरो-शायरी वालों पर मजदूर का बेटा भारी- चीमा हरपाल चीमा ने सदन में कहा कि शेरो शायरी वालों ने खजाने का जो हाल किया था वो सबके सामने है और अब मजदूर के बेटे ने क्या किया यह भी आपके सामने आए। उन्होंने कहा कि फंड में 297 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है। स्पीकर बोले- सास-बहू की लड़ाई रोकने में बड़ा योगदान पंजाब में अब मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार स्कीम के तहत हर महीने महिलाओं को 1000 हजार रुपए मिलेंगे। इसपर कुलतार सिंह संधवा ने वित्त मंत्री को रोका और कहा कि वित्त मंत्री जी आपकी इस योजना से घरों में सास-बहू के झगड़े भी कम हो जाएंगे। सबके पास अपने पैसे होंगे तो वो नहीं लड़ेंगी। संधवा ने सीएम को कहा कि यह आईडिया अच्छा है। इससे पहले उन्होंने कहा कि पूरे पंजाब में औरतें इस ऐलान से खुश हैं। स्पीकर ने सीएम भगवंत मान धन्यवाद किया। संगरूर से विधायक अमन अरोड़ा ने वित्तमंत्री की स्पीच रोकी और खुद बोलने लग गए। अरोड़ा ने चीमा की स्पीच को रोका, बोले- सबको खुश कर रहे वित्त मंत्री चीमा ने विधानसभा में घोषणा पर घोषणा की। जिसपर खूब तालियां बटोरीं। इतने में स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने कहा कि आज चीमा साहब सबको खुश कर रहे हैं। जिसपर मंत्री अमन अरोड़ा उठकर आए और कुछ देर के लिए चीमा को रोककर खुद बोलने लगे। उन्होंने कहा कि चीमा साहब सबको टिकाकर खुश कर रहे हैं। स्पीकर ने वित्त मंत्री स्पीच रुकवाई, कहा- पीने पी लो बजट भाषण को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा लगातार पढ़ रहे हैं। इसके बीच-बीच में स्पीकर कुलतार सिंह संधवा उन्हें पानी पीने की सलाह देते दिखे। बजट के दौरान जब मनीष सिसोदिया व गुरमीत सिंह मीत हेयर पहुंचे तो स्पीकर ने चीमा की स्पीच रुकवाई और कहा कि आप पानी पी लो। स्पीकर ने चीमा की स्पीच रुकवाई और कहा कि आप पानी पी लो। स्क्रीन टच होने से 1 मिनट वित्तमंत्री की स्पीच रुकी वित्त मंत्री हरपाल चीमा किसानों को लेकर की जा रही घोषणाओं को पढ़ रहे थे तो टैब पर उनका हाथ लग गया और बजट की स्क्रीन हट गई। इसकी वजह से उनको बजट की स्पीच रोकनी पड़ी। उन्होंने बाकायदा स्पीकर को कहा कि हाथ लग गया और स्क्रीन आगे निकल गई। जिस पर स्पीकर ने कहा पानी पी लो। उसके बाद अमन अरोड़ा ने कहा कि 44 नंबर मद चल रही है। करीब एक मिनट बाद स्पीच शुरू हुई। स्क्रीन टच होने से 1 मिनट तक वित्तमंत्री की स्पीच रुकी। स्क्रीन को महिला कर्मचारी सही करती हुईं। स्क्रीन टच होने से 1 मिनट तक वित्तमंत्री की स्पीच रुकी। स्क्रीन को महिला कर्मचारी सही करती हुईं। विधायक निधि डबल होने पर जमकर बजी तालियां वित्त मंत्री चीम ने जब सदन में हर विधानसभा क्षेत्र को मिलने वाली राशि में बढ़ोत्तरी करने की घोषणा की तो विधायकों ने जोर जोर से तालियां बजाईं। पहले विधायकों को यह राशि पांच करोड़ रुपए प्रति वर्ष थी, अब इसे 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। विधायक निधी डबल होने पर विधयकों ने बताई तालियां। विधायक निधी डबल होने पर विधयकों ने बताई तालियां। सीएम मान व वित्त मंत्री की पत्नी भी पहुंची बजट सुनने सदन में वित्त मंत्री अपना भाषण दे रहे थे, इतने में उन्होंने स्पीकर को कहा कि अगर आप भी कोई चीज खरीदते हैं तो भाभी जी को पूछते होंगे। इस पर स्पीकर संधवां ने उन्हें रोका और कहा कि इस सदन में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की पत्नी मनजीत कौर व सीएम भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत कौर भी इस बजट को सुनने के लिए पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि कुछ टीचर्स व डॉक्टर्स भी सदन की कार्रवाई सुनने आए हैं। सभी का स्वागत करें। सदन में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की पत्नी मनजीत कौर व सीएम भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत कौर बजट सेशन देखने पहुंचीं। सदन में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की पत्नी मनजीत कौर व सीएम भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत कौर बजट सेशन देखने पहुंचीं। स्पीकर बोले- दोनों अरोड़ा सुंदर लग रहे विधानसभा में उस समय सभी ठहाके लगाने लग गए जब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने कहा कि संजीव अरोड़ा जी और अमन अरोड़ा जी दोनों एक साथ तैयार होकर आते हो। दोनों सुंदर लग रहे हो। दोनों जरा खड़े हो जाओ। उसके बाद मंत्री संजीव अरोड़ा खड़े हुए और उन्होंने स्पीकर कुलतार सिंह संधवा को कहा कि आपका धन्यवाद आपने मुझे सुंदर कहा। संजीव अरोड़ा और अमन अरोड़ा को तैयार होकर आने का कमेंट करते हुए स्पीकर कुलतार सिंह संधवा। संजीव अरोड़ा और अमन अरोड़ा को तैयार होकर आने का कमेंट करते हुए स्पीकर कुलतार सिंह संधवा।

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा: बजट में SC वुमन के लिए 1,500 रुपये का प्रावधान

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चंडीगढ़ पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया है। सूबे के लोगों को इस बजट से खासी उम्मीदें हैं। मान सरकार ने पंजाब की महिलाओं के लिए हर माह 1000 रुपये की योजना शुरू की है। वित्त मंत्री ने इसका एलान किया है।   महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मावां- धीयां सत्कार योजना वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री मावां- धीयां सत्कार योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की गई है। योजना के तहत भगवंत मान सरकार सभी वयस्क महिलाओं के बैंक खाते में सीधे 1,000 रुपये प्रति माह हस्तांतरित करेगी। इसके अलावा, अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं के खाते में सीधे 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होगी। मौजूदा या पूर्व स्थायी सरकारी कर्मचारी, मौजूदा और पूर्व सांसद/विधायक और आयकर दाता इस योजना में शामिल नहीं होंगी। यहां तक कि मौजूदा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन या विधवा/निराश्रित महिला पेंशन या विकलांगता पेंशन योजना के तहत पंजीकृत महिलाएं भी इस योजना के तहत पात्र होंगी। कुल मिलाकर, पंजाब की लगभग 97% वयस्क महिलाएं इस योजना के तहत पात्र होंगी। इसके लिए 9300 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है। 1,279 नई बसें चलाई जाएंगी महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना के अलावा, हमारी सरकार राज्य में मार्वजनिक परिवहन की पहुंच को और बढ़ाने पर भी विचार कर रही है, विशेष रूप से अविकसित क्षेत्रों और भीड़भाड़ वाले मार्गों पर। वर्तमान में 2,267 बसें परिचालन में हैं और सरकार खरीद और पट्टे के सुमेल के माध्यम से मौजूदा बेड़े में 1,279 नई बसें जोड़ेगी। कुछ नई बसें पहले से ही चालू हैं और शेष नवंबर 2026 तक चालू हो जाएंगी। महिलाओं के मुफ्त बस सफर योजना के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लोगों की एक लंबे समय से मांग रही है कि नए राशन कार्डों के लिए पंजीकरण खोला जाए ताकि इस राज्य में, जो पूरे देश का पेट भरता है, पंजाब का कोई भी गरीब परिवार कभी भी अपनी थाली में पर्याप्त भोजन की चिंता न करे। हम आगामी वर्ष में 10 लाख नए लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा के द्वार खोलेंगे, उनका स्वागत करेंगे जो लंबे समय से अपने अधिकारपूर्ण समावेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह समानता की विजय है, यह सुनिश्चित करना कि हमारे राज्य की प्रगति के लाभहमारे बीच के जरूरतमंद लोगों तक भी पहुंचे। राज्य के लगभग 7,500 निवासियों को उचित मूल्य की दुकानें / राशन डिपो चलाने के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे, जिससे राज्य में स्मार्ट कार्ड राशन योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थियों को गेहूं के तेजी से वितरण में भी मदद मिलेगी। भूजल संरक्षण के लिए 2,971 करोड़ रुपये का बजट सरकार ने सतही जल के उपयोग को बढ़ाने और भूजल संरक्षण के दोहरे उद्देश्य से नहरी सिंचाई के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र (कमांड एरिया) का और विस्तार करने की योजना बनाई है। सिंचाई क्षेत्र को लगभग पाँच लाख हेक्टेयर तक बहाल करने की उम्मीद के साथ, पाइपलाइनों और ईंट-निर्मित जलमागों के निर्माण के माध्यम से अंतिम-छोर कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस क्षेत्र के लिए 2,971 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान प्रस्तावित है। सीमावर्ती क्षेत्रों में 2,367 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे गृह मामले, न्याय और जेल विभाग के लिए 11.577 करोड़ रुपये का बजट अनुमान प्रस्तावित किया गया है, जो संस्थागत क्षमता, तकनीकी क्षमता और परिचालन तत्परता को मजबूत करने की  निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पंजाब की 553 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निरंतर सतर्कता की आवश्यकता है। सीमावर्ती जिलों में 636 मामरिक स्थानों पर 2,367 सीसीटीवी कैमरे लगाकर रक्षा की दूसरी पंक्ति स्थापित करना, प्रौद्योगिकी-समर्थित निगरानी की दिशा में एक निर्णायक बदलाव को दर्शाता है। 1,719 कैमरे पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और संबंधित पुलिस स्टेशनों में नियंत्रण कक्ष चालू हो गए हैं, जिससे 24 घंटे निगरानी ने मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के प्रयासों को काफी मजबूत किया है। सरकार न केवल राज्य भर में सड़क और पुल बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए, बल्कि मौजूदा परिसंपत्तियों के व्यवस्थित रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए भी दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए, सड़कों, पुलों और सार्वजनिक भवनों के निर्माण, उन्नयन और रखरखाव के लिए आवंटन को वित्तीय वर्ष 2025-26 (बजट अनुमान) की तुलना में दोगुना करके 5,440 करोड़ रुपये कर दिया गया है। तीर्थयात्रा की सुविधा के लिए 312 करोड़ रुपये का प्रावधान मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की है, ताकि दो सर्किटों में बंटे- श्री अमृतसर साहिब और श्री आनंदपुर साहिब के प्रमुख धार्मिक स्थलों की मुफ्त और पूर्ण रूप से सहायता प्राप्त तीर्थयात्रा प्रदान की जा सके। वित्तीय वर्ष 2026-27 में, लगभग 7.15 लाख नागरिकों की तीर्थयात्रा की सुविधा के लिए 312 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में श्री गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। खेलों के लिए 1,791 करोड़ रुपये के बजट प्रत्येक पूर्ण हो चुके गांव के खेल मैदान में, हमारी सरकार स्थानीय युवा क्लब को एक खेल किट प्रदान करेगी जिसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल के उपकरण शामिल होंगे। ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के अलावा, पहाड़ी क्षेत्रों में एडवेंचर स्पोर्ट्स शिविर पीपीपी मोड पर विकसित किए जाएंगे, जिससे पेशेवर और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए संरचित अवसरों का विस्तार होगा। इस व्यापक दृष्टिकोण और हस्तक्षेप के पैमाने को दर्शाते हुए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,791 करोड़ रुपये के बजट आवंटन का प्रस्ताव है।   युद्ध नशे विरुद्ध एंड एंटी गैंगस्टर टेस्ट फोर्स के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रवेश परीक्षाओं और एसएराबी तैयारी के लिए समर्पित विंग के साथ प्रशिक्षण शुरू कर देगा, जिससे रक्षा सेवाओं में शामिल होने के लिए पंजाब के युवाओं के लिए संरचित मार्गों का और विस्तार होगा। विभिन्न पहलों को आगे बढ़ाने के लिए, वित्तीय वर्ष 2026-27 में 287 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है। पिछले बजट में … Read more

सीएम करेंगे टॉप-100 महिला उद्यमियों का सम्मान, 25 हजार रुपये का नकद इनाम भी

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चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला उद्यमशीलता की भावना का जश्न मनाने के लिए शुरू किए गए भगवंत मान सरकार के महिला उद्यमी सम्मान कार्यक्रम को राज्य भर की महिलाओं से ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। यह पहल आप सरकार के महिला मज़बूती को बढ़ावा देने और महिलाओं को उद्यमशीलता के ज़रिए अपनी पहचान बनाने में मदद करने के प्रतिबद्धता को दिखाती है।   प्रोग्राम का पहला फेज़ 2 मार्च से 6 मार्च तक पंजाब के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में हुआ था, जहां व्यापार और स्वंय रोजगार अलग-अलग रूपों में काम कर रहीं महिलाओं को उनकी उपलब्धियों और योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। हर चुनाव क्षेत्र में, गांवों या शहरी इलाकों की 100 महिला उद्यमियों को आत्मनिर्भरता की दिशा में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। इस कैंपेन को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है, जिस के तहत पंजाब राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन पोर्टल के ज़रिए 28 हजार से ज़्यादा नॉमिनेशन मिले हैं। इतनी बड़ी संख्या में नॉमिनेशन उद्यमशीलता में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के उनके पक्के इरादे को उजागर करती है। अब तक, चुनाव क्षेत्र स्तर पर सम्मान समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं, जहां स्थानीय प्रतिनिधियों और समुदाय के सदस्यों की मौजूदगी में महिला उद्यमियों को सम्मानित किया गया। इसके बाद ज़िला और राज्य स्तर के कार्यक्रम होंगे, जिनमें छोटे व्यापार, घरेलू उद्योगों, कृषि से जुड़े काम और अलग-अलग सर्विस सेक्टर में अपनी पहचान बनाने वाली महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत अवॉर्ड देने की प्रक्रिया कई पड़ावों में चलाई जा रही है। चुनाव क्षेत्र लेवल पर लगभग 11,700 महिला उद्यमियों को सम्मानित किया गया है। इनमें से 23 जिलों में 2,300 महिलाओं को जिला लेवल पर पहचान के लिए चुना जाएगा, जहां हर जिले से 100 महिलाओं को उनके शानदार योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। प्रोग्राम का अंतिम पड़ाव 18 मार्च को राज्य स्तरीय समारोह में होगा, जहां पंजाब भर की टॉप 100 महिला उद्यमियों को मुख्यमंत्री भगवंत मान सम्मानित करेंगे। इन चुनी गई हर महिला को उनकी एंटरप्रेन्योरशिप की उपलब्धियों के लिए 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। पंजाब सरकार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को सिर्फ़ 8 मार्च को एक दिन के समरोह के तौर पर नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण को समर्पित महीने भर चलने वाले जश्न के तौर पर मना रही है। महिला उद्यमी सम्मान जैसी पहलों के ज़रिए, सरकार का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को उद्यमशीलता के क्षेत्र में आने और अपने समुदायों में आर्थिक बदलाव की लीडर बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। राज्य की अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को पहचानने और हज़ारों अन्य लोगों को आत्मनिर्भरता और इनोवेशन को बढ़ावा देने की दिशा में उठाए गए इस कदम की हर तरफ तारीफ हो रही है।

उद्योग से बनेगा ‘रंगला पंजाब’: नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च, CM मान ने कहा—उद्यमी भी हैं अन्नदाता

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लुधियाना (पंजाब)  मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को लुधियाना में पंजाब की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की। इस दौरान उन्होंने उद्योगपतियों के साथ बैठक कर सरकार की योजनाओं और उद्योगों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों की जानकारी दी। सीएम मान ने कहा कि पंजाब को रंगला बनाने के लिए इंडस्ट्री का विकास जरूरी है और पंजाब को नंबर वन बनाए बिना देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। सीएम बोले कि इस नीति के जरिए इंडस्ट्री को सरकार ने रनवे मुहैया करा दिया है अब उड़ान भरने की बारी उद्योग जगत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार उद्योगपतियों से हिस्सा मांगने या “लाल थैली” लेने वाली नहीं है। सरकार की एक ही इच्छा है कि उद्योगों का कारोबार बढ़े और पंजाब के युवाओं को रोजगार मिले।  मान ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि उद्योग और कारोबार की वजह से हजारों परिवारों के चूल्हे जलते हैं और इस लिहाज से उद्यमी भी अन्नदाता हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आज सरकार उद्योगों को यह पॉलिसी दे रही है और जल्द ही महिलाओं के लिए भी बड़ा तोहफा दिया जाएगा। सीएम मान ने कहा कि सरकार उद्योगपतियों को अपना साझेदार मानती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई उद्योगपति तीन यूनिट लगाने की अनुमति मांगता है तो सरकार पांच यूनिट लगाने की अनुमति देने को भी तैयार है, बशर्ते कि वह पंजाब के युवाओं को रोजगार दे। उन्होंने बताया कि यह पॉलिसी उद्यमियों के सुझावों के आधार पर तैयार की गई है और इसमें करीब 78 प्रतिशत सुझावों को शामिल किया गया है। इससे पहले उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि यह देश की सबसे बेहतर इंडस्ट्रियल पॉलिसी में से एक है। उन्होंने बताया कि इसे मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में तैयार किया गया है।   अरोड़ा ने कहा कि पॉलिसी को तैयार करने के लिए 24 कमेटियां बनाई गई थीं, जिनमें विभागीय अधिकारियों, पंजाब डेवलपमेंट कमिशन और उद्योग प्रतिनिधियों की राय ली गई। पॉलिसी तैयार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया। उन्होंने बताया कि कुल सुझावों में से 77 प्रतिशत को स्वीकार किया गया, जबकि एक प्रतिशत सुझाव केंद्र सरकार से संबंधित थे और शेष पर भी चर्चा की गई।   निवेश और रोजगार पर मिलेंगे विशेष प्रोत्साहन     नई पॉलिसी के तहत रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन दिए गए हैं।     25 करोड़ रुपये निवेश और 50 कर्मचारियों वाली इकाइयों को थ्रेसहोल्ड कैटेगरी में शामिल किया जाएगा।     पंजाब में पहली बार कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी।     जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) पर 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।     उद्योगों के मॉर्डनाइजेशन और विस्तार पर भी सब्सिडी दी जाएगी।     इंसेंटिव पैकेज के लिए 15 साल का समय दिया जाएगा।     रोजगार देने पर प्रति कर्मचारी 3000 रुपये प्रति माह का इंसेंटिव मिलेगा     आईटी सेक्टर के लिए यह इंसेंटिव 5000 रुपये प्रति कर्मचारी प्रति माह होगा।     नई पॉलिसी के तहत महिलाओं को रात में भी काम करने की अनुमति दी जाएगी, हालांकि इसके लिए उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना उद्योगों की जिम्मेदारी होगी।     सरकार ने सीमावर्ती जिलों में उद्योग लगाने को बढ़ावा देने के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त इंसेंटिव देने की घोषणा की है। सभी विभागों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया सीएम मान ने कहा कि उद्योगों से जुड़े विभागों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर व्यवस्था को सरल बनाया गया है। बिजली, उद्योग और स्थानीय निकाय विभागों को आपस में जोड़ा गया है, जिससे उद्योगों के काम तेजी से होंगे। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास विकास का कोई विजन नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल मोटरसाइकिल टैक्स फ्री करने जैसे वादे करना कोई विजन नहीं है।

कल आएगा पंजाब बजट: महिलाओं को ₹1000 महीना, 22,000 नौकरियां और टैक्स में राहत की उम्मीद

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चंडीगढ़  पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार कल अपने 5 साल के कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी। वित्तमंत्री हरपाल चीमा 2.50 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश करेंगे। पंजाब में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं।  वित्तमंत्री हरपाल चीमा के जरिए सरकार चुनाव से पहले महिलाओं से 2022 में किया चुनावी वादा 2026 में पूरा करेगी। जिसमें हर महिला को 1,000 रुपए प्रति महीने देने के लिए बजट रखा जाएगा। 8 मार्च को संडे है। लेकिन उसी दिन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भी है। इसी वजह से AAP सरकार खास तौर पर महिलाओं को फोकस करते हुए छुट्‌टी के दिन बजट पेश कर रही है। पंजाब में करीब 2.13 करोड़ वोटर हैं, जिनमें से 1.01 करोड़ महिला वोटर हैं, ऐसे में AAP सरकार इन्हें टारगेट करेगी। वहीं बजट में पंजाबियों को खुश करने में AAP सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। इसके संकेत सरकार ने बजट से पहले ही बिजली सस्ती करके दे दिया है। युवाओं को खुश करने के लिए नई 22 हजार सरकारी नौकरियों का ऐलान होना तय है। शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर AAP ने 117 में से 92 सीटें जीतकर 2022 में सरकार बनाई थी, ऐसे में इनका बजट भी बढ़ेगा। पिछले साल AAP सरकार ने 2.36 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। महिलाओं को कैसे मिलेंगे 1000 रुपए  AAP सरकार प्रदेश की 18 साल से बड़ी उम्र की महिलाओं को 1 हजार रुपए महीने की स्कीम के लिए बजट का प्रावधान करेगी। अभी इस स्कीम का कोई नाम नहीं रखा गया है। 18 मार्च से रुपए देने की शुरुआत की जाएगी। सरकार ने औपचारिक तौर पर शर्तें नहीं बताईं हैं। लेकिन सरकारी सोर्सेज से जो खबरें बाहर आई हैं, उसके मुताबिक लाभार्थी महिला के पास पंजाब का आधार कार्ड और वोटर कार्ड होना अनिवार्य है। सरकार नौकरीपेशा, कारोबारी, पेंशनधारक के साथ टैक्सपेयर महिलाओं को फिलहाल स्कीम का लाभ नहीं देगी। पंजाब में महिला वोटरों की गिनती करीब 1 करोड़ है। लेकिन अगर शर्तें सच हुईं तो फिर 40 लाख महिलाएं ही इसके दायरे में आएंगी। हालांकि सरकारी स्तर पर इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। लाभार्थी महिलाओं के रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे, इसको लेकर भी सरकार ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है। विरोधी सवाल उठा रहे थे कि 4 साल से यानी सरकार बनते ही रुपए क्यों नहीं दिए तो इस पर AAP का जवाब है कि जनता ने उन्हें 5 साल का टाइम दिया था। इसलिए इसी टर्म में वह इस गारंटी को पूरा कर रहे हैं। कोई नया टैक्स नहीं लगेगा  सरकार का बजट पूरी तरह से चुनावी मूड पर होगा। ऐसे में नए टैक्स के बारे में AAP सरकार सोच भी नहीं रही। 2 हफ्ते पहले गुजरात दौरे पर गए CM भगवंत मान साफ कहा कि पंजाब सरकार इस बार कोई भी नया टैक्स नहीं लाएगी और न ही टैक्स की दरें बढ़ाएगी। आम लोग पहले से ही महंगाई के बोझ तले दबे हैं, इसलिए यह बजट आम आदमी के हित में होगा और विकास कार्यों को गति देगा। AAP सरकार ने पिछले 4 सालों में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। लेकिन पहले से चल रहे पेट्रोल-डीजल वैट, शराब एक्साइज ड्यूटी, स्टांप ड्यूटी, GST, मोटर व्हीकल टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स की वसूली जरूर बढ़ाई है। युवाओं के लिए 22 हजार सरकारी नौकरियां  बजट में सरकार युवाओं के लिए 22 हजार सरकारी नौकरियों की घोषणा कर सकती है। 3 दिन पहले ही सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा था कि सरकार 17 हजार पदों पर भर्ती करने जा रही है। इसमें दिव्यांग कोटे के पद भी शामिल हैं। इसके अलावा पंजाब पुलिस में 3,298 कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती शुरू हो चुकी है। पंजाब सरकार पिछले 4 सालों में 63 हजार से ज्यादा सरकारी नौकरियों का दावा कर रही है। इसके अलावा इन नियुक्तियों को भ्रष्टाचार और सिफारिश मुक्त भी बता रही है। पुलिस के लिए बजट  बजट में पंजाब पुलिस पर भी सरकार का पूरा फोकस रहेगा। एक तो बार्डर पार से हथियारों और हेरोइन की तस्करी बढ़ रही है। इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा नए एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदे जाने हैं। करीब ड्रोन सिस्टम आने हैं। इसके लिए बजट रखा जाएगा। दूसरा बार्डर एरिया के लिए स्पेशल व्हीकल व उपकरण खरीदे जाएंगे। गैंगस्टरों के खिलाफ लड़ाई चल रही है। नई टेक्नोलॉजी के लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा। मोहाली में नया साइबर क्राइम सेंटर बनना है। इसके लिए उपकरण खरीदे जाएंगे। इसके अलावा जेलों, सरकारी मकानों, पुलिस वालों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप के लिए बजट तय किया जाएगा।