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माखनलाल विश्वविद्यालय के छात्र पर फर्जी खातों का आरोप, पुलिस ने बिहार से किया गिरफ्तार

भोपाल  माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष अमन कुमार को बिहार की मोतिहारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि अमन पिछले दो साल से फर्जी बैंक खातों का जाल फैला रहा था। उसने न सिर्फ बिहार के लोगों के नाम पर खाते खुलवाए बल्कि भोपाल में भी खाते खोले। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि अमन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का छात्र था, लेकिन कम हाजिरी के चलते उसे छह महीने पहले ही विश्वविद्यालय से अलग कर दिया गया था।  

यूनाइटेड स्पिरिट्स की जमीन पर जांच शुरू, ईओडब्ल्यू ने विजय माल्या से जुड़े मामले को लिया निशाने पर

भोपाल   सहारा समूह की बेशकीमती जमीन के गड़बड़झाले के बाद अब आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने विजय माल्या के आधिपत्य वाली यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के जमीन से जुड़े मामले की जांच शुरू की है। रातीबड़ के किसानों ने ईओडब्ल्यू से 20.16 एकड़ जमीन से जुड़े मामले को लेकर शिकायत की थी। ईओडब्ल्यू (EOW) ने माल्या की कंपनी के बेंगलूरु दफ्तर को नोटिस भेजा है। आरोप है कि जमीन विटारी डिस्लरी की है। माल्या की कंपनी अपना बता बेचने का प्रयास कर रही है। प्राथमिक पड़ताल में सामने आया है कि हर्ष पैकेजिंग की ओर से भोपाल की इस जमीन पर कब्जा जताया जा रहा है। दावा है कि उन्होंने जमीन बोली के जरिए खरीदी। बेचने वाली यूनाइटेड स्पिरिट्स खुद इस जमीन का कागजों में मालिकाना हक नहीं रखती। जांच के लिए ईओडब्ल्यू ने हर्ष पैकेजिंग को नोटिस जारी कर किया है। ऐसे समझिए विवाद – 1999 में विटारी डिस्टलरीज ने 20 एकड़ जमीन खरीदी। चार एकड़ में प्लांट और 16 एकड़ में किसान खेती के लिए थी। – मई 2001 में विटारी का माल्या की मैगडॉवल स्पिरिट्स लि. में कोर्ट के जरिए विलय हो गया, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में जमीन विटारी के नाम रही। – 2019 में नामांतरण की फाइल बढ़ाई तो जिला डिप्टी रजिस्ट्रार ने स्टाम्प शुल्क पेनल्टी सहित 3.50 करोड़ तय किए। – 26 मार्च 2023 को कंपनी ने 1.59 स्टाम्प शुल्क जमा किया तो तहसीलदार ने 20 जून 2023 को यूनाइटेड स्पिरिट्स के रिकॉर्ड में दर्ज किया। – 2023 में शुल्क बदलकर 1.59 करोड़ कर दिया। इस पर काफी विवाद हुआ। – किसानों ने कब्जे को लेकर विवाद किया तो 12 जुलाई 2023 को यूनाइटेड स्पिरिट्स का नामांतरण निरस्त कर दिया गया। – 21 अक्टूबर 2024 को तहसीलदार ने फिर से यूनाइटेड स्पिरिट्स का नामांतरण दर्ज कर दिया। बिना रजिस्ट्री के बेचने नियुक्त किए दो प्रतिनिधि जमीन 1999 में विटारी डिस्लरी प्रालि. ने खरीदी। बाद में विलय मेसर्स मैगडॉवल स्पिरिट्स लि. में हो गया। 2006 में केंद्र ने मैगडॉवल से यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमि. कर दिया। रिकॉर्ड में जमीन विटारी के नाम रही। माल्या के प्रतिनिधि गुलाम, राकेश सिन्हा ने कलेक्टर न्यायालय ऑफ स्टाम्प में आवेदन कर नामांतरण का प्रयास किया।

एनएचआरसी ने मांगा जवाब: MP के मदरसों में 556 हिंदू बच्चों के धर्मांतरण का आरोप

भोपाल  राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के पास पहुंची शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मध्य प्रदेश के मदरसों में हिंदू बच्चों के मतांतरण का रैकेट चल रहा है। प्रदेश के 27 मदरसों में 556 हिंदू बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने मामले में एफआइआर दर्ज कराने की मांग की है। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली एनएचआरसी की पीठ ने मामले का संज्ञान लेते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से 15 दिन में जवाब मांगा है। प्रमुख सचिव को भेजे पत्र में आयोग ने कहा है कि मदरसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर हैं। ऐसे में यह समझ से परे है कि हिंदू बच्चों को वहां कैसे और क्यों प्रवेश दिया जाता है।  NHRC ने मांगी रिपोर्ट, कानूनगो बोले-सरकार बंद करें ग्रांट एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने बताया कि आयोग को 26 सितंबर को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि प्रदेश में अवैध धर्मांतरण का गिरोह सक्रिय है, जो 556 हिन्दू बच्चों को 27 अवैध मदरसों में दाखिला देकर उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। शिकायत में यह भी कहा गया कि ये मदरसे मुरैना, इसलामपुरा, जौरा, पोरसा, अंबाह, कैलारस, संबलगढ़ और अन्य क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं। बिना सरकारी अनुमति के ये संस्थान हिन्दू बच्चों को कुरान और हदीस की शिक्षा दे रहे हैं, जो किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का उल्लंघन है। सरकार ग्रांट देना तुरंत बंद कर दें  प्रियांक कानूनगो ने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछली कई वषों से समस्या चल रही है। मध्य प्रदेश में मदरसा संचालक हिंदू बच्चों को प्रवेश देते है और कुरान पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि मदरसा शिक्षा केंद्र नहीं है। यह धार्मिक परंपरा सीखाने के केंद्र हैं। राज्य सरकारों को मदरसों को ग्रांट देने का काम तुरंत बंद कर देना चाहिए। यह सरकार का काम नहीं है।   शिकायतकर्ता का आरोप एनएचआरसी को 26 सितंबर को भेजी शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुरैना, इस्लामपुरा, जौरा, पौरसा, अंबाह, कैलारस, संबलगढ़ और अन्य क्षेत्रों में स्थित ये मदरसे, किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का उल्लंघन करते हुए, बिना उचित सरकारी अनुमति के हिंदू नाबालिगों को कुरान और हदीस पढ़ा रहे हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा है कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28(3) और 16 अगस्त 2024 को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन है, जिसमें गैर-इस्लामी बच्चों को इस्लामी मदरसों में पढ़ने से रोक दिया गया है। इसके अलावा यह आरोप भी लगाया गया कि इस रैकेट का अवैध विदेशी फंडिंग और राष्ट्र-विरोधी तत्वों से संबंध हो सकता है। 

एमपी की पहली तेजस ट्रेन का संचालन बढ़ा, इंदौर-मुंबई रूट पर अब 29 नवंबर तक सेवा

इंदौर  मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी इंदौर और मुंबई के बीच चलने वाली तेजस ट्रेन संचालित हो रही है। मध्य प्रदेश की पहली तेजस सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। यात्रियों की बढ़ती मांग और सुविधा को देखते हुए इसके संचालन को तीसरी बार बढ़ा दिया गया है। रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीना ने जानकारी दी कि मुंबई सेंट्रल से इंदौर के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 09085/09086 मुंबई सेंट्रल-इंदौर तेजस सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के फेरों का विस्तार किया गया है। गाड़ी संख्या 09085 मुंबई सेंट्रल-इंदौर तेजस स्पेशल ट्रेन जो पहले 29 सितंबर 2025 तक चलनी थी। वह अब 28 नवंबर 2025 तक मुंबई सेंट्रल से इंदौर के लिए रवाना होगी। ट्रेन संख्या 09085 हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रात 11:20 बजे रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 1 बजे इंदौर पहुंचेगी। इसी तरह, इंदौर से मुंबई के लिए ट्रेन संख्या 09086 हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 5 बजे चलेगी और दूसरे दिन सुबह 7:10 बजे मुंबई पहुंचेगी। ट्रेन का अंतिम फेरा अब 29 नवंबर तक होगा। इन जगहों पर रहेगा स्टॉपेज तेजस एक्सप्रेस मुंबई और इंदौर के बीच बोरिवली, वापी, सूरत, वडोदरा, दाहोद, रतलाम और उज्जैन स्टेशनों पर ठहरेगी। ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी की सुविधा रहेगी। किराया अन्य ट्रेनों से ज्यादा तेजस एक्सप्रेस का किराया इस रूट की दुरंतो एक्सप्रेस और अवंतिका एक्सप्रेस से अधिक रखा गया है। थर्ड एसी का किराया 1805, सेकंड एसी का किराया 2430 जबकि फर्स्ट एसी का किराया 3800 है। जबकि दुरंतो एक्सप्रेस में फर्स्ट एसी का किराया 3425 और अवंतिका एक्सप्रेस में 2870 है। यात्रा का समय भी ज्यादा तेजस ट्रेन, दुरंतो ट्रेन और अवंतिका की तुलना में अधिक समय लेगी। दुरंतो एक्सप्रेस इंदौर से मुंबई का सफर 11 घंटे 10 मिनट में पूरा करती है। वही अवंतिका एक्सप्रेस 12 घंटे 15 मिनट में पहुंचती है। जबकि तेजस एक्सप्रेस को 14 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा। तेजस ट्रेन की खासियत तेजस एक्सप्रेस देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन है जिसे आईआरसीटीसी संचालित करता है। इसमें एलसीडी स्क्रीन, वाई-फाई, स्वचालित दरवाजे, बायो-वैक्यूम टॉयलेट और आरामदायक सीटें जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। बुकिंग शुरू और सीटें उपलब्ध तेजस ट्रेन की बुकिंग 21 जुलाई से शुरू हो चुकी है।मुंबई से 23 जुलाई की ट्रेन में थर्ड एसी में 338, सेकंड एसी में 112 और फर्स्ट एसी में 81 सीटें उपलब्ध हैं। इंदौर से 24 जुलाई की ट्रेन में थर्ड एसी में 317 सीटें, सेकंड एसी में 101 और फर्स्ट एसी में 77 सीटें खाली हैं।

पाथ ग्रुप पर ED का शिकंजा, अनिल अंबानी केस से कनेक्शन और करोड़ों की हेराफेरी की जांच

इंदौर  प्रदेश के औद्योगिक शहर इंदौर में मंगलवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय ने छापामार कार्रवाई की है। ईडी ने पाथ इंडिया ग्रुप के ठिकानों पर अचानक रेड की है। तड़के करीब 6 बजे ईडी की टीम पांच से छह गाड़ियों के साथ महू स्थित बंगला नंबर 76 और शहर के अन्य ठिकानों पर पहुंची। टीम ने ग्रुप से जुड़े कार्यालयों और निदेशकों के आवासों में तलाशी अभियान शुरू किया। मीडिया को छापामारी स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। कौन हैं पाथ ग्रुप के डायरेक्टर पाथ इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर नितिन अग्रवाल हैं। कंपनी में निपुण अग्रवाल, सक्षम अग्रवाल, नीति अग्रवाल और संतोष अग्रवाल डायरेक्टर हैं। इसके अलावा आशीष अग्रवाल और आदित्य उपाध्याय को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर जोड़ा गया है। साथ ही कंपनी की मैनेजमेंट टीम में राजेश झमानी (सीनियर जनरल मैनेजर), संजय कुमार बोरसे (जीएम), जेपी मिश्रा (सीजीएम एचआर एंड एडमिन), नुकुंज परमार (जीएम फाइनेंस), मनीष शर्मा (जीएम टोल ऑपरेशन), अनुज गोयल (जीएम कॉन्ट्रैक्ट्स), अनुराग सुराना (सीनियर जीएम मैकेनिकल), हेमंत गर्ग (सीएस), विशाल मुदगल (जीएम मार्केटिंग), नवनीत शर्मा, सुलतान अहमद खान और असरफ हुसैन कुरैशी (चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर) शामिल हैं। ईडी ने इन सभी से जुड़े दस्तावेजों और लेन-देन की गहन जांच शुरू कर दी है। अनिल अंबानी केस से जुड़ रही कड़ी सूत्रों का कहना है कि यह छापेमारी अनिल अंबानी से संबंधित बैंक लोन घोटाले की जांच का हिस्सा है। जानकारी के मुताबिक अंबानी की एक कंपनी और पाथ ग्रुप के बीच कई निर्माण परियोजनाओं को लेकर करार हुए थे। ईडी को शक है कि इन समझौतों के बहाने करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई। 10 साल पहले भी पड़ी थी रेड करीब दस साल पहले भी पाथ ग्रुप पर आयकर विभाग ने दबिश दी थी। तब खुलासा हुआ था कि राजस्थान में एक हाईवे निर्माण प्रोजेक्ट का ठेका अनिल अंबानी की कंपनी को मिला था। जिसे पाथ ग्रुप को सब-कॉन्ट्रैक्ट के रूप में सौंपा गया। इस दौरान दो अलग-अलग अनुबंध सामने आए थे। आरोप था कि सीक्रेट एग्रीमेंट के जरिए अतिरिक्त रकम को अलग-अलग कंपनियों के माध्यम से बाहर भेजा गया। बाद में दुबई से वापस भारत लाया गया।

MP के 28 अफसर बिहार विधानसभा चुनाव में रहेंगे सक्रिय, IAS-IPS का किया गया चयन

भोपाल चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही आगामी दिनों में होने वाले उपचुनावों में मध्य प्रदेश के अधिकारियों की भी सेवाएं लेने का फैसला किया है। चुनाव आयोग ने प्रदेश संवर्ग के 25 आइएएस और तीन आइपीएस अधिकारियों को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। निर्धारित तिथि पर पहुंचने का निर्देश इन्हें तीन अक्टूबर को नई दिल्ली बुलाया गया है, जहां भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में चुनाव संबंधी भूमिका के बारे में जानकारी दी जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजे पत्र में चुनाव आयोग ने कहा कि चयनित सभी अधिकारियों को यह सूचित किया जाए कि वे निर्धारित तिथि और समय पर पहुंचे। बैठक से अनुपस्थिति को आयोग गंभीरता से लेगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।   इन आइएएस को बनाया पर्यवेक्षक शोभित जैन, सोनाली पोंक्षे वायंगणकर, विवेक पोरवाल, पी नरहरि, संजय गोयल, रघुराज एम आर, जीवी रश्मि, नागरगोजे मदन बिभीषण, स्वतंत्र कुमार सिंह, भारत यादव, अभिषेक सिंह, अजय गुप्ता, अमित तोमर, अविनाश लवानिया, प्रीति मैथिल, अनुराग चौधरी, कर्मवीर शर्मा, तरुण राठी, गौतम सिंह, गिरीश शर्मा, हरजिंदर सिंह, सरिता बाला प्रजापति, वीरेंद्र कुमार, फिटिंग राहुल दास और कुमार पुरुषोत्तम।  

भविष्य सुरक्षित करना है तो स्वास्थ्य जांच को अपनाएं — उप मुख्यमंत्री शुक्ल

बेहतर भविष्य के लिये स्वास्थ्य की जांच आवश्यक : उप मुख्यमंत्री  शुक्ल सेवा पखवाड़ा, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत कन्या महाविद्यालय रीवा में आयोजित हुआ स्वास्थ्य शिविर भोपाल  उप मुख्यमंत्री  राजेन्द्र शुक्ल ने बेहतर भविष्य के लिये स्वास्थ्य की जांच की आवश्यकता समझाते हुए कहा कि सेवा पखवाड़ा अन्तर्गत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान में लगाये जा रहे स्वास्थ्य शिविर में सभी किशोरी बालिकाएँ तथा महिला अपने स्वास्थ्य की जांच अवश्य करायें और शिविर का लाभ लें। कन्या महाविद्यालय रीवा में स्वास्थ्य शिविर में किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। उप मुख्यमंत्री  शुक्ल ने कहा कि स्वस्थ रहने पर ही सुखी रहा जा सकता है। इस लिए आवश्यक है कि शरीर की जांच हो तथा यदि कोई बीमारी निकले तो उसका उपचार हो सके। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य शिविर में किशोरी बालिकाओं के आभा (आयुष्मान भारत हेल्थ एकाउण्ट) कार्ड बनाये जा रहे हैं जिसमें जांच का विवरण रहेगा और चिकित्सक संबंधित को उचित परामर्श दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह अभियान नि:शुल्क जांच एवं जागरूकता का अभियान है जिसका लाभ हर किशोरी बालिका अवश्य ले और हमारा प्रदेश व जिला सबसे ज्यादा जांच एवं स्क्रीनिंग करने वाला बने। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स व स्टाफ को निर्देश दिये कि कन्या महाविद्यालय में आयोजित शिविर में एक-एक किशोरी बालिका के स्वास्थ्य की जांच की जाए। यदि आवश्यक हो तो दूसरे दिन भी शिविर लगायें। इस दौरान सांसद  जनार्दन, जिला पंचायत अध्यक्ष मती नीता कोल, अध्यक्ष नगर निगम  व्यंकटेश पाण्डेय सहित चिकित्सक, महाविद्यालय के प्राध्यापक तथा छात्राएँ उपस्थित रहे।  

तीन स्तर पर 25 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक होंगी प्रतियोगिताएं, पारंपरिक खेल भी शामिल होंगे

सांसद खेल महोत्सव से ग्रामीण प्रतिभाओं को मिलेगी उड़ान : मंत्री  वर्मा तीन स्तर पर 25 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक होंगी प्रतियोगिताएं, पारंपरिक खेल भी शामिल होंगे राजस्व मंत्री  वर्मा ने की सांसद खेल महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा भोपाल  राजस्व मंत्री  करण सिंह वर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश विभिन्न खेल और खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई पहल की जा रही हैं। इस कड़ी में सांसद खेल महोत्सव ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध करवाने का अहम कार्य करेगा। यह बात राजस्व मंत्री  वर्मा ने भोपाल स्थित मंत्रालय में 'सांसद खेल महोत्सव 2025' की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि ये आयोजन विदिशा संसदीय क्षेत्र में युवाओं की खेलों के रुचि और सहभागिता को बढ़ाएगा। मंत्री  वर्मा ने बताया कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री एवं विदिशा सांसद और  शिवराज सिंह चौहान एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में इसका आयोजन होगा। मंत्री  वर्मा ने बताया कि इस खेल महोत्सव में विदिशा संसदीय क्षेत्र के निवासी ही पंजीयन कर सकते हैं। पंजीयन के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी आवश्यक होगी। ऑफलाइन पंजीयन की अंतिम तिथि 17 सितम्बर है, जबकि ऑनलाइन पंजीयन की अंतिम तिथि 20 सितम्बर 2025 है। 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ग्राम पंचायत स्तर, 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक विधानसभा स्तर और 15 दिसंबर से 25 दिसंबर तक संसदीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इस आयोजन में कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, खो-खो, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स समेत पारंपरिक खेल भी शामिल होंगी। राजस्व मंत्री  वर्मा ने सभी नागरिकों से बढ़ चढ़कर इस आयोजन में हिस्सा लेने की अपील की है। आयोजन के लिए संसदीय क्षेत्र, जिला, विधानसभा और मंडल स्तर पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है जिसमें स्थानीय विधायक, जनपद अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, खेल शिक्षक एवं अन्य विभागीय अधिकारी शामिल हैं।  

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में 180 करोड़ की सब्सिडी वितरित

भोपाल सेवा पर्व के दौरान पश्चिम मप्र में हजारों उपभोक्ता पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जुड़े हैं। एक पखवाड़े के दौरान मालवा निमाड़ में 1000 से अधिक उपभोक्ताओं ने अपने यहां रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगाए हैं। अब तक 42 हजार स्थानों पर सोलर रूफ टॉप संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। पिछले वर्ष से लागू पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत मालवा निमाड़ में 24 हजार से ज्य़ादा उपभोक्ताओं को रूफ टॉप सोलर लगाने पर 180 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की जा चुकी है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पर्यावरण संरक्षण, बिल में बचत और स्वयं के उपयोग की बिजली खुद तैयार करने की भावना के साथ हो रहे प्रेरक कार्य करने वाले उपभोक्ताओं को बधाई दी है। मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्य़ुत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक श्री अनूप कुमार सिंह ने बताया कि पीएम सूर्य़घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जारी सेवा पर्व में 15 जिलों में अभियान चलाकर व्यापक प्रचार प्रसार कर हजारों नए उपभोक्ताओं को रूफ टॉप सोलर से जोड़ा गया है। श्री सिंह ने बताया कि सेवा पर्व में पीएम सूर्य़घर मुफ्त बिजली योजना की व्यापक रूप से जनप्रतिनिधियों को भी जानकारी दी गई। साथ ही वाहनों के माध्यम से दृश्य, श्रव्य प्रचार भी किया गया, ताकि योजना के लाभ एवं विशेषताओं को जन-जन तक व अंतिम छोर तक पहुंचाया जा सके। प्रबंध निदेशक ने बताया कि सितंबर के अंतिम सप्ताह तक मालवा निमाड़ में रूफ टॉप सोलर से जुड़ने वालों की कुल संख्या 42 हजार पार कर गई। कंपनी की कुल रूफ टॉप सोलर नेट मीटर क्षमता अब 300 मेगावॉट से ज्य़ादा हो गई है। कंपनी क्षेत्र में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से संबंद्ध उपभोक्ता 24 हजार से ज्यादा है। पीएम सूर्य़घर मुफ्त बिजली योजना में प्रति उपभोक्ता 78 हजार तक सब्सिडी दी जाती है, अब तक 180 करोड़ रूपए से ज्य़ादा की सब्सिडी दी जा चुकी है। इंदौर में सर्वाधिक 21500 उपभोक्ता म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक श्री अनूप कुमार सिंह ने बताया कि रूफ टॉप सोलर से सबसे ज्यादा उपभोक्ता इंदौर शहर सीमा अंतर्गत कुल 21500 जुड़ चुके हैं। इंदौर शहर सीमा में ही रूफ टॉप सोलर नेट मीटर योजना अंतर्गत कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 125 मेगावॉट के करीब है।  

सभी अधिकारी बैठक में उठाए गए मुद्दों पर तत्परता से कार्यवाही करें- अपर मुख्य सचिव मती शमी

संभागीय बैठक से बड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन को गति मिलेगी : उप मुख्यमंत्री  शुक्ल सभी अधिकारी बैठक में उठाए गए मुद्दों पर तत्परता से कार्यवाही करें- अपर मुख्य सचिव मती शमी संभागीय बैठक में जनप्रतिनिधियों ने उठाए बिजली, सड़क और जल जीवन मिशन से जुड़े मुद्दे भोपाल उप मुख्यमंत्री  राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की विशेष पहल पर संभागीय बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों से संभाग के सभी जिलों में बड़ी विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन को गति मिली है। ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन के निर्माण तथा सिंचाई परियोजनाओं में गति आई है। उन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव बैठक में उठाए गए राज्य स्तर के मुद्दों पर विभागीय समन्वय बनाकर परियोजनाओं के क्रियान्वयन की कठिनाईयों को दूर कराएं। संभागीय कमिश्नर जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के साथ हर माह बैठक करके भू अर्जन तथा अन्य बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। ऊर्जा विभाग की आरडीएसएस योजना के संबंध में सभी जनप्रतिनिधियों ने चिंता व्यक्त की है। ऊर्जा विभाग के अधिकारी फीडर सेपरेशन तथा अन्य कार्यों की कार्ययोजना और कार्यों की सूची विधायकों को उपलब्ध कराएं। सीधी तथा सिंगरौली जिले में पीपीपी मोड पर स्व वित्त पोषित गौशालाओं के निर्माण का प्रस्ताव तैयार करें। विकास कार्यों की बाधाओं को अधिकारी समन्वय से दूर करें। वन भूमि में निर्माण कार्यों की स्वीकृति तथा अन्य मुद्दों पर लगातार प्रयास करें। नईगढ़ी माइक्रो तथा त्योंथर फ्लो सिंचाई परियोजना का कार्य शीघ्र पूरा कराएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की क्षेत्र में की गई घोषणाओं को पूरा कराने के लिए तत्परता से कार्यवाही करें। राज्यमंत्री ग्रामीण विकास मती राधा सिंह बगदरा में विद्युत सब स्टेशन का निर्माण शुरू कराने, बिजली की आपूर्ति में सुधार, चितरंगी में 132 केव्ही सब स्टेशन की स्थापना का सुझाव दिया। सांसद रीवा  जनार्दन मिश्र ने बिजली चोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई, आरडीएसएस योजना में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई, छात्रावासों की व्यवस्था में सुधार, समूह नलजल योजना के निर्माण कार्य समय सीमा में पूरा कराने तथा सोहागी घाट में सड़क सुधार का सुझाव दिया। सांसद सतना  गणेश सिंह ने सतना में 650 बिस्तर अस्पताल को मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया। सांसद ने भोपाल-सिंगरौली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में सतना को शामिल करने, टाइगर प्रोजेक्ट, मैहर के नवरात्रि मेले और चित्रकूट में दीपावली मेले के आयोजन के लिए बजट आवंटन, खाद की आपूर्ति, टोंस बराज की जमीन किसानों को वापस करने तथा बरगी बांध परियोजना के संबंध में सुझाव दिए। सांसद सीधी डॉ. राजेश मिश्रा ने रेल परियोजना के लिए सीधी से सिंगरौली के बीच भू अर्जन तेजी से पूरा करने, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य तथा बगदरा अभ्यारण्य को डिनोटिफाई करने, सीधी में ट्रांसफार्मर डिपो बनाने और सिंगरौली से सरई होकर कटनी तक फोरलेन सड़क निर्माण का सुझाव दिया। विधायक सिहावल  विश्वामित्र पाठक ने देवसर में औद्योगिक केन्द्र की स्थापना, गोंड़ सिंचाई परियोजना, बिजली व्यवस्था में सुधार तथा विधायक मैहर कांत चतुर्वेदी ने मॉडल नर्सरी के निर्माण तथा अधोसंरचना विकास के लिए वन भूमि उपलब्ध कराने का सुझाव दिया। विधायक देवतालाब  गिरीश गौतम ने गिरदावरी में सुधार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती, नईगढ़ी माइक्रो सिंचाई परियोजना तथा उप स्वास्थ्य केन्द्रों को उपयुक्त स्थल में बनाने का सुझाव दिया। विधायक सिरमौर  दिव्यराज सिंह ने डभौरा से सिरमौर तक सड़क में सुधार एवं त्योंथर फ्लो सिंचाई परियोजना की गुणवत्ता की जाँच का मुद्दा उठाया। विधायक धौहनी  कुंवर सिंह टेकाम ने गोंड़ सिंचाई परियोजना, मझौली में सिविल अस्पताल निर्माण, तीन स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कराने तथा खाद वितरण के संबंध में सुझाव दिए। विधायक सीधी मती रीति पाठक ने हर जिले में गौ अभ्यारण्य के निर्माण तथा मोहनिया से पिपरोहा मार्ग के निर्माण में गुणवत्ता सुधार के सुझाव दिए। विधायक देवसर  राजेन्द्र मेश्राम तथा विधायक सिंगरौली  रामनिवास शाह ने गोंड़ सिंचाई परियोजना, सीधी-सिंगरौली हाईवे का निर्माण पूरा कराने, बरगवां से बैढ़न तक फोरलेन सड़क निर्माण, सरई में सौ बेड अस्पताल निर्माण एवं सिंगरौली में स्टेडियम निर्माण के संबंध में सुझाव दिए। विधायक मनगवां इंजीनियर नरेन्द्र प्रजापति ने लालगांव चौकी के थाने में उन्नयन तथा मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं को पूरा करने का सुझाव दिया। विधायक मऊगंज  प्रदीप पटेल ने पुलिस बल में वृद्धि, आरडीएसएस योजना से फीडर सेपरेशन की जाँच, बिजली बिलों में सुधार, नलजल योजना, बिजली की आपूर्ति में सुधार तथा अदवा में सोलर प्लांट लगाने का सुझाव दिया। विधायक त्योंथर  सिद्धार्थ तिवारी राज ने फीडर सेपरेशन योजना से गलत स्थान पर ट्रांसफार्मर लगाने, त्योंथर में मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना तथा क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दे उठाए। विधायक चित्रकूट  सुरेन्द्र सिंह गहरवार ने दौरी सागर बांध के लिए भू अर्जन, 6 नए बांधों का मंजूरी, बगदरा में गौ अभ्यारण्य की स्थापना, टोंस बराज से सिंचाई के लिए पानी देने तथा सतना से रीवा फोरलेन सड़क का अधूरा कार्य पूरा कराने एवं गुणवत्ता में सुधार का सुझाव दिया। कमिश्नर बीएस जामोद ने गत बैठक में लिए गए निर्णयों के पालन प्रतिवेदन की जानकारी दी। बैठक में पुनर्घनत्वीकरण योजना, रिक्त पदों की पूर्ति, सीतापुर-हनुमना सिंचाई परियोजना से जुड़े मुद्दे उठाए गए। बैठक में नगरीय विकास राज्यमंत्री मती प्रतिमा बागरी, महापौर रीवा  अजय मिश्र बाबा, जिला पंचायत अध्यक्ष रीवा मती नीता कोल, सतना  रामखेलावन कोल, संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संभागीय अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।