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जबलपुर-रीवा समेत 18 जिलों में बारिश, सतना-मैहर में स्कूल बंद

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भोपाल  मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से- जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग के जिलों में अगले 48 घंटे तेज बारिश का दौर बना रहेगा। IMD (मौसम केंद्र) के अनुसार, शनिवार को जबलपुर-रीवा समेत 18 जिलों में अति भारी या भारी बारिश का अलर्ट है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और सतना में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मूसलधार बारिश की चेतावनी को देखते हुए शनिवार को सतना में नर्सरी से कक्षा 8वीं तक और मैहर में नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा भिंड, दतिया, पन्ना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, दमोह, कटनी, मैहर, उमरिया, शहडोल, जबलपुर, मंडला और डिंडौरी में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश हो सकती है। वहीं, भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, धार, आलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, उज्जैन, नीमच, आगर-मालवा, मंदसौर में बूंदाबांदी हो सकती है। इसी तरह शाजापुर, देवास, रतलाम, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, मुरैना, श्योपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, पांढुर्णा, अनूपपुर, सागर और पन्ना में भी बूंदाबांदी का अनुमान है। पूर्वी MP में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना मौसम विशेषज्ञ शैलेंद्र कुमार नायक ने बताया कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में मध्य प्रदेश का मौसम एक बार फिर एक्टिव है। गहरे अवदाब की तीव्रता भले ही लगातार कम हो रही हो, लेकिन इसकी उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में गति और इससे जुड़ी नमी पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। इसलिए अगले 48 घंटे विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। प्रशासन, किसान और आम नागरिक स्थानीय मौसम चेतावनियों पर नजर रखें। साथ ही नदी-नालों, पुल-पुलियों और निचले इलाकों में अनावश्यक आवागमन से बचें। मानसून की विदाई को 5 दिन बचे एमपी में दक्षिण-पश्चिम मानसून का पीरियड 1 जून से 30 सितंबर तक है। यानी, मानसून की विदाई को पांच दिन बचे हैं। आने वाले दिनों में मानूसन की विदाई होने लगेगी। राजस्थान के कई जिलों से मानसून लौट चुका है। सामान्य बारिश से 2.2 इंच नीचे चल रहा प्रदेश IMD की मानें तो प्रदेश में अब तक 880.5 मिमी यानी, 34.7 इंच बारिश हो चुकी है। हालांकि, यह अब तक की सामान्य बारिश 36.9 इंच (937.9 मिमी) की तुलना में 2.2 इंच कम है। वहीं, ओवरऑल 6 प्रतिशत कम पानी गिरा है। पूर्वी हिस्से में बराबर और पश्चिमी हिस्से में औसत से 11% बारिश कम हुई है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से- जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग में आंकड़ा बराबर है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडौरी, दमोह, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, पांढुर्णा, मंडला, रीवा, सागर, सिवनी में 4% से 21% तक कम बारिश हुई है। पिछले एक सप्ताह में यह आंकड़ा काफी सुधरा है। शुक्रवार को भी आंकड़ा बराबर पर आ गया। वहीं, पश्चिमी हिस्से के आलीराजपुर, अशोकनगर, बैतूल, देवास, धार, हरदा, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, नर्मदापुरम, नीमच, बड़वानी, खंडवा, रायसेन, रतलाम, सीहोर, शाजापुर, उज्जैन और विदिशा में औसत से 8% से 50% कम पानी गिरा है। इन 23 जिलों में ज्यादा बारिश IMD की माने तो अनूपपुर, छतरपुर, मैहर, मऊगंज, निवाड़ी, पन्ना, सतना, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया, आगर-मालवा, भिंड, भोपाल, बुरहानपुर, दतिया, गुना, ग्वालियर, खरगोन, राजगढ़, श्योपुर और शिवपुरी में ही औसत से ज्यादा बारिश दर्ज की गई।

मेहरम कोटे के लिये महिला हज आवेदिकाओ से आवेदन आमंत्रित – मिर्ज़ा एजाज बेग

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 मेहरम कोटे के लिये महिला हज आवेदिकाओ से आवेदन आमंत्रित – मिर्ज़ा एजाज बेग    रायपुर   हज 2027 हेतु मेहरम कोटे से महिला हज आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। एैसी महिला हज आवेदिकाएं जिनके मेहरम का चयन हो चुका है और वे किन्ही कारणो से समय पर आवेदन नही कर सकी हैं तो 07 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकतीं हैं। हज कमेटी ऑफ़ इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार  मेहरम कोटे के अंतर्गत दिनांक 07 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन हज आवेदन आमंत्रित किये गये है। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमेन (राज्यमंत्री दर्जा) मिर्ज़ा एजाज़ बेग ने आज जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि, हज कमेटी ऑफ़ इंडिया मुंबई के सर्कुलर 14 से प्राप्त सूचना अनुसार हज 2027 हेतु एैसी महिला हज आवेदिकाए जिनके मेहरम का चयन हो चुका है और वे किन्ही कारणो से आवेदन नहीं कर सकी हैं तो ऐसी हज आवेदिकाओं से हज कमेटी ऑफ़ इंडिया द्वारा मेहरम कोटे के अंतर्गत ऑनलाइन हज आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। ऐसी हज आवेदिकाएं जिन्होंने  पूर्व में हज ना किया हो वे ही  आवेदन कर सकती हैं । इसके साथ ही  दिनांक 31.12.2027 तक की वैधता युक्त पासर्पोट धारण करना भी अनिवार्य है। मेहरम कोटे के अंतर्गत आवेदन करने की नियमावली का सम्पूर्ण विवरण, हज कमेटी की वेबसाइट में सर्कुलर 14 पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी मुखर्जी बाड़ा बैरन बाजार रायपुर के दूरभाष क्रमांक 0771-4266646 पर संपर्क किया जा सकता है।*

स्कूल-कॉलेज के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बिक्री पर रोक, फिर बच्चों तक कैसे पहुंच रहा?

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रांची  जगन्नाथपुर के सरकारी स्कूल में किशोर विद्यार्थियों के तंबाकू सेवन का मामला सामने आने के बाद अब सवाल सिर्फ बच्चों की आदत तक सीमित नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि जिन उत्पादों की बिक्री पर शिक्षण संस्थानों के आसपास स्पष्ट कानूनी रोक है, वे बच्चों और किशोरों तक आसानी से कैसे पहुंच रहे हैं। शहर के जेवियर कॉलेज, मरवाड़ी कॉलेज समेत कई प्रमुख शिक्षण संस्थानों के आसपास ऐसी दुकानों में तंबाकू उत्पादों की बिक्री होने की बात सामने आ रही है। ऐसे में स्कूल-कॉलेजों के आसपास तंबाकू की उपलब्धता और कानून के पालन की निगरानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मालूम हो कि झारखंड में कोटपा संशोधन के बाद शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। साथ ही 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना भी दंडनीय है। उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान भी बढ़ाया गया है। कानून में रोक, फिर भी दुकानों तक पहुंच : केंद्र के कोटपा कानून में शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू बिक्री पर रोक का प्रावधान है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के दिशा-निर्देश भी स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों के अंदर तथा निर्धारित दायरे में तंबाकू बिक्री रोकने और संस्थान के बाहर स्पष्ट सूचना बोर्ड लगाने की बात कहते हैं। झारखंड के संशोधन में इस दूरी को 100 मीटर किया गया है और प्रतिबंध का दायरा शिक्षण संस्थानों के अलावा अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थान, सार्वजनिक कार्यालय और न्यायालयों तक बढ़ाया गया है। बच्चों तक पहुंच का रास्ता रोकना सबसे जरूरी : जगन्नाथपुर के स्कूल में हुई मुख जांच में करीब 200 बच्चों में 10 से अधिक विद्यार्थियों के गाल और मसूड़ों के अंदर सफेद धब्बे मिले थे। कुछ बच्चों से तंबाकू सेवन की जानकारी भी सामने आई। चिकित्सकों ने इसे गंभीरता से लेते हुए आगे की जांच और तंबाकू से दूरी बनाने की सलाह दी है। सफेद धब्बा अपने आप में कैंसर की पुष्टि नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में यह कैंसर-पूर्व बदलाव का संकेत हो सकता है। इस मामले ने यह सवाल और गंभीर कर दिया है कि यदि किशोर उम्र में बच्चे तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो उन्हें उत्पाद उपलब्ध कराने वाले स्रोतों की भी पहचान क्यों नहीं की जाए। 21 साल से कम को बिक्री पर रोक : झारखंड संशोधन के अनुसार 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित किया गया है। 2021 के संशोधन में शिक्षण संस्थानों समेत निर्धारित स्थानों के 100 मीटर के दायरे में बिक्री पर भी रोक लगाई गई है। उल्लंघन की स्थिति में एक हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान बताया गया है। इसके बावजूद यदि स्कूल-कालेज के आसपास दुकानें तंबाकू उत्पाद बेच रही हैं तो केवल जागरूकता कार्यक्रम पर्याप्त नहीं होंगे। नियमित जांच, दुकानों का सत्यापन और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी जरूरी होगी। अब स्कूल से बाहर भी हो निगरानी : बच्चों को तंबाकू से दूर रखने की जिम्मेदारी केवल स्कूल और अभिभावकों की नहीं हो सकती। स्कूल के आसपास प्रतिबंधित क्षेत्र में बिक्री रोकना, नाबालिगों को बिक्री की जांच करना, दुकानदारों को नियमों की जानकारी देना और उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई करना भी तंबाकू नियंत्रण व्यवस्था का हिस्सा है।  

आंगनबाड़ी केंद्र बने उत्सव स्थल, पहले दिन 97 हजार से ज्यादा लोगों की भागीदारी

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आंगन मिलन सेवा से उत्सव स्थल बने आंगनबाड़ी केंद्र, पहले दिन 97 हजार से अधिक लोगों की सहभागिता प्रदेश में 2,262 स्थानों पर हुए 12,698 आयोजन; मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय मुंगेली के मदकू में कार्यक्रम में हुए शामिल सुपोषित थाली के प्रदर्शन के साथ माताओं और बच्चों के पोषण पर हुआ संवाद रायपुर  सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रदेश में शुक्रवार से शुरू हुई ‘आंगन मिलन सेवा’ के पहले दिन आंगनबाड़ी केंद्रों में उत्सव जैसा माहौल रहा। राज्यभर में 2,262 स्थानों पर 12,698 गतिविधियां आयोजित की गईं, जिनमें 97,471 लोगों ने सहभागिता की। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय भी मुंगेली जिले के मदकू में आयोजित आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम में शामिल हुए और माताओं एवं बच्चों के पोषण का संदेश दिया। आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती माताओं का स्वागत किया गया। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थों, दालों और हरी सब्जियों का प्रदर्शन कर परिवारों को संतुलित भोजन के बारे में बताया गया। सुपोषित थाली के माध्यम से महिलाओं ने जाना कि रोजमर्रा के भोजन में विविध खाद्य पदार्थ शामिल कर माताओं और बच्चों का पोषण कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। कार्यक्रमों में बच्चों के अभिभावकों ने भी भाग लिया और पोषण तथा मातृ स्वास्थ्य से जुड़े अनुभव साझा किए। महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की लाभार्थियों ने बताया कि योजनाओं से मिली सहायता से वे अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर पा रही हैं। आंगन मिलन सेवा के माध्यम से परिवारों और समुदाय को आंगनबाड़ी केंद्रों से जोड़ते हुए बच्चों के पोषण को साझा जिम्मेदारी बनाने पर जोर दिया गया।

बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल, ADG-DIG स्तर के 36 अफसर बने जिला प्रभारी

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पटना बिहार पुलिस मुख्यालय ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एडीजी से लेकर डीआईजी स्तर के 36 पुलिस पदाधिकारियों को 40 पुलिस जिलों का प्रभारी व नोडल पदाधिकारी नामित किया है। नयी व्यवस्था में एडीजी (विधि व्यवस्था) केएस अनुपम को पटना, जबकि एडीजी (बी-सैप) नैय्यर हसनैन खान को मुजफ्फरपुर का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। इनके अलावा एडीजी आर मलार विझि को नालंदा, एडीजी ईओयू डॉ. अमित कुमार जैन को वैशाली, एडीजी एसवीयू सुधांशु कुमार को दरभंगा की कमान मिली है। चार अफसरों को दो-दो जिलों की जिम्मेदारी दी गयी है। मुख्यालय ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को जिला का आवंटन करते हुए 27 सितंबर तक अपने आवंटित जिले का निरीक्षण पूरा करते हुए डीजीपी प्रीता वर्मा को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। किस जिले के प्रभारी कौन? मुख्यालय के मुताबिक, एडीजी रेल डॉ. कमल किशोर सिंह को समस्तीपुर, एडीजी सीआईडी पारसनाथ को मुंगेर, एडीजी आधुनिकीकरण अजिताभ कुमार को गोपालगंज, एडीजी तकनीकी सेवाएं अमित लोढ़ा को लखीसराय व शेखपुरा, एडीजी एटीएस अमृत राज को भोजपुर, आईजी (एससीआरबी) राजेश कुमार को पूर्णिया, आईजी (प्रोविजन) पी कन्नन को सारण, आईजी प्रशिक्षण अनुसूया रणसिंह साहू को औरंगाबाद, आईजी रेल पंकज कुमार राज को भागलपुर और नवगछिया, आईजी मद्य निषेध प्रेमलथा को जहानाबाद, आईजी सीआईडी और सीसीएसयू रंजीत कुमार मिश्रा को मधुबनी, आईजी मुख्यालय मनोज कुमार को गया जी, आईजी विशेष शाखा संजय कुमार को बेतिया और बगहा, डीआईजी सीआईडी जयंत कांत को कटिहार, डीआईजी ईओयू मानवजीत सिंह ढिल्लन को रोहतास, डीआईजी विशेष शाखा हरप्रीत कौर को कैमूर, डीआईजी बी-सैप मीनू कुमारी को बेगूसराय, डीआईजी एससीआरबी सुधीर पोरिका को खगड़िया, डीआईजी आधुनिकीकरण तौहिद परवेज को किशनगंज, डीआईजी (विधि एवं मानवाधिकार) सुशील कुमार को शिवहर, डीआईजी मद्य निषेध अनिल कुमार को सहरसा, डीआईजी कार्मिक राजेंद्र कुमार भील को मधेपुरा, डीआईजी (विधि व्यवस्था) आनंद कुमार को मोतिहारी का प्रभारी पुलिस बनाया गया है। डीआईजी साइबर अवकाश कुमार को सीतामढ़ी, डीआईजी सीआईडी दीपक रंजन को बक्सर, डीआईजी इनामुल हक मेंगनू को जमुई, डीआईजी एसयूवी आमिर जावेद को सीवान, डीआईजी प्रशिक्षण राजीव रंजन एक को बांका, डीआईजी ईआरएसएस अजय कुमार पांडेय को अरवल एवं नवादा, डीआईजी एसटीएफ नीरज कुमार सिंह को अररिया और डीआईजी एटीएस सुशांत कुमार सरोज को सुपौल जिले को प्रभारी पुलिस पदाधिकारी बनाया गया है। डीजीपी को देंगे रिपोर्ट मुख्यालय ने जिन अफसरों को जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है, उनको अपने-अपने आवंटित जिले में जाकर कानून व्यवस्था की समीक्षा करनी होगी। वे निश्चित अंतराल पर संबंधित जिले में बैठक कर उस जिले के कानून व्यवस्था की स्थिति, केसों के अनुसंधान, उसके निष्पादन की स्थिति, ट्रायल, पुलिस स्टेशन की कार्यप्रणाली, गश्ती, महिला संबंधित अपराध व पॉक्सो सहित विभिन्न अधिनियमों के क्रियान्वयन और उसकी स्थिति आदि की समीक्षा कर डीजीपी को रिपोर्ट करेंगे। 25 से 28 तक संबंधित जिलों में रात्रि विश्राम करेंगे इसके साथ ही, बिहार पुलिस मुख्यालय के विधि व्यवस्था प्रभाग ने सभी क्षेत्रीय आईजी और डीआईजी से अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत जिलों में विधि व्यवस्था से संबंधित मामलों की समीक्षा कर रिपोर्ट मांगी है। इसके लिए क्षेत्रीय आईजी व डीआईजी 25 से 28 तक संबंधित जिलों में रात्रि विश्राम करते हुए जिले के लंबित कांडों, वारंट, इश्तिहार, कुर्की व गश्ती आदि की समीक्षा कर 29 सितंबर तक पुलिस मुख्यालय को अपनी रिपोर्ट देंगे।

गड्ढामुक्त सड़कों पर CM योगी का फोकस, 27 सितंबर को PWD की बड़ी समीक्षा

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लखनऊ सीएम योगी आदित्यनाथ 27 सितंबर को लोक निर्माण विभाग (PWD) की समीक्षा बैठक बुलाई है। इसमें पीडब्ल्यूडी के कामों का हिसाब-किताब होगा। इसके मद्देनजर प्रमुख सचिव अजय चौहान ने सभी चीफ इंजीनियरों को तैयारी के साथ बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बारिश के कारण टूटी सड़कों की मरम्मत, उन्हें गड्ढामुक्त किए जाने, वित्तीय वर्ष (financial year) 2023-24 से पहले स्वीकृत 50 करोड़ से अधिक के अधूरे कामों को पूरा करने के लिए रिवाइज्ड ऐक्शन प्लान (पुनरीक्षित कार्ययोजना), वित्तीय वर्ष 2027-28 के नए कामों का ऐक्शन प्लान (कार्ययोजना) और 2026-27 के तहत अलॉट किए रुपयों और खर्च की समीक्षा करेंगे। इस दौरान जीएसटी और अतिरिक्त बिटुमिन्स की मांग की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव के मुताबिक प्रदेश के सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता इन सूचनाओं के साथ दोपहर 12 बजे से आयोजित बैठक में हिस्सा लेंगे। छुट्टी में खुले रहेंगे पीडब्ल्यूडी के सभी कार्यालय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 27 सितंबर को समीक्षा बैठक को देखते हुए शनिवार और रविवार को भी लोक निर्माण विभाग प्रमुख अभियंता कार्यालय तथा सभी क्षेत्रीय, वृत्तीय तथा खंडीय कार्यालय खुले रहेंगे। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता विभागाध्यक्ष एके द्विवेदी के मुताबिक मुख्य अभियंता मुख्याल-1 सेतु और भवन में भी सामान्य दिनों की तरह कार्य होगा। कानपुर में महापौर ने जर्जर सड़कों का ठीकरा अब पीडब्ल्यूडी पर फोड़ा उधर, कानपुर से आई एक खबर के अनुसर वहां की खराब सड़कों को लेकर जनप्रतिनिधियों को निशाने में लेने के बाद महापौर प्रमिला पांडेय ने अब इसका ठीकरा पीडल्यूडी के सिर फोड़ा है। शुक्रवार को हुई बैठक में उन्होंने कहा कि जिन सड़कों पर खतरनाक गड्ढे हैं, उनमें अधिकतर सड़कें पीडब्ल्यूडी की हैं। बैठक में नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय समेत जलकल, पीडब्ल्यूडी, केस्को, मेट्रो के अफसर मौजूद रहे। नगर आयुक्त ने सभी अफसरों से कहा कि हर एक विभाग आपस में समन्वय बनाकर 10 अक्तूबर तक सड़कों को गड्ढामुक्त करा दें। सड़क स्थिति की समीक्षा मोतीझील स्थित नगर निगम मुख्यालय में हुई बैठक में महापौर ने प्रमुख सड़कों की स्थिति, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और अलग-अलग विभागों की ओर से सड़क खोदने के बाद उसे दोबारा ठीक कराने की स्थिति की समीक्षा की गई। महापौर ने कहा कि शहर में कहीं सड़कें गड्ढों में तब्दील हैं तो कहीं पाइपलाइन, बिजली लाइन या दूसरे विकास कार्यों की वजह से सड़क खोदने के बाद उनकी मरम्मत नहीं कराई गई है। इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में बड़ी संख्या में खराब सड़कें पीडब्ल्यूडी की हैं, पर उनकी खराब स्थिति का दोष नगर निगम पर आता है। पीडब्ल्यूडी अफसरों को अल्टीमेटम महापौर ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से ऐसी सड़कों की जल्द मरम्मत कराने को कहा। निर्देश दिए कि जहां तत्काल मरम्मत की जरूरत है, वहां काम में देरी न की जाए। त्योहार सिर पर है। अब लापरवाही सहन नहीं होगी। उन्होंने सड़क मरम्मत में आ रही दिक्कतों और काम पूरा करने की समय-सीमा की भी जानकारी ली। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि किसी विभाग की ओर से सड़क बनाने के बाद दूसरे विभाग की खोदाई के कारण वह दोबारा खराब नहीं होनी चाहिए। पैचवर्क तय लक्ष्य में पूरा हो नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने बताया कि सभी संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर सड़कों पर चल रहे और प्रस्तावित कामों की समीक्षा की गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सड़कों को गड्ढामुक्त करने का लक्ष्य 10 अक्तूबर तय हुआ है। जिन स्थानों पर पैचवर्क प्रभावित हो रहा है, वहां मौसम साफ होते ही तेजी से काम कराया जाएगा। जिन जगहों पर नई सड़क का निर्माण होना है, वहां संबंधित विभाग अपनी कार्ययोजना के अनुसार काम करेंगे।

CM मान का दावा: पंजाब में आया ₹1.89 लाख करोड़ निवेश

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चंडीगढ़. पंजाब तेज़ी से एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र और निवेश के पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले चार वर्षों के दौरान 1.89 लाख करोड़ रुपये का बड़ा निवेश आकर्षित किया है, जिससे 6.31 लाख युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा हुए हैं और पारंपरिक औद्योगिक केंद्रों से बाहर भी औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला है। नए निवेश प्रस्तावों के मामले में मोहाली 9,478 करोड़ रुपये के निवेश के साथ अग्रणी रहा, जबकि लुधियाना 4,968 करोड़ रुपये के निवेश के साथ दूसरे स्थान पर है। निवेश के बढ़ते दायरे से निवेशकों के बढ़ते विश्वास का पता चलता है और साथ ही पूरे पंजाब में रोजगार, उद्यमिता तथा अधिक आय के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। उद्योग विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह ऐतिहासिक निवेश घरेलू और वैश्विक निवेशकों के पंजाब के औद्योगिक इकोसिस्टम पर बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। सरकार ने बेहतर बुनियादी ढांचे, पारदर्शी शासन और आसान प्रशासनिक स्वीकृतियों के जरिए एक निवेशक-अनुकूल माहौल तैयार किया है। मोहाली और लुधियाना सबसे आगे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से मिले नए निवेश प्रस्तावों में मोहाली 9,478 करोड़ रुपये के साथ पहले स्थान पर है, जबकि लुधियाना 4,968 करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा पटियाला में 2,590 करोड़ और होशियारपुर में 2,003 करोड़ रुपये के प्रस्ताव मिले हैं। फतेहगढ़ साहिब, बठिंडा, कपूरथला और जालंधर जैसे अन्य जिले भी इस विकास यात्रा में अहम योगदान दे रहे हैं। टाटा, जेएसडब्ल्यू और नेस्ले जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ऐची स्टील्स, वर्धमान, नेस्ले, हिंदुस्तान लीवर, कारगिल, डी हेउस, एचएमईएल, संथान टेक्सटाइल और फ्रायडेंबर्ग जैसी कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने निवेश या अपने कारोबार का विस्तार किया है। एमएसएमई और क्लस्टर विकास पर फोकस सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रमुख केंद्रों में विशेष औद्योगिक क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। जैसे कि मोहाली में हाई-टेक मेटल क्लस्टर, लुधियाना में ऑयल एक्सपेलर व पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, गारमेंट्स और हनी प्रोसेसिंग क्लस्टर, पटियाला कटिंग टूल क्लस्टर है। मुख्यमंत्री मान ने अंत में कहा कि सरकार का असली उद्देश्य केवल निवेश के आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि इस निवेश को पंजाब के युवाओं के लिए रोजगार, उद्यमिता और बेहतर आय के अवसरों में बदलना है। पंजाब निवेशकों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

मुंगेली में पेंशन मामले पर बड़ा एक्शन, 6 निलंबित

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मुंगेली. लोक शिक्षण संचालनालय ने मुंगेली जिले में दिवंगत शिक्षक के पेंशन प्रकरण मामले में गंभीर लापरवाही पाए जाने के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग के 6 अधिकारियों व कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. मामला लोरमी विकासखंड का है. जहां पेंशन प्रकरण में नियम प्रक्रिया को ताक पर रखकर गड़बड़ी पाये जाने पर निलंबन की कार्रवाई की गई है जिससे हड़कंप मचा हुआ है. आने वाले दिनों में कुछ और जांच में लंबित मामले में कार्रवाई के कयास लगाये जा रहे हैं. लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश में बताया किया कि हाईस्कूल लाखासार में पदस्थ विज्ञान शिक्षक अंजनी त्रिपाठी का 25 सितंबर 2022 को सेवाकाल के दौरान निधन हो गया था. जिसके बाद परिवार पेंशन, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान के प्रकरण की प्रक्रिया में 2018 में शिक्षक एलबी के संविलियन के बाद किए गए वेतन निर्धारण की सक्षम प्राधिकारी से जांच एवं अनुमोदन नहीं कराया गया. विलंब से अनुमोदन के कारण अधिक भुगतान एवं वसूली की स्थिति निर्मित हुई साथ ही लंबित पेंशन के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय को अंधेरे में रखकर गलत और भ्रामक जानकारी भेजी गई. मामले में तत्कालीन प्राचार्य राघवेन्द्र कुमार सोनी, प्रभारी प्राचार्य रघुनंदन राजपूत, लिपिक मोतीराम यादव, त्रिवेणी ध्रुव, अशोक ध्रुव, डीईओ ऑफिस के पेशन कक्ष प्रभारी कनिष्ठ लेखा परीक्षक शत्रुहन कुलमित्र को निलंबित किया गया है. सभी छह कर्मचारियों द्वारा अपने काम में नियम विरूद्ध कार्य, गंभीर लापरवाही, शासकीय कार्य में लेट लतीफ जैसी कई गलतियां पाई गई. सभी निलंबित लोगों का बिलासपुर संयुक्त संचालक कार्यालय निलंबन अवधि में निर्धारित किया गया है.

गंभीर हृदय रोग से जूझते नवजात को एयर एंबुलेंस से गुजरात भेजा

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उज्जैन  देवास में जन्मे नवजात को गंभीर हृदय रोग होने की खबर मिलते ही मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने जो तत्परता दिखाई, वह एक मिसाल बन गई. उज्जैन में भर्ती नवजात मासूम को तत्काल विशेषज्ञ उपचार की जरूरत थी. नवजात को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तेजी से कदम उठाया और पहले उसे सड़क मार्ग से इंदौर पहुंचाया गया. यहां से पीएम श्री एयर एंबुलेंस के जरिए करीब 2 घंटे में अहमदाबाद के एक अस्पताल में पहुंचाया गया. जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार चल रहा है।  एयर एंबुलेंस अहमदाबाद पहुंचाया देवास के गांव जमुणी निवासी धीरज का 1 दिन का बेटा गंभीर हृदय बीमारी जूझ रहा है. जिसके बाद बच्चे को उज्जैन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. यहां चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए चिकित्सा केंद्र ले जाने की सलाह दी. इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार पटेल सीएमएचओ को दी।  2 घंटे की यात्रा के बाद उपचार जारी मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमएचओ डॉक्टर अशोक कुमार पटेल और पीएम श्री एयर एंबुलेंस के नोडल अधिकारी डॉक्टर आदित्य माथुर ने तत्काल समन्वय शुरू किया. बिना समय गवाएं नवजात को एंबुलेंस से उज्जैन से इंदौर ले जाया गया और इसके बाद यहां से पीएम श्री एयर एंबुलेंस से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरी. करीब 2 घंटे की यात्रा के बाद नवजात को गुजरात के एक अस्पताल में पहुंचाया गया. जहां उसके गंभीर हृदय रोग के उपचार की प्रक्रिया शुरू की गई. इतनी कम उम्र और गंभीर स्थिति को देखते हुए उच्च चिकित्सा केंद्र तक पहुंचना बेहद कठिन था।  आयुष्मान कार्ड से बच्चे का उपचार परिजन के पास आयुष्मान कार्ड होने के कारण पात्रता अनुसार नवजात के उपचार और संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ निशुल्क मिल रहा है. पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा का उद्देश्य भी गंभीर मरीजों को जरूरत के मुताबिक उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाना है. सीएमएचओ डॉक्टर अशोक कुमार पटेल ने कहा, "नवजात को बेहतर इलाज के लिए एयर एंबुलेंस से अहमदाबाद भेजा गया है. परिजन के पास आयुष्मान कार्ड से बच्चे का उपचार हो रहा है। 

मध्य प्रदेश में 940 KM सड़कें होंगी 4-लेन, ₹43 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट

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भोपाल   मप्र में 43 हजार करोड़ की सड़कें बनेंगी। 940 किमी 2-लेन सड़कों को 4-लेन में बदला जाएगा। 41 हजार करोड़ रुपए खर्च आएगा। जबकि 50 जिलों की 200 किमी पुरानी हो चुकी सिंगल व डबल लेन खस्ताहाल सड़कों को सीसी रोड में बदला जाएगा।इस काम पर 4200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन दोनों कामों से प्रदेश के करीब 2 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। इनमें कई सड़कें ऐसी भी हैं, जो 25 से 30 साल से खस्ताहाल है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने अनंत चतुर्दशी पर मप्र को ये सौगात दी। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बताया कि मप्र की 940 किमी सड़कों के प्रस्ताव को वे 18 सितंबर को ही स्वीकृति कर चुके हैं। यह काम एनएचएआइ को सौंपा है। कम समय में अच्छी गुणवत्ता वाला काम हो, यह पहली प्राथमिकता है। सीएम आवास पर की प्रोजेक्ट की समीक्षा असल में केंद्रीय मंत्री गडकरी लोक परिवहन सेवा की बसों का शुभारंभ करने शुक्रवार को भोपाल आए थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ उनके निवास पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्टों की समीक्षा की। बैठक में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव सुखबीर सिंह मौजूद रहे। जबकि एमपीआरडीसी के एमडी भरत यादव ने आगामी कार्य योजना का प्रजेंटेशन भी दिया। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने यह भी कहा पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी का बटेश्वर (यूपी) से विशेष संबंध रहा है। अटल एक्सप्रेस-वे का निर्माण बटेश्वर तक करेंगे। सिंहस्थ 2028 के दृष्टिगत उज्जैन को जोड़ने वाले सभी मार्गों को तेजी से पूरा करें। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की सड़क कनेक्टिविटी नागपुर जबलपुर और रायपुर से बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाए। बालाघाट जिले में बेहतर रोड नेटवर्क के लिए कार्य योजना बनाएं। पीडब्ल्यूडी को मिलेंगी 200 किमी सड़कें असल में एनएचएआइ ने बीते 25 से 30 सालों में नए व पुराने सड़क मागर्गों का विस्तार किया है। शहरों व ग्रामीण आबादी को राहत देने के लिए बायपास बनाए हैं लेकिन मुख्य शहरों व ग्रामीण आबादी के अंदर से गुजरने वाले पुराने मार्गों का नए सिरे से निर्माण नहीं कराया, जो कि आज भी बायपास तक पहुंचने पहुंचने का का मुख्य जरिया है। जबकि ये मार्ग अभी भी एनएचएआइ के पास ही है। मप्र के करीब 50 जिलों को मिला लें तो इनकी लंबाई करीब 200 किमी के आसपास है और जिन्हें बनाने में 4200 करोड़ का खर्च आ रहा है। मप्र पहले ही केंद्र को प्रस्ताव भेज चुका है। ये बन जाए तो बड़ी राहत मिलेगी। गडकरी ने उक्त प्रस्ताव को मंजूर करने का भरोसा दिया। साथ में यह भी कहा कि इन्हें सीसी रोड बनाकर पीडब्ल्यूडी को दे देंगे। बता दें कि शहरों के अंदर व आसपास के क्षेत्रों में वर्षों पहले 2-लेन बनाए थे। ट्रैफिक के दयाव व जाम के चलते अब उन पर आरओबी बना दिए है इसके कारण इन सड़कों का विस्तार नहीं हो पाया. जो कि समय की जरुरत है। जबलपुर के पास टोल वसूली रोकने के निर्देश केंद्रीय मंत्री गडकरी ने जबलपुर के पास खस्ताहाल शहपुरा आरओबी के ठीक होने तक टोल वसूली बंद करने के निर्देश दिए हैं। उक्त आरओबी की एप्रोच रोड खराब है, जिसके कारण मार्ग डायवर्ट किया है। इस तरह राहगीर उक्त मार्ग पर बहुत कम चलते हैं, तब भी उनसे टोल वसूला जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की ओर से यह बात केंद्रीय मंत्री के सामने रखी गई। जिस पर उन्होंने तत्काल निर्णय लिया और अफसरों को निर्देश दिए।