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स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती, हरियाणा में 24 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति

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चंडीगढ़. चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए कवायद शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने अलग-अलग शहरों में 24 विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की है। इनमें बाल रोग विशेषज्ञ, मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ और एनेस्थेटिस्ट शामिल हैं। रेवाड़ी को सबसे अधिक चार डॉक्टर मिले हैं जिनमें मेडिसिन और स्त्री रोग विशेषज्ञ शामिल हैं। इसके अलावा कुरुक्षेत्र और सोनीपत को 3-3, अंबाला, पानीपत, करनाल, फरीदाबाद व पलवल में दो-दो और पंचकूला, दादरी व सिरसा में एक-एक डॉक्टरों की तैनाती की गई है। सबसे ज्यादा 12 स्त्री रोग विशेषज्ञों की तैनाती हुई है जिससे मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है। हरियाणा सरकार ने सभी जिलों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए एनएचएम के माध्यम से भर्ती करने का फैसला किया था। राज्य में करीब 195 विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद खाली हैं। इन सभी पदों को एनएचएम के माध्यम से भरा जाना है। इन पदों पर इंटरव्यू भी समय-समय पर आयोजित किए जाएंगे। एमबीबीएस व डिप्लोमा वाले डॉक्टरों को एक लाख व एमडी-डीएनबी वाले विशेषज्ञ को डेढ़ लाख रुपये वेतन मिलेगा। नूंह में तैनाती पर 50 हजार अतिरिक्त मिलेंगे।

BPL कार्ड अपडेट: भोपाल में 1.50 लाख परिवारों को मिलेगा निरस्तीकरण का नोटिस

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भोपाल  दो दशक से अधिक की सत्ता में अब तक भाजपा के आम कार्यकर्ताओं ने सत्ता की रेवड़ी का स्वाद तक नहीं चखा, लेकिन मोहन सरकार में उनकी लॉटरी खुलने वाली है। मुख्यमंत्री की विशेष रुचि के चलते जिला स्तर पर बनने वाली समिति सहकारी समितियों का गठन होने जा रहा है। प्रदेश संगठन के निर्देश पर जिला इकाई ने सभी विधायकों से नाम मांग लिए हैं। माना जा रहा है कि इस माह सभी घोषणाएं हो जाएंगी। भाजपा की सत्ता और संगठन में नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव चाहते थे कि सरकारी के सभी निगम, मंडल और प्राधिकरणों में नियुक्ति हो जाए जिससे पार्टी नेताओं को भी सरकार के होने का अहसास रहे। उनके लगातार प्रयास और संगठन से चले लंबे मंथन के बाद बड़ी संख्या में नेताओं को उपकृत किया गया और बची हुई नियुक्तियां भी पाइप लाइन में है। जहां पर विवाद की स्थिति है उनका निराकरण कर वे घोषणाएं हो जाएगी। एक सप्ताह तक दें पूरी सूची ये नियुक्तियां बड़े नेताओं की हो रही है, लेकिन जल्द ही अब आम कार्यकर्ता को भी उपकृत करने की तैयारी है ताकि उन्हें भी लगे कि वे सत्ताधारी संगठन से ताल्लुक रखते हैं। इसको लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने हाल ही में सभी जिला अध्यक्षों को 25 से अधिक समितियों में नियुक्तियों को लेकर नाम की फेहरिस्त मांग ली है। इसके चलते नगर भाजपा अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने सभी विधायकों के अलावा कोर कमेटी के सदस्यों से कार्यकर्ताओं के नाम मांग लिए हैं। एक सप्ताह में पूरी सूची बनाकर देने का कहा गया है जिसमें सभी नेताओं का समन्वय होना चाहिए। जिला स्तर पर बनने वाली समितियों में प्रमुख रूप से आरटीओ समिति, उद्यानिकी विभाग की समिति, जेल विभाग में अशासकीय संदर्शक समिति व विजिटर बोर्ड, पशु क्रूरता निवारण समिति, जिला पशु रोगी कल्याण समिति, मछुआ कल्याण व मत्स्य समिति, जिला शहरी विकास अभिकरण में प्रबंधकारिणी व निगरानी समिति, आइटीआइ में जिला कौशल समिति, शिक्षा विभाग में जिला स्तरीय अनुदान व निर्णायक समिति, खाद्य विभाग की सतर्कता समिति, जिला योजना समिति, अंत्योदय समिति, कॉलेज में जनभागीदारी समिति, पुलिस शिकायत बोर्ड, जिला व्यापार एवं उद्योग बोर्ड, सामाजिक न्याय व निशक्त जन समिति, खेल प्रशिक्षण समिति, जिला जल व स्वच्छता समिति, खनिज निधि समिति, मुख्यमंत्री ऋण माफी योजना, सिटी फॉरेस्ट योजना सहित कुल 25 समितियां हैं। अधिकांश समितियां उमा भारती के मुख्यमंत्री रहते बनी थीं। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान के सीएम रहते कुछ समितियों का ही गठन हुआ था। हर बार कार्यकर्ताओं के नाम बुलाए गए, लेकिन घोषणा नहीं हो सकी। एक समय था जब संगठन आधारित सत्ता होती थी, लेकिन अब उल्टा हो गया है। सत्ता हो या संगठन की नियुक्ति उसमें विधायकों की पसंद से दिए गए नामों को ही उपकृत किया जाता है। बूथ से लेकर मंडल अध्यक्ष तक उनके समर्थक रहते हैं तो बची कसर अब सत्ता में भी पूरी हो जाएगी। उनके दिए गए नामों को ही पार्टी सत्ता में भी उपकृत करेगी। उन कार्यकर्ताओं की कोई पूछपरख नहीं है जो कि गुटबाजी में न पड़ कर संगठन के लिए समर्पित है। मजेदार बात ये है कि विधायक ऐसे कार्यकर्ताओं का विरोध कर हाशिए पर पहुंचा देते हैं। फिर मांगे एल्डरमैन के नाम वैसे तो महापौर पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व वाली नगर निगम परिषद को एक साल ही शेष रह गया है। इस पर अब पार्टी एल्डरमैन की नियुक्ति करने जा रही है। इसको लेकर पहले भी दो बार नाम लिए जा चुके हैं, लेकिन संगठन में कुछ नाम ऐसे थे जो पदाधिकारी बन गए। इस वजह से फिर से सूची मांगी गई है। 12 पदों को लेकर विधायक चाहते हैं कि उनकी पसंद से ही बने, लेकिन सांसद शंकर लालवानी और महापौर भार्गव भी अपने समर्थकों को उपकृत करना चाहते हैं। उनका तर्क है कि एक-एक एल्डरमैन विधायकों की पसंद से हो जाए तो बाकी छह एल्डरमैन के लिए हमारे नामों को तवज्जो दी जाना चाहिए।

भारत-इजराइल दोस्ती को मजबूत करने वाली मेगा डील, PM मोदी ने एयर डिफेंस पर किया ऐतिहासिक सौदा

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नई दिल्ली भारत ने अपनी वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए इजरायल की IAI और HAL के साथ लगभग 1.1 अरब डॉलर की बड़ी डील की है। इसके तहत छह Boeing 767 विमानों को आधुनिक एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग टैंकर में बदला जाएगा। यह समझौता ‘मेक इन इंडिया’ रणनीति और भारत-इजरायल रक्षा… International Desk: भारत ने अपनी वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए इजरायल की IAI और HAL के साथ लगभग 1.1 अरब डॉलर की बड़ी डील की है जिससे भारत-इजरायल रणनीतिक दोस्ती में  एक नया अध्याय जुड़ गया है। इसके तहत छह Boeing 767 विमानों को आधुनिक एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग टैंकर में बदला जाएगा। इस समझौते को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘मेक इन इंडिया’ रणनीति  के तहत जबरदस्त मेगा डील माना जा रहा है जिससे भारतीय वायुसेना की लंबी दूरी तक मार करने और हवा में ईंधन भरने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। भारत-इजरायल रक्षा साझेदारी को मजबूती इजरायली कंपनी IAI पिछले कई वर्षों से भारत के साथ रक्षा तकनीक पर काम कर रही है। मार्च 2024 में कंपनी ने नई दिल्ली में अपनी भारतीय शाखा Aerospace Services India (ASI) शुरू की थी। यह कंपनी भारत की सरकारी रक्षा अनुसंधान एजेंसी DRDO के साथ मिलकर भारतीय सेना के लिए कई प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। ASI में करीब 97 प्रतिशत कर्मचारी भारतीय हैं। MRSAM सिस्टम भी बना रहा है IAI । IAI और DRDO मिलकर भारत के लिए Medium Range Surface-to-Air Missile (MRSAM) सिस्टम भी बना चुके हैं। यह अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों इस्तेमाल कर रही हैं। इस सिस्टम में एडवांस रडार, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, मोबाइल लॉन्चर और इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल हैं। Boeing 767 को टैंकर में बदलने का फायदा IAI दुनिया की बड़ी विमान कन्वर्जन कंपनियों में गिनी जाती है। कंपनी यात्री विमानों को कार्गो या विशेष सैन्य विमानों में बदलने की विशेषज्ञ मानी जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार:     नया टैंकर विमान खरीदने की तुलना में कन्वर्जन करीब 20 प्रतिशत सस्ता पड़ता है।     Boeing 767 को अपग्रेड करने के बाद उसे कई दशकों तक उपयोग किया जा सकता है।     इससे भारतीय वायुसेना को लंबी दूरी के ऑपरेशन में बड़ी मदद मिलेगी।     इन नए टैंकर विमानों से भारतीय लड़ाकू विमान हवा में ही ईंधन भर सकेंगे। इससे:     लड़ाकू विमानों की रेंज बढ़ेगी     लंबी दूरी के मिशन आसान होंगे     युद्ध के दौरान प्रतिक्रिया क्षमता मजबूत होगी     हिंद महासागर और पश्चिम एशिया में भारत की रणनीतिक पहुंच बढ़ेगी 2030 से शुरू हो सकती डिलीवरी रिपोर्ट के मुताबिक इन विमानों की डिलीवरी 2030 से शुरू हो सकती है। HAL और IAI पहले से ड्रोन और मिसाइल प्रोजेक्ट्स पर भी साथ काम कर रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह समझौता सिर्फ एयर टैंकर खरीद नहीं, बल्कि भारत-इजरायल रक्षा सहयोग के नए दौर की शुरुआत है।  

9 करोड़ 45 लाख की लागत से बनेगा नदी पर उच्च स्तरीय पुल

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रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले को एक और महत्वपूर्ण विकास परियोजना की सौगात मिली है। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2025-26 के बजट अंतर्गत कुनकुरी–तपकरा–लवाकेरा मार्ग पर नदी में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य के लिए 9 करोड़ 45 लाख 85 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। यह मार्ग छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। उच्च स्तरीय पुल के निर्माण से तीनों राज्यों के बीच आवागमन अधिक सुरक्षित, सुगम और निर्बाध हो सकेगा। साथ ही व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। वर्तमान में इस मार्ग पर स्थित सकरा पुल बरसात के मौसम में बड़ी समस्या बन जाता था। जलस्तर बढ़ने पर आवागमन बाधित हो जाता था और ग्रामीणों एवं राहगीरों को जोखिम उठाकर यात्रा करनी पड़ती थी। लंबे समय से क्षेत्रवासी उच्च स्तरीय पुल निर्माण की मांग कर रहे थे। अब प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल है। स्थानीय ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार सीमावर्ती एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास को प्राथमिकता देते हुए लगातार जनहितकारी कार्य कर रही है। पुल निर्माण से हजारों लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी। क्षेत्रवासियों का मानना है कि नदी पर बनने वाला यह उच्च स्तरीय पुल जशपुर जिले के लिए विकास का नया द्वार साबित होगा तथा राज्य के दूरस्थ अंचलों को बेहतर संपर्क सुविधा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उप मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की

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रायपुर  उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री  अरुण साव ने आज विभागीय मुख्य अभियंताओं की बैठक लेकर सड़कों एवं पुल-पुलियों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने नवा रायपुर स्थित विश्राम भवन में आयोजित बैठक में अधिकारियों को कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति के बाद तत्परता से तकनीकी स्वीकृति और टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यारंभ करने के निर्देश दिए।  साव ने बैठक में कहा कि सभी मुख्य अभियंता कार्यालय कॉर्पोरेट दफ्तरों की तरह पूरी क्षमता और दक्षता से काम करें। उन्होंने विभाग की कार्य संस्कृति में बदलाव लाते हुए फील्ड से लेकर कार्यालय तक तेज गति और जवाबदेही से काम करने को कहा। उप मुख्यमंत्री  साव ने परफॉर्मेंस गारंटी की सड़कों की नियमित मॉनिटरिंग करने और इनके खराब होने पर संबंधित ठेकेदारों से त्वरित मरम्मत कराने को कहा, ताकि नागरिकों को किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस गारंटी वाली सड़कों की स्थिति खराब पाए जाने पर अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने ऐसी सड़कों का तत्काल ठेकेदारों से मरम्मत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग के मुख्य अभियंता को भारत सरकार के साथ लगातार समन्वय कर स्वीकृतियों एवं कार्यों में तेजी लाने को कहा।  उप मुख्यमंत्री  साव ने सभी मुख्य अभियंताओं को प्राथमिकता वाले कार्यों की खुद मॉनिटरिंग करने को कहा। उन्होंने फील्ड पर निकलकर प्राथमिकता वाली सड़कों के कार्यों की प्रगति का हर सप्ताह निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने नई सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए कलेक्टरों के साथ समन्वय कर भू-अर्जन की कार्यवाहियों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने ब्लैक-स्पॉट्स दूर करने के साथ ही सड़कों व पुलों के निर्माण के दौरान सड़क सुरक्षा के सभी मानकों का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करने को कहा। उप मुख्यमंत्री  साव ने निर्माण कार्यों और निर्माण सामग्रियों में गुणवत्ता पर जोर देते हुए समय-सीमा में काम पूर्ण करने को कहा। उन्होंने कहा कि बहुत दिनों तक लंबित काम विभाग की छवि खराब करता है। इस तरह की स्थिति न बने। हर हाल में समय-सीमा में काम पूर्ण करने का प्रयास करें। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता  वी.के. भतपहरी, अपर सचिव  एस.एन. वास्तव, सभी परिक्षेत्रों के मुख्य अभियंताओं के साथ ही सेतु संभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग के मुख्य अभियंता भी बैठक में मौजूद थे।

विदिशा पुलिस की अभिनव पहल से पारिवारिक एवं संपत्ति विवादों का संवेदनशील निराकरण

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भोपाल  समाज में वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान, सुरक्षा एवं संवेदनशीलता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विदिशा पुलिस द्वारा संचालित “सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत” एक प्रभावी एवं जनहितकारी पहल के रूप में सामने आई है। जिले में यह पहल बुजुर्गों के लिए न्याय और विश्वास का ऐसा मंच बन चुकी है, जहाँ उनकी समस्याओं को न केवल गंभीरता से सुना जा रहा है, बल्कि पारिवारिक समन्वय, सामाजिक संवेदनशीलता एवं कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से त्वरित समाधान भी सुनिश्चित किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक  रोहित काशवानी के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे के मार्गदर्शन में संचालित इस पहल के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े विवादों एवं समस्याओं की नियमित रूप से सुनवाई की जा रही है। पंचायत की बैठकों में कोर कमेटी के सदस्य  आर. कुलश्रेष्ठ,  प्रमोद व्यास, डॉ. सचिन गर्ग,  विनोद शाह,  अतुल शाह एवं  डी.के. वाजपेयी सक्रिय सहभागिता निभा रहे हैं। सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत की शुरुआत 23 जनवरी 2025 को की गई थी। तब से लेकर 15 अप्रैल 2026 तक कुल 54 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इन बैठकों में कुल 187 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 131 मामलों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया है। शेष मामलों में दस्तावेज, साक्ष्य एवं संबंधित पक्षों की उपस्थिति के आधार पर विधिसम्मत कार्यवाही एवं आगामी सुनवाई की प्रक्रिया जारी है। हाल ही में आयोजित बैठक में कुल 10 प्रकरणों की सुनवाई की गई। पंचायत के माध्यम से कई जटिल पारिवारिक मामलों का आपसी समझाइश एवं संवाद के जरिए समाधान कराया गया। एक प्रकरण में शमशाबाद क्षेत्र के एक वरिष्ठ नागरिक ने शिकायत की थी कि उनके बेटे द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि निकालकर खर्च कर दी गई तथा उनकी जमीन पर खेती की जा रही है। सुनवाई के दौरान पंचायत ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर सहमति बनाई, जिसके तहत बेटे ने 15 दिनों के भीतर शेष राशि लौटाने पर सहमति व्यक्त की। एक अन्य मामले में विधवा बुजुर्ग महिला ने अपने बेटे द्वारा डराने-धमकाने एवं घर के बाहर खड़ी बाइक में आग लगाने की शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को विधिसम्मत आपराधिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार पारिवारिक हस्तक्षेप, वैवाहिक तनाव एवं संपत्ति विवादों से जुड़े मामलों में भी दोनों पक्षों को सुनकर समाधान के प्रयास किए गए। कई मामलों में आपसी सहमति से विवाद समाप्त हुए तथा परिवारों में सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित हुआ। सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत की विशेषता यह है कि यहाँ केवल शिकायतों की सुनवाई ही नहीं होती, बल्कि बुजुर्गों को मानसिक संबल, सामाजिक सुरक्षा एवं पारिवारिक सम्मान दिलाने का प्रयास भी किया जाता है। कई मामलों में पुलिस एवं पंचायत सदस्यों की पहल से टूटते पारिवारिक संबंध पुनः सामान्य हुए हैं तथा बुजुर्गों को अपने ही परिवार में सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिला है। मध्यप्रदेश पुलिस का मानना है कि वरिष्ठ नागरिक समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उनके अनुभव, संस्कार एवं योगदान समाज की दिशा तय करते हैं। ऐसे में उनका सम्मान, सुरक्षा एवं भरण-पोषण सुनिश्चित करना केवल कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक एवं नैतिक जिम्मेदारी भी है। विदिशा पुलिस की यह पहल अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन रही है। सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत न केवल वरिष्ठ नागरिकों को न्याय दिलाने में सहायक सिद्ध हो रही है, बल्कि समाज में पारिवारिक मूल्यों एवं संवेदनशीलता को भी मजबूत कर रही है। सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को यह विश्वास मिल रहा है कि पुलिस उनके अधिकारों, सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।  

अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ प्लान, MEA की कार्रवाई से हड़कंप

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नई दिल्ली  भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों पर गाज गिरने वाली है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस मामले में रुख एकदम साफ कर दिया है. MEA ने बांग्लादेश सरकार को कड़ी चेतावनी दी है. भारत ने कहा है कि अवैध प्रवासियों की वापसी प्रक्रिया में तेजी लाई जाए. भारत से अवैध नागरिकों की वापसी का यह बड़ा मुद्दा है. इसके लिए बांग्लादेश सरकार का सपोर्ट बहुत जरूरी है।  नेशनलिटी वेरिफिकेशन से जुड़े 2862 से ज्यादा मामले बांग्लादेश के पास पेंडिंग हैं. इनमें से कई मामले पिछले पांच साल से भी ज्यादा समय से लटके हुए हैं. भारत की पॉलिसी अवैध विदेशियों को वापस भेजने को लेकर एकदम स्पष्ट है. MEA के इस भारी बयान से अवैध घुसपैठियों में दहशत मच गई है।  ‘2862 मामले सरेआम लटके’ विदेश मंत्रालय ने पेंडिंग मामलों पर अपना भारी गुस्सा एकदम जाहिर किया है. नेशनलिटी वेरिफिकेशन के 2862 मामले सरेआम बहुत लंबे समय से पेंडिंग हैं. इनमें से कई मामले पिछले पांच साल से लटके हुए हैं।  MEA ने बांग्लादेश से इस प्रोसेस में तेजी लाने की उम्मीद जताई है. वेरिफिकेशन में तेजी से प्रवासियों की वापसी आसानी से हो सकेगी. भारत सरकार का यह कड़ा स्टेप एकदम माना जा रहा है।  ‘अवैध नागरिकों को भेजा जाएगा वापस’ भारत ने अपनी लीगल पॉलिसी को लेकर ऐलान कर दिया है. MEA ने साफ कहा कि भारत में अवैध रहने वालों पर गाज गिरेगी. सभी अवैध विदेशी नागरिकों को कानून के तहत वापस भेजा जाएगा. इसके लिए निर्धारित लीगल प्रोसेस और बायलेटरल व्यवस्थाओं का पालन होगा. अवैध नागरिक वापसी के इस मुद्दे पर बांग्लादेश का सपोर्ट जरूरी है. सरकार की इस कड़ी चेतावनी से घुसपैठियों में हाहाकार मचा है।  बांग्लादेशी सरकार ने बॉर्डर पर कड़ी की सुरक्षा पश्चिम बंगाल में चुनाव संपन्न हो चुके हैं. भाजपा ने चुनावों में बड़ी जीत हासिल की है. बंगाल में भाजपा की जीत ने बांग्लादेश सरकार की नींद उड़ा दी है. बांग्लादेशी सरकार को आशंका है कि लोगों को जबरन भारत से निकाला जा सकता है. बांग्लादेश के गृहमंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने मामले में एक बयान भी जारी किया है. उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि भारत से लोगों को जबरन सीमा पार भेजने यानी 'पुशबैक' की घटनाएं नहीं बढ़ेंगी।  बांग्लादेशी विदेश मंत्री ने दी चेतावनी सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि वे नहीं चाहते हैं कि किसी को अवैध प्रवासी बताकर भारत से बांग्लादेश की ओर धकेल दिया जाए. इसी वजह से हमने बांग्लादेश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है. बांग्लादेशी विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने इससे पहले कहा था कि अगर भारत की ओर से पुशबैक की घटनाएं सामने आती हैं तो बांग्लादेश कड़ी कार्रवाई करेगा. हम कड़ी कार्रवाई करने सेे हिचकेंगे नहीं।  क्या होता है पुशबैक बता दें, पुशबैक का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को जबरन सीमा के पार भेज देना. पिछले कुछ वक्त में भारत और बांग्लादेश की सीमा से ऐसे मामले सामने आते रहे हैं।  घुसपैठ पर निशाना साध चुकी है भाजपा दरअसल, बंगाल चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित से लेकर भाजपा के विभिन्न बड़े नेताओं ने घुसपैठ का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था. भाजपा नेतृत्व ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगाया था कि उन्होंने बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों को शरण दे रखी है।  पीएम मोदी ने घुसपैठ के खिलाफ दिया था कड़ा संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैलियों से साफ कह दिया था कि जो लोग भारत में अवैध रूप से घुसे हैं. यहां फर्जी दस्तावेजों के साथ रह रहे हैं, उनको देश से निकाला जाएगा. पीएम मोदी ने कहा था कि सिर्फ घुसपैठियों को ही नहीं बल्कि उन लोगों का भी हिसाब किया जाएगा, जिन्होंने घुसपैठियों की मदद की थी. पीएम मोदी ने एक रैली में तो पीएम मोदी ने घुसपैठियों को साफ संदेश दे दिया था कि वह अपना बोरिया बिस्तर बांध लें. प्रधानमंत्री मोदी ने ने आरोप लगाया था कि TMC सरकार अपने 'वोट बैंक' को सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर घुसपैठ करवा रही है।  बांग्लादेश की सत्ताधारी पार्टी के नेता ने BJP को बधाई दी इसके अलावा, बांग्लादेशी सत्तारूढ़ पार्टी बीएनपी के सूचना सचिव अजीजुल बारी हेलाल ने भाजपा को जीत की बधाई दी. उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इससे मजबूत हो सकते हैं. उन्होंने बंगाल की निर्वतमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर आरोप लगाया कि उनकी वजह से तीस्ता जल समझौते में देरी हो रही है. हेलाल ने दावा किया कि तीस्ता जल समझौता भारत और बांग्लादेश की सरकार चाहती है। 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव: भोपाल नगर निगम का नया भवन सुशासन का प्रतीक बनेगा

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भोपाल नगर निगम का नवीन भवन बनेगा सुशासन का प्रतीक : मुख्यमंत्री डॉ. यादव भवन से नागरिकों को सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर होंगी उपलब्ध ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर आधारित है नवीन भवन ऊर्जा में आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण का अद्भुत उदाहरण है नगर निगम का नवीन भवन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नगर पालिक निगम भोपाल के नवीन मुख्यालय भवन का किया लोकार्पण नीमच के सौर ऊर्जा प्लांट का भी रिमोट से किया लोकार्पण भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपालवासियों को भोपाल नगर निगम के नवीन मुख्यालय भवन की बधाई देते हुए कहा कि देश की क्लीन और ग्रीन कैपिटल, झीलों की नगरी भोपाल के नगर निगम का यह भवन सुशासन का प्रतीक बनेगा। भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेई ने जन सेवा को शासन का आधार माना था। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. वाजपेयी के नाम पर स्थापित अटल भवन सुलभ, सुव्यवस्थित और पारदर्शी सेवाओं का केंद्र होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भोपाल नगर पालिक निगम के नवनिर्मित मुख्यालय "अटल भवन" के लोकार्पण अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह विचार व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि यह आधुनिक भवन शहर में सुशासन, बेहतर नागरिक सुविधाओं और विकास के नए संकल्प का प्रतीक बनेगा। स्वच्छता शपथ पटल पर लिखा संदेश- 'भोपाल रहेगा स्वच्छता में नंबर-वन' मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नगर पालिक निगम भोपाल के नवनिर्मित भवन में फीता खोलकर भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने भवन की शिलापट्टिका का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नवनिर्मित भवन का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वच्छता शपथ पटल पर लिखा कि 'भोपाल स्वच्छता में रहेगा नंबर-वन'। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भोपाल नगर पालिक निगम द्वारा नीमच जिले के देवरी में लगभग 14 करोड़ रूपए की लागत से पीपीपी मोड पर विकसित की गई सौर ऊर्जा परियोजना का भी रिमोट का बटन दबाकर लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. यादव का अंगवस्त्रम् तथा प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भवन लोकार्पण अवसर पर शहनाई वादन कर रहे कल्लू भाई और उनके साथियों को प्रोत्साहन स्वरूप 5-5 हजार रूपए प्रदान करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर भोपाल के प्रभारी तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य काश्यप, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री श्रीमती कृष्णा गौर, नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी, भोपाल महापौर श्रीमती मालती राय, विधायकगण रामेश्वर शर्मा, भगवानदास सबनानी, विष्णु खत्री तथा अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। भोपाल को मेट्रोपॉलिटिन सिटी के रूप में किया जा रहा है विकसित मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल नगर पालिक निगम का यह भवन ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इस भवन का आकल्पन नागरिकों को सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। भवन में सूर्य के प्रकाश और वेंटीलेशन की पर्याप्त व्यवस्था है, जो ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित भारतीय वास्तुकला के सिद्धांतों के अनुरूप है। यह भवन अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज नगर पालिक निगम भोपाल द्वारा नीमच के ग्राम देवरी में स्थापित 10.5 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजना का लोकार्पण भी किया है। इस भवन की बिजली आपूर्ति ओपन एक्सेस से नीमच के संयंत्र से की जाएगी। परिसर की पार्किंग में भी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। यह भवन ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण का अद्भुत उदाहरण है। प्रदेश की राजधानी भोपाल का गौरव दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। भोपाल को मेट्रोपॉलिटिन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। रायसेन, सीहोर, विदिशा, राजगढ़ को भोपाल से जोड़ते हुए यह क्षेत्र विकास के नए सोपान तय करेगा। नगरीय निकाय जनता के लिए शासन प्रणाली का महत्वपूर्ण स्तंभ है मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोकतंत्र में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और नगरीय निकाय नागरिकों की भावनाओं की अभिव्यक्ति और जनता का-जनता द्वारा-जनता के लिए शासन प्रणाली के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश, प्रदेश के साथ-साथ नगरीय और ग्राम स्तर पर भी सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। राज्य सरकार विकास और जनकल्याणकारी गतिविधियों से प्रदेशवासियों की बेहतरी के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ‍विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत विश्व के समक्ष आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। कई अन्य देशों में उनके अस्तित्व को लेकर ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां विद्यमान हैं। इन विषम परिस्थितियों में भी भारत प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. वाजपेयी द्वारा आरंभ की गई विकास की गतिविधियों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी के निर्णयों से आम भारतीय का विश्वास बढ़ा है मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में धर्म-संस्कृति के गौरव का काल चल रहा है। अयोध्या में भगवान श्रीराम के धाम की स्थापना हो या नारी शक्ति वंदन अधिनियम या फिर पड़ोसी देशों के कुत्सित इरादों के विरूद्ध की गई कार्यवाही, प्रधानमंत्री मोदी के निर्णयों से आम भारतीय का विश्वास बढ़ा है। धारा 370 के बाद कश्मीर में बदलाव आया है और अब कश्मीर के लोग भी भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर देश के दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत किसानों की बेहतरी के लिए हरसंभव कदम उठा रही है। सफाई मित्रों को पीपीई किट प्रदान किए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में सफाई मित्रों को पीपीई किट प्रदान किए। पीपीई किट में रेनकोट, फुल बॉडी ड्रेस, हेलमेट, ग्लव्स, मास्क और रिफ्लेक्शन जैकेट शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत श्रीमती लक्ष्मी बाई एवं काजल सटोरिया को आवंटन आदेश पत्र और मकान की चाबी प्रदान की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत दिनेश मौर्य को 50 हजार रूपए की ऋण राशि का चैक प्रदान किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत सुपूजा गिरी गोस्वामी को स्व-सहायता समूह के लिए 2 लाख रूपए से अधिक की ऋण राशि का चैक प्रदान किया। नगर निगम से संबंधित सभी विभाग एक ही छत के नीचे एक साथ कार्य करेंगे प्रभारी मंत्री चेतन काश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार सभी क्षेत्रों में विकास और जनकल्याण की गतिविधियों में नए … Read more

Silver Price अपडेट: हाई से ₹2 लाख टूटी चांदी, 3 दिन में बढ़ी ₹13,000; सोने के भाव भी देखें

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 नई दिल्ली सोना-चांदी की कीमतें (Gold-Silver Rate) हाई से क्रैश होने के बाद अब एक बार फिर से रफ्तार पकड़े हुए नजर आ रही हैं. इस सप्ताह के पहले कारोबारी दिन जोरदार गिरावट के बाद अचानक दोनों कीमती धातुओं के भाव लगातार बढ़ रहे हैं. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अपने लाइफ टाइम हाई लेवल से 2 लाख रुपये से अधिक सस्ती हो चुकी चांदी की कीमत सिर्फ 3 दिन में 13000 रुपये से ज्यादा बढ़ चुकी है. सोना भी कुछ कम नहीं है और इसकी चमक में भी तेज इजाफा हो रहा है।  चांदी फिर मारने लगी उछाल  MCX Silver Price पर नजर डालें, तो गुरुवार को खुलने के साथ ही इसकी कीमत में फिर से उछाल आया है. बीते कारोबारी दिन 2,53,265 रुपये पर क्लोज हुआ वायदा चांदी ओपनिंग के साथ ही उछलकर 2,57,055 रुपये पर पहुंच गई. इस सप्ताह पहले दिन सोमवार को जरूर सिल्वर प्राइस टूटा था और 2,43,895 रुपये पर आ गई थी, लेकिन अब सिर्फ 3 दिन में ही इसका भाव 13,160 रुपये उछल चुका है।  इससे पहले एमसीएक्स पर चांदी अपने हाई लेवल से लगातार टूटती हुई नजर आ रही थी. अमेरिका-ईरान में तेज जंग के बावजूद इसका भाव बढ़ने के बजाय कम हो रहा था. बता दें कि जनवरी महीने में 3 जुलाई की एक्सपायरी वाली 1 Kg Silver Price वायदा कारोबार में अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 4 लाख रुपये का ऐतिहासिक स्तर पार कर गई थी और 4,57,328 रुपये पर जा पहुंची थी. लेकिन इस स्तर पर पहुंचने के बाद से ये लगातार सस्ती हुई और ताजा बढ़ोतरी के बावजूद 2,00,273 रुपये सस्ती मिल रही है।  सोना भी लगातार भाग रहा न सिर्फ चांदी की कीमत में उछाल देखने को मिल रहा है, बल्कि कीमती पीली धातु सोने का भाव भी बढ़ रहा है और ये महंगा होता जा रहा है. बुधवार को 5 जून की एक्सपायरी वाले गोल्ड का रेट एमसीएक्स पर 1,52,132 रुपये पर क्लोज हुआ था और गुरुवार को ओपनिंग के साथ ही 1,52,887 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. चांदी की तरह ही वायदा सोना भी मंगलवार को 1,49,339 रुपये के भाव से सिर्फ तीन दिनों में अब तक 3548 रुपये महंगा हो गया है।  अपने हाई से अब इतना सस्ता Gold भले ही इस सप्ताह MCX Gold Rate तेज रफ्तार से भागता हुआ नजर आ रहा है और रोज इसका भाव बढ़ रहा है, लेकिन अगर सोने के लाइफ टाइम हाई लेवल से तुलना करें, तो अभी भी ये कीमती धातु काफी सस्ती मिल रही है. जनवरी महीने में ही चांदी के कदम से कदम मिलाकर चलते हुए गोल्ड रेट भी 2,02,984 रुपये के हाई पर पहुंचा था और इस लेवल से अब भी 10 Gram 24 Karat Gold Rate 50,097 रुपये सस्ता बना हुआ है। 

निशांत को मिला स्वास्थ्य मंत्रालय, विजय सिन्हा के विभाग में बदलाव

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पटना  मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कैबिनेट विस्तार के बाद बिहार सरकार के सभी मंत्रियों के बीच मंत्रालयों और विभागों का बंटवारा कर दिया है। सीएम सम्राट चौधरी ने गृह विभाग अपने पास रखा है। पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को पहली बार मंत्री बनने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है। पिछली सरकार में डिप्टी सीएम रहे विजय कुमार सिन्हा का विभाग बदल दिया गया है। अब विजय सिन्हा कृषि मंत्रालय के मंत्री बनाए गए हैं। पिछली कैबिनेट में उनके पास राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी थी। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल अब राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री होंगे। वह पहले भी यह विभाग संभाल चुके हैं। दोनों डिप्टी सीएम के पास कौन–से विभाग सम्राट सरकार में जदयू कोटे से पहले डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी के पास जल संसाधन और संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी रहेगी। दूसरे डिप्टी सीएम बिजेंद्र प्रसाद यादव भी वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग के मंत्री बने रहेंगे, हालांकि उनसे ऊर्जा विभाग ले लिया गया है। पहली बार मंत्री बने बुलो मंडल को नया ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। मिथिलेश तिवारी बिहार के नए शिक्षा मंत्री जदयू कोटे के मंत्री सुनील कुमार का विभाग बदल दिया गया है। शिक्षा विभाग भाजपा के पास चला गया है। मिथिलेश तिवारी बिहार के नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। इसके बदले स्वास्थ्य विभाग जदयू को मिला है, जिसकी कमान निशांत को सौंपी गई है। नाम पार्टी विभाग सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री भाजपा मुख्यमंत्री सचिवालय गृह विभाग निगरानी सभी अनावंटित विभाग विजय चौधरी, डिप्टी सीएम जदयू जल संसाधन संसदीय कार्य बिजेंद्र यादव, डिप्टी सीएम जदयू वित्त एवं वाणिज्य कर विजय सिन्हा, मंत्री भाजपा कृषि विभाग रामकृपाल यादव, मंत्री भाजपा   नीतीश मिश्रा, मंत्री भाजपा नगर विकास एवं आवास विभाग केदार गुप्ता, मंत्री भाजपा   दिलीप जायसवाल, मंत्री भाजपा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मिथिलेश तिवारी, मंत्री भाजपा शिक्षा विभाग रमा निषाद, मंत्री भाजपा   प्रमोद चंद्रवंशी, मंत्री भाजपा   लखेंद्र पासवान, मंत्री भाजपा   संजय सिंह टाइगर, मंत्री भाजपा उच्च शिक्षा विभाग कुमार शैलेंद्र, मंत्री भाजपा पथ निर्माण विभाग नंदकिशोर राम, मंत्री भाजपा   रामचंद्र प्रसाद, मंत्री भाजपा   अरुण शंकर प्रसाद, मंत्री भाजपा श्रम संसाधन श्रेयसी सिंह, मंत्री भाजपा   श्रवण कुमार, मंत्री जदयू   निशांत कुमार, मंत्री जदयू स्वास्थ्य विभाग अशोक चौधरी, मंत्री जदयू   लेशी सिंह, मंत्री जदयू   मदन सहनी, मंत्री जदयू   सुनील कुमार, मंत्री जदयू   जमा खान, मंत्री जदयू   शीला मंडल, मंत्री जदयू   रत्नेश सदा, मंत्री जदयू   भगवान कुशवाहा, मंत्री जदयू   दामोदर रावत, मंत्री जदयू   शैलेश– बुलो मंडल, मंत्री जदयू ऊर्जा विभाग श्वेता गुप्ता, मंत्री जदयू   संजय पासवान, मंत्री लोजपा–आर   संजय सिंह, मंत्री लोजपा–आर   संतोष सुमन, मंत्री हम   दीपक प्रकाश, मंत्री रालोमो