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यूपी में मतदाता बनने का फिर मौका, मोबाइल से भरें फॉर्म-6 और वोटर लिस्ट में जुड़वाएं नाम

October 11, 2026 by admin

महराजगंज यदि किसी का मतदाता सूची से नाम कट गया है या छूट गया है तो उनको मतदाता बनने का मौका निर्वाचन आयोग ने फिर दिया है। मतदाता बनने के लिए उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं है। घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन कर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता पुनरीक्षण 2026 के तहत विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है। इसका मकसद है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रहे। इसके बाद भी मतदाता नहीं बन सके तो विधान सभा चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे। अपर जिलाधिकारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रशान्त कुमार ने बताया कि अर्हता तिथि एक जनवरी 2026 के आधार पर चल रहे इस अभियान में मतदाता सूची के ईपी रेशियो और जेंडर रेशियो में सुधार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके तहत पात्र युवाओं, पहली बार मतदाता बनने वालों, छूटे हुए मतदाताओं, बेघर नागरिकों, दिव्यांगजनों और महिलाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराए जाएंगे। यदि कोई मतदाता बनने से वंचित रह गए हैं तो वह इस अभियान का लाभ उठाकर मतदाता बन सकते हैं। इसमें ऑनलाइन सुविधा भी दी गई है। जो ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएं वह बीएलओ या निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क कर मतदाता बन सकते हैं। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर करें आवेदन मतदाता सूची में नाम नहीं है तो पात्र लोग निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ECINET मोबाइल ऐप और Voter Helpline App के जरिए भी ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा है। पहली बार मतदाता बनने के लिए फॉर्म-6 भरना होगा। मतदाता सूची में दर्ज विवरण में संशोधन या अन्य निर्धारित बदलाव के लिए फार्म 8 तथा नाम हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत फार्म सात भरा जा सकता है। नाम जांचें, मतदान का अधिकार सुरक्षित करें उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन कार्यालय की ओर से जिले के लोगों से अपील की जा रही है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जांचें। नाम दर्ज नहीं होने पर पात्रता के अनुसार निर्धारित फॉर्म भरकर आवेदन करें। अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। महिलाओं और युवाओं को जोड़ने पर जोर उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि अभियान के तहत ऐसे नागरिकों पर खास ध्यान दिया जाएगा, जो पात्र होने के बावजूद अब तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं। महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ दिव्यांगजनों तथा बेघर मतदाताओं तक भी पहुंच बनाई जाएगी। इसके लिए महिला कल्याण, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, ग्राम्य विकास और युवा कल्याण समेत विभिन्न विभागों का सहयोग लिया जाएगा।

कमरे में मशरूम उगाकर सालाना ₹20 लाख कमा रहीं पूजा सैनी, जानें खेती का तरीका

October 11, 2026 by admin

लखनऊ भरपूर पोषक तत्वों के लिए शुमार मशरूम की बाजार में मांग अधिकतर हर सीजन में बनी रहती है। अपने गुण और स्वाद के कारण मशरूम अन्य सब्जियों की तुलना में अधिक लोकप्रिय बना हुआ है। ऐसे में बाजार में बढ़ती मांग के बीच किसान भाई मशरूम उत्पादन से अच्छी कमाई कर सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि मशरूम की खेती कैसे शुरू कर सकते हैं? मशरूम की बढ़ती मांग किसानों के लिए सोने की खेती साबित हो सकती है, क्योंकि कम लागत और कम जगह में इस व्यवसाय से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। यही नहीं इसमें सिर्फ एक बार ही मेहनत करनी होती है, जिसके बाद पारंपरिक खेती की तरह जीतोड़ मेहनत की आवश्यकता भी नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में सरकार भी मशरूम उत्पादन को प्रोत्साहित करती है, जिसके लिए जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मशरूम उत्पादन के लिए कंपोस्ट तैयार करने की विधियों पर जानकारी दी जाती है। इसके अलावा, कंपोस्ट की सामग्री, उसकी तैयारी, आवश्यक परिस्थितियों और गुणवत्ता बनाए रखने की तकनीकी जानकारी के साथ प्रायोगिक कार्य भी कराया जाता है। आप अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर 'मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण' की पूरी जानकारी ले सकते हैं। कितनी आएगी लागत, कितनी कमाई एक अनुमान के अनुसार, दस फीट लंबाई और दस फीट चौड़ाई वाले कमरे मशरूम के दो सौ से ढाई सौ बैग लगाए जाएं तो हर महीने तकरीबन पचास हजार रुपये तक की कमाई की जा सकती है। मशरूम को धूप की जरूरत नहीं होती, इसे पूरी तरह अंधेरे और ठंडे कमरे या शेड में उगाया जाता है। मशरूम उत्पादन शुरू करने में 10 से 50 हजार रुपये का शुरूआती निवेश लग सकता है। एक बैग तैयार करने में डेढ़ सौ रुपये की लागत आती है। मशरूम की कई प्रजातियां भी हैं, जैसे- मिल्की, ओयस्टर, बटन, ढींगरी, पोटबेलो और कीड़ा-जड़ी इत्यादि। बाजार में इन सबकी कीमत करीब 200 रुपये प्रति किलो तक मिलती है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. नवनीत कुमार मिश्र ने बताया कि मशरूम उत्पादन रोजगार सृजन के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है। कम भूमि और सीमित संसाधनों में भी इसे शुरू किया जा सकता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बेरोजगारी कम होगी। सावधानियां- मशरूम की खेती में सबसे बड़ा रिस्क संक्रमण का होता है, जिससे मशरूम बैग को बचाना अतिआवश्यक होता है। जरा सी भी लापरवाही से कमरे में बैक्टीरिया, वायरस या जंगली फंगस पनप सकते हैं, जिससे पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसके लिए कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है- कमरे को हमेशा साफ रखें। खिड़की पर जाली लगी हो ताकि धूल मिट्‌टी से बचाव हो सके। कमरे में प्रवेश करने से पहले खुद को साफ रखें। हाथ-पैर को अच्छे से साफ करके ही अंदर आएं। संभव हो तो मास्क का प्रयोग करें। बीज खरीदते समय गुणवत्ता का ध्यान रखें। हमेशा सरकारी लैब, कृषि विश्वविद्यालय या विश्वसनीय विक्रेता से ही ताजे बीज खरीदें। कमरे में झाड़ू न लगाएं, इससे उड़ने वाली धूल में मौजूद बैक्टीरिया फसल खराब कर सकते हैं। हमेशा पोछा लगाकर ही सफाई करें। मशरूम लेडी पूजा कमा रही लाखों रुपये मशरूम उत्पादन में इन हाउस फार्मिंग की कैटेगरी में आता है, जिससे यह घरेलू महिलाओं के स्वरोजगार का भी बेहतर विकल्प है। इसकी मिसाल पेश करती हैं सहारनपुर की पूजा सैनी जो अपने पति के साथ मिलकर घर में ही मशरूम उत्पादन करती हैं और उनकी सालाना कमाई 20 लाख रुपये तक हो जाती है। पूजा बताती हैं कि 2018 में उन्होंने मशरूम की खेती शुरू की। उन्होंने पति के साथ कृषि विज्ञान केंद्र से मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लिया। घर पर ही प्रयोग के तौर पर दो बैग तैयार किए और धीरे-धीरे बैगों की संख्या बढ़ती गई और आज यह संख्या हजारों में पहुंच चुकी है।

क्रिकेट एसोसिएशन में कानूनी विवाद से ठप हुआ कामकाज, रणजी ट्रॉफी मैच में नहीं उतरी अरुणाचल की टीम

October 11, 2026 by admin

नई दिल्ली अरुणाचल प्रदेश के घरेलू क्रिकेट अभियान को एक और झटका लगा है। टीम ने नागालैंड के खिलाफ अपना रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप का पहला मैच गंवा दिया है। ऐसा प्रशासनिक गतिरोध के कारण हुआ है, जिससे क्रिकेट एसोसिएशन के पास टीम चयन और अन्य कामकाज संभालने के लिए कोई काम करने वाली अथॉरिटी नहीं बची है। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना था, जो 2026-27 रणजी ट्रॉफी सीजन की शुरुआत के साथ ही हो रहा था। इससे पहले, इस हफ्ते की शुरुआत में भुवनेश्वर में सिक्किम के खिलाफ वीनू मांकड़ ट्रॉफी मैच के लिए अरुणाचल प्रदेश टीम नहीं उतार पाया था। गुवाहाटी हाई कोर्ट पहुंच चुका है मामला यह संकट अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन (एसीए) के सितंबर में हुए चुनावों को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई से पैदा हुआ है, जिसमें नबम विवेक को अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद कई जिला एसोसिएशन ने चुनावों को चुनौती दी, जिसमें गड़बड़ी का आरोप लगाया गया और नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की गई। यह मामला गुवाहाटी हाई कोर्ट की ईटानगर बेंच के सामने लंबित है, जिसने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट की कार्यवाही ने एसोसिएशन के कामकाज को पूरी तरह ठप कर दिया है, जिससे बीसीसीआई के लिए मामले के लंबित रहने के दौरान कोई वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के लिए दखल देना मुश्किल हो गया है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने पहले बताया था कि कानूनी गतिरोध के कारण अरुणाचल प्रदेश की जूनियर घरेलू प्रतियोगिताओं में भागीदारी पहले ही बाधित हो चुकी है, क्योंकि राज्य की कोई काम करने वाली संस्था न होने से टीम चयन और तैयारी असंभव हो गई है। उन्होंने बताया था, 'अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन में दो गुट हैं, और गुवाहाटी हाई कोर्ट की ईटानगर बेंच में उनके बीच कानूनी विवाद चल रहा है। हाई कोर्ट ने कुछ महीने पहले बोर्ड के कामकाज पर रोक लगाने का आदेश दिया था। इसी कारण उस बेंच के सामने मौजूद मामले के कारण, अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन में कोई पदाधिकारी नहीं है। मामले की सुनवाई आखिरकार सितंबर के पहले हफ्ते में हुई थी, लेकिन बेंच की ओर से अभी फैसला आना बाकी है। वहां काफी समय से कोई बोर्ड नहीं है, इसलिए वीनू मांकड़ ट्रॉफी के लिए टीम बनाने की कोई तैयारी नहीं हो पाई।' जिला निकायों ने लगाए नियम के उल्लंघन के आरोप रणजी ट्रॉफी मैच गंवाने से राज्य की सीनियर पुरुष टीम के लिए चिंताएं बढ़ गई हैं और टीम के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हुआ है। अगर प्रशासनिक कामकाज में यह खालीपन बना रहता है, तो इस विवाद ने घरेलू सीजन के बाकी मैचों में अरुणाचल प्रदेश की भागीदारी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। एसोसिएशन के सितंबर के चुनाव तब विवादों में घिर गए जब छह जिला निकायों – लोअर सियांग, अपर सुबनसिरी, कामले, तवांग, वेस्ट सियांग और पापुम पारे – ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। उनकी चुनौती के कारण कोर्ट ने एसोसिएशन के कामकाज पर अंतरिम रोक लगा दी, जिससे प्रतिस्पर्धी गुट बिना किसी तय प्रशासनिक ढांचे के ही अपनी वैधता का दावा करने लगे।

राजस्थान में किसानों को सालाना ₹12,000 सम्मान निधि, BJP ने पंचायत चुनाव के लिए किए बड़े ऐलान

October 11, 2026 by admin

जयपुर राजस्थान में आगामी त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव 2026 की सरगर्मियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने ग्रामीण विकास और किसानों तथा युवाओं के कल्याण पर केंद्रित अपना आधिकारिक चुनावी घोषणा पत्र 'ग्राम विकास संकल्प पत्र' जारी कर दिया है। जयपुर स्थित पार्टी प्रदेश मुख्यालय में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश प्रभारी संजय भाटिया, सह-प्रभारी कविता पाटीदार, कुलजीत सिंह चहल और संगठन महामंत्री ने संयुक्त रूप से इस संकल्प पत्र का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मुख्य उद्देश्य गांवों का सर्वांगीण विकास कर वहां से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकना है। गांवों में ही मिलेंगी शहर जैसी सुविधाएं, नहीं करना पड़ेगा पलायन संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पिछले 30-40 सालों में लोगों ने बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए गांवों से शहरों की तरफ रुख किया है, जिससे शहरों पर आबादी का दबाव बढ़ा है। भाजपा सरकार अब ऐसी नीति पर काम कर रही है जिससे ग्रामीणों को इलाज और बुनियादी जरूरतों के लिए बार-बार शहर न जाना पड़े। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर ग्राम पंचायत में मूलभूत सुविधाओं जैसे- पक्की सड़कें, 24 घंटे बिजली, शुद्ध पेयजल और बेहतर चिकित्सा व्यवस्था का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य सरकार का लक्ष्य गांवों में ही संपूर्ण विकास मॉडल तैयार करना है ताकि वहां के नागरिक अपने गृहनगर में ही सम्मानजनक जीवन बिता सकें। युवाओं के लिए 'अटल ज्ञान केंद्र' और हर पंचायत में खेल मैदान गांव के युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए संकल्प पत्र में विशेष प्रावधान किए गए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने घोषणा की कि प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक भव्य खेल मैदान (Playground) विकसित किया जाएगा, जिससे ग्रामीण प्रतिभाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही, गांवों में पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए हर ग्राम पंचायत में 'अटल ज्ञान केंद्र' खोले जाएंगे। इन केंद्रों पर हाई-स्पीड इंटरनेट समेत तमाम डिजिटल और अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि युवा गांव में रहकर ही अपनी कोचिंग और ऑनलाइन पढ़ाई पूरी कर सकें। जल परियोजनाओं पर जोर किसानों और पशुपालकों के कल्याण का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालकों के लिए द्वार तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से मोबाइल वैन सेवा की शुरुआत की गई है। राजस्थान के लगभग 1 करोड़ से अधिक जरूरतमंदों को खाद्यान्न सुरक्षा योजना से जोड़ा गया है और बेघर लोगों को पक्के आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं पानी के संकट पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ईआरसीपी (ERCP) और यमुना जल समझौते जैसी ऐतिहासिक परियोजनाओं पर पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से काम शुरू हुआ है। 10 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से 4 का सीधा लाभ राजस्थान के किसानों को मिलने जा रहा है। सीएम ने यह भी रेखांकित किया कि बीजेपी ने अपने विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र के लगभग 78 प्रतिशत वादों को रिकॉर्ड समय में पूरा कर दिखाया है, और यही पारदर्शिता पंचायत चुनावों में भी कायम रहेगी। बीजेपी के 'ग्राम विकास संकल्प पत्र' के 10 बड़े संकल्प गांवों से पलायन रोकना और शहरी सुविधाएं: सरकार का मुख्य ध्येय गांवों में ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि ग्रामीणों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए शहरों की ओर रुख न करना पड़े। हर ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र: गांवों के छात्र-छात्राओं और युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में हाई-स्पीड इंटरनेट युक्त 'अटल ज्ञान केंद्र' खोले जाएंगे। प्रत्येक पंचायत में आधुनिक खेल मैदान: ग्रामीण अंचल की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए राज्य की हर ग्राम पंचायत में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस खेल मैदान विकसित किए जाएंगे। किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी: किसानों के आर्थिक संबल को मजबूत करने के लिए किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 12,000 रुपए सालाना किया जा रहा है, जिससे अन्नदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। सिंचाई और जल परियोजनाओं का धरातलीकरण: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ईआरसीपी और यमुना जल समझौते से जुड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को जमीन पर उतारा जा रहा है, जिससे प्रदेश के कई जिलों को पानी मिलेगा। पशुपालकों के लिए मोबाइल चिकित्सा सेवा: गांवों और ढाणियों में पशुधन की बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए विशेष मोबाइल पशु चिकित्सा वैन की शुरुआत की गई है, जो घर-द्वार पर इलाज उपलब्ध कराएगी। हर बेघर को पक्का आवास: ग्रामीण इलाकों में जिनके पास रहने के लिए पक्के मकान नहीं हैं, उन्हें आवास योजनाओं के तहत प्राथमिकता से पक्के आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। खाद्यान्न सुरक्षा योजना का विस्तार: राजस्थान के लगभग 1 करोड़ से अधिक जरूरतमंद और पात्र परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा स्कीम से जोड़ा गया है, ताकि किसी भी परिवार को भूखा न रहना पड़े। विधानसभा संकल्प पत्र की तर्ज पर पारदर्शिता: पार्टी ने वादा किया है कि जिस प्रकार विधानसभा चुनाव के 78 प्रतिशत वादों को रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है, उसी तर्ज़ पर पंचायत स्तर पर भी सभी विकास कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे होंगे। मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था और भ्रष्टाचार पर रोक: गांव के विकास के लिए आने वाला बजट और योजनाएं सीधे धरातल तक पहुंच सकें, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी और भ्रष्टाचार पर सख्त रोक लगाई जाएगी।

बिहार में फरार आरोपियों की गैरमौजूदगी में भी चलेगा मुकदमा, 51 हजार मामलों के निपटारे की तैयारी

October 11, 2026 by admin

पटना राज्य में एससी-एसटी (अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति) अत्याचार निवारण अधिनियम से जुड़े 51 हजार से अधिक मुकदमे लंबित हैं। इन मुकदमों के जल्द निष्पादन के लिए 'ट्रायल इन एबसेंशिया' चलाया जाएगा। ऐसे मुकदमे जिनमें दस साल, आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा का प्रविधान है और फरार अभियुक्त को विशेष न्यायालय के द्वारा अपराधी घोषित किया जा चुका है, उन मामलों में ट्रायल इन एबसेंशिया चलाने के लिए कोर्ट से लिखित अनुरोध किया जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के अंतर्गत ट्रायल इन एबसेंशिया में फरार अभियुक्तों की अनुपिस्थति में भी उनके विरुद्ध मुकदमा शुरू करने और अभियुक्त की अनुपिस्थति में सजा सुनाने का अधिकार कोर्ट को दिया गया है। अभियोजन निदेशालय के स्तर से एससी-एसटी के लंबित मुकदमों की समीक्षा बैठक में बताया गया कि राज्य के विशेष न्यायालयों में पुलिस पेपर के लिए 671 और आरोप गठन के लिए 516 मामले लंबित हैं। इसी तरह सफाई साक्ष्य के लिए 288, बहस के स्तर पर 379 और निर्णय के स्तर पर 67 यानी कुल 734 कांड लंबित हैं। इन सभी लंबित कांडों का दो माह में त्वरित निष्पादन करने का टास्क अभियोजन अधिकारियों को दिया गया है। कोर्ट में अधिक समय से बहस और निर्णय के स्तर पर लंबित मुकदमों की विवरणी विधि विभाग के साथ अभियोजन निदेशालय को उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया है डीएम-एसपी की रिपोर्ट में सजा की संख्या में अंतर समीक्षा बैठक में पाया गया कि जिलों के डीएम-एसपी के स्तर से मिलने वाली मासिक रिपोर्ट में सजा की संख्या में अंतर होता है। इसके लिए सही-सही मिलान कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया। गवाहों की ससमय कोर्ट में उपिस्थति के लिए कोर्ट नायब की सूची भी निदेशालय ने तलब की है। कोर्ट में हाजिर न होने वाले गवाहों की सूचना जिले के एसपी के साथ अपराध अनुसंधान विभाग के कमजोर वर्ग की अपर पुलिस महानिदेशक को भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। कंटेस्टेड मुकदमों में अभियुक्तों के कोर्ट से रिहा होने पर अपील दायर करने को भी कहा गया है। ट्रायल इन एब्सेंशिया लागू करने वाल पहला राज्य है बिहार बिहार देश का पहला राज्य है जिसने ट्रायल इन एब्सेंशिया के तहत कोर्ट में विचारण की प्रक्रिया शुरू की है। पिछले साल दिसंबर में ही इसकी शुरुआत हुई थी। ट्रायल इन एब्सेंशिया में प्रविधान है कि यदि अभियुक्त या घोषित अपराधी मुकदमा से बचने के लिए भाग गया हो और उसे गिरफ्तार करने की तत्काल कोई संभावना न हो तो आरोप तय होने की तारीख से 90 दिनों की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के बाद मुकदमा शुरू किया जा सकता है।

कोडीनयुक्त कफ सिरप से कमाई और हवाला का आरोप, दुबई तक फैले नेटवर्क पर 38 हजार पन्नों की चार्जशीट

October 11, 2026 by admin

लखनऊ उत्तर प्रदेश में कोडीनयुक्त कफ सिरप की कमाई से बढ़ा कारोबार दुबई और अन्य देशों तक पहुंचा है। कोडीनयुक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार की जांच में अब सप्लाई नेटवर्क से लेकर रकम के कथित हवाला हस्तांतरण और दुबई में निवेश तक के साक्ष्य मिले है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की जांच से जुड़े इनपुट के अनुसार, मामले के आरोपित शुभम जायसवाल ने अपने पिता के नाम पर झारखंड में शैली ट्रेड्स फर्म बनाई थी। तीन अलग-अलग फर्मों के जरिए कई स्तरों पर बिलिंग कराता था और इसी व्यवस्था के माध्यम से कारोबार का नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। 500 करोड़ रुपये के दुबई में होटल कारोबार की जानकारी जांच में करीब 500 करोड़ रुपये के दुबई में होटल कारोबार की जानकारी भी सामने आई है। आरोप है कि कफ सिरप के कारोबार से अर्जित रकम का एक हिस्सा हवाला के जरिये दुबई पहुंचाया गया, जहां शुभम अपने मौसेरे भाई गौरव जायसवाल के साथ होटल कारोबार कर रहा है। इस रकम के स्रोत और निवेश से जुड़े तथ्यों की पुष्टि जांच के दस्तावेजों के आधार पर महत्वपूर्ण होगी। 38 हजार पन्नों की चौथी चार्जशीट एसटीएफ ने इस मामले में करीब 38 हजार पन्नों की चौथी चार्जशीट लखनऊ एनडीपीएस, न्यायालय में दाखिल की है। इसमें शुभम जायसवाल, उसके मौसेरे भाई गौरव जायसवाल, विकास सिंह नर्वे और अमित जायसवाल को आरोपित किया गया है। चार्जशीट में लेनदेन, बिलिंग और वर्क ऑर्डर से जुड़े दस्तावेज शामिल किए जाने की जानकारी है। 14 आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट इससे पहले दाखिल आरोपपत्रों के साथ अब तक 14 आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किए जाने की बात सामने आई है। एसटीएफ की जांच में वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र और गाजियाबाद समेत कई जिलों में शैली ट्रेड्स के माध्यम से बिलिंग किए जाने की कड़ियां सामने आई हैं। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि संबंधित फर्मों के जरिए खरीदे और बेचे गए सिरप की वास्तविक सप्लाई कहां हुई और रकम का लेनदेन किन खातों के माध्यम से किया गया। कोडीनयुक्त सिरप की सप्लाई नेपाल व बांग्लादेश की सीमा पार एसटीएफ जांच में कोडीनयुक्त कफ सिरप की सप्लाई नेपाल और बांग्लादेश की सीमा पार किये जाने की पुष्टी हुई हैं। इस पहलू में यह पता लगाना अहम है कि माल किन खरीदारों तक पहुंचा और सीमा पार नेटवर्क में किन लोगों की भूमिका थी। कोडीनयुक्त कफ सिरप का नशे के लिए दुरुपयोग किए जाने की आशंका के बीच एसटीएफ बिलिंग और सप्लाई के दस्तावेजों का मिलान कर रही है। अवैध कारोबार करीब दो वर्ष से चल रहा जांच में यह भी आरोप है कि संबंधित अवैध कारोबार करीब दो वर्ष से चल रहा था। दिसंबर 2024 के अंतिम दिनों में जांच एजेंसी की ओर से नोटिस भेजे जाने के बाद कारोबार रोकने और जनवरी-मार्च 2025 में बचे हुए माल को फिर बेचने की कोशिश किए जाने की जानकारी सामने आई। इसके बाद जांच और गिरफ्तारियों का दायरा बढ़ने पर शुभम और गौरव भारत छोड़कर दुबई भाग गया। अब दुबई में होटल कारोबार, निवेश के स्रोत और भारत में संचालित फर्मों के साथ संभावित वित्तीय संबंधों की पुष्टि हुई है। बैंक खातों और सप्लाई रूट की पड़ताल कर साक्ष्य जुटाए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन और एसटीएफ ने पिछले वर्ष इस सिंडिकेट का खुलासा किया था। जांच में सामने आया कि गिरोह एबॉट कंपनी से कफ सिरप की खेप खरीदकर विभिन्न राज्यों में बेचता था और इसकी आपूर्ति नेपाल व बांग्लादेश तक करता था। एसटीएफ ने नेटवर्क, बैंक खातों और सप्लाई रूट की पड़ताल कर साक्ष्य जुटाए हैं। जांच के मुताबिक, अवैध कारोबार से कई सौ करोड़ रुपये की कमाई की गई। चार्जशीट में शुभम व गौरव के अलावा अमित जायसवाल और विकास सिंह नर्वे को भी आरोपी बनाया गया है।

राजस्थान में LPG संकट से बढ़ी मुश्किलें, घरेलू कनेक्शन नहीं मिलने पर महंगा कमर्शियल सिलेंडर लेने की मजबूरी

October 11, 2026 by admin

जयपुर राजस्थान में नए घरेलू गैस कनेक्शन नहीं मिलने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। करीब सात महीने से नए घरेलू गैस कनेक्शन जारी करने पर रोक के कारण उन परिवारों को इंतजार करना पड़ रहा है, जो नया घर बनाने या उसमें प्रवेश करने के बाद रसोई शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में लोगों के सामने खाना बनाने के लिए गैस की व्यवस्था करना चुनौती बन गया है। 1400 गैस एजेंसियों पर नए कनेक्शन के लिए पहुंच रहे लोग प्रदेश में करीब 1400 गैस एजेंसियों पर नए घरेलू कनेक्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है। अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा परिस्थितियों में नए घरेलू गैस कनेक्शन जारी नहीं किए जा रहे हैं। इसके चलते कुछ परिवार व्यावसायिक गैस कनेक्शन लेने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत में बड़ा अंतर घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत में बड़ा अंतर होने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, 14.2 किलोग्राम का घरेलू गैस सिलेंडर 945 रुपए में मिलता है, जबकि 10 किलोग्राम के व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत 1650 रुपए बताई गई है। ऐसे में व्यावसायिक सिलेंडर लेना लोगों के लिए महंगा विकल्प साबित हो सकता है मंत्रालय के राहत के ऐलान से भी नहीं मिली राहत रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका-ईरान युद्ध के दौरान पैदा हुए गैस संकट के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने मार्च में नए घरेलू गैस कनेक्शन जारी करने पर रोक लगा दी थी। 25 जून को मंत्रालय की ओर से स्थिति स्पष्ट किए जाने के बावजूद नए कनेक्शन शुरू होने की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को राहत नहीं मिली। जल्द कदम उठाने की मांग, केंद्र को लिखा पत्र नए घरेलू गैस कनेक्शन नहीं मिलने से परेशान लोगों ने जल्द समाधान की मांग की है। रिपोर्ट में राजस्थान राज्य स्तरीय समन्वयक (गैस कंपनियां) मनोज गुप्ता के हवाले से कहा गया है कि इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से कदम उठाया जाएगा। वहीं, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के अनुसार, नए कनेक्शन जारी करने पर लगी रोक हटाने का प्रयास किया गया है। अब लोगों को इंतजार है कि घरेलू गैस कनेक्शन की प्रक्रिया कब दोबारा शुरू होगी और उन्हें कब राहत मिलेगी।

बिहार-झारखंड के बीच बढ़ा प्रशासनिक सहयोग, 78 प्रशिक्षु अधिकारियों ने सीखा बेहतर शासन और विकास का मॉडल

October 11, 2026 by admin

रांची बिहार और झारखंड में आपसी सहयोग की नई पहल हुई है। कई सालों बाद बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान ने अपने सरकारी सेवकों को झारखंड में प्रशिक्षण दिलाने में रुचि दिखाई है। बिहार के नवचयनित 78 अधिकारियों को अध्ययन यात्रा पर झारखंड के श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में (स्कीपा) भेजा गया। पटना, दरभंगा, बेगूसराय, गया, वैशाली, कटिहार, औरंगाबाद, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, भागलपुर, बेतिया, नवादा, सिवान, शिवहर, बांका, किशनगंज समेत और जिलों के रहने वाले प्रशिक्षुओं को बेहतर प्रशासन चलाने के गुर बताए गए। उन्हें झारखंड में वैसे स्थानों पर भेजा गया जहां कुछ नया देख सके, जान सके, कुछ नया सीख सके। बिहार के सरकारी सेवकों को भारत सरकार के उपक्रम सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड (सीसीएल) का चतरा के टंडवा में आम्रपाली प्रोजेक्ट दिखाया गया। वहां कोयला खनन की विधि बताई गई। फिर वहीं एनटीपीसी के थर्मल पावर प्रोजेक्ट का भ्रमण कराया गया। बेड़ो प्रखंड में स्वयं सहायता समूह पलाश के बेहतरीन कामकाज को समझने का अवसर मिला। हुंडरू और जोन्हा जलप्रपात भी दिखाया गया ताकि झारखंड के प्राकृतिक पर्यटन स्थल सदैव बिहार के अधिकारियों स्मृति में रहें। उन्हें जमशेदपुर के टेल्को में टाटा मोटर्स का कारखाना घूमने का भी मौका मिला। वहां बताया गया कि कैसे ट्रक का उत्पादन होता है। प्रशिक्षु अधिकारियों ने झारखंड विधानसभा का भी भ्रमण किया। इन सेवाओं के प्रशिक्षु आए बिहार प्रशासनिक सेवा, पुलिस, ग्रामीण विकास, राजस्व, श्रम प्रवर्तन, खाद्य आपूर्ति, लेखा, अल्पसंख्यक कल्याण, पंचायती राज, सहकारिता और नियोजन। बिहार से अधिकारियों को अध्ययन यात्रा पर भेजने का प्रस्ताव आया। वहां से आए सरकारी सेवकों को बेहतर प्रशासन के तौर तरीके बताए गए। झारखंड में वैसी जगहों की यात्रा कराई गई जहां कुछ नया ज्ञान मिले। उम्मीद है कि यह सिलसिला और आगे बदेगा। -मनीष रंजन, निदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के निदेशक ने डाटा आधारित शासन व्यवस्था का प्रशिक्षण दिया। अनन्या मित्तल ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में बताया। टाटा स्टील देखे। आम्रपाली में कोयला खान देखने को मौका मिला। प्रकृति ने झारखंड को बहुत कुछ दिया है। यादगार अनुभव रहेगा। -विकास कुमार, प्रशिक्षु अधिकारी, राजस्व सेवा, बिहार सरकार प्रशिक्षण सत्र बेहतरीन रहा। झारखंड में बहुत कुछ देखने और समझने का मौका मिला। मिशन पलाश की दीदियों की तरक्की काबिले तारीफ है। महिला सशक्तिकरण का काम बेहतर हो रहा है। पतरातू देखे। यहां के पर्यटन स्थल वाकई खूबसूरत है। यहां के सीएम की माता के निधन की सूचना से दुख हुआ। -पूजा कुमारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

पटना के रेस्टोरेंट्स में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, पिस्ता हाउस और पाइरेट्स ऑफ ग्रिल में मिलीं खामियां

October 11, 2026 by admin

पटना पर्व से पहले खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को एसपी वर्मा रोड स्थित पिस्ता हाउस, पाइरेट्स आफ ग्रिल और अन्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। पिस्ता हाउस में 58.5 किलोग्राम ड्राय फ्रूट्स व अन्य खाद्य सामग्री जब्त की गई और एक्सपायरी तंदूरी व गरम मसाले के 117 पैकेट नष्ट किए गए। खाद्य संरक्षा विभाग ने कमियां दूर करने के निर्देश दिए। खाद्य संरक्षा आयुक्त सह स्वास्थ्य सचिव कुमार रवि के निर्देश पर अभिहित पदाधिकारी सुदामा चौधरी और खाद्य संरक्षा पदाधिकारी डॉ. सुदिन कुमार सुमन ने भंडारण, रसोई की स्वच्छता, जल निकासी, कीट नियंत्रण और कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता की जांच की। पिस्ता हाउस से 15 किलोग्राम ड्राय चेरी, 42 किलोग्राम ड्राय पाइनएप्पल, 32 किलोग्राम ड्राय जिंजर और 7.5 किलोग्राम डेट्स पेस्ट जब्त किया गया। इनका मूल्य करीब 56,400 रुपये बताया गया। डेट्स पेस्ट की ब्रांडिंग में अनियमितता और आयातित खाद्य पदार्थों पर आवश्यक विवरण का अभाव मिला। एमडीएच तंदूरी मसाले के 66 पैकेट (6,468 रुपये) और गरम मसाले के 51 पैकेट (5,559 रुपये) एक्सपायरी पाए गए। सभी पैकेट नष्ट करा दिए गए। पाइरेट्स आफ ग्रिल से पांच किलोग्राम लाल मिर्च पाउडर, पांच किलोग्राम धनिया पाउडर और सोंठ पाउडर के तीन पैकेट जब्त किए गए। इनकी कीमत क्रमशः 62,500 रुपये, 4,500 रुपये और 1,050 रुपये बताई गई। लाल मिर्च पाउडर की मात्रा और कीमत के अनुपात पर विभागीय विवरण की पुष्टि आवश्यक बताई गई। रसोई के जल निकासी मार्ग पर पानी जमा था और फ्रीजर में शाकाहारी-मांसाहारी खाद्य पदार्थ साथ रखे थे। बिल पर एफएसएसएआइ लाइसेंस संख्या नहीं थी। आटो-जेनरेटेड निरीक्षण रिपोर्ट में 116 में से 112 अंक यानी 97 प्रतिशत मिले। संचालक को खाद्य सामग्री अलग रखने, जल निकासी सुधारने और माप उपकरणों का कैलिब्रेशन कराने के निर्देश दिए गए। बर्गर सिंह हाउस से इमल्सीफाइड सास (फ्राइ डिप) और मेयोनेज के नमूने भी जांच के लिए भेजे गए।

रेलवे यात्रियों में दहशत, छपरा मेल के एसी कोच में सांप होने की आशंका; वन विभाग और RPF ने की जांच

October 11, 2026 by admin

जालौन ग्वालियर से बरौनी जा रही छपरा मेल के एसी कोच में सांप होने की आशंका से यात्रियों में अफरातफरी मच गई। यात्रियों ने रेलवे हेल्पलाइन पर सूचना दी, जिसके बाद मोंठ स्टेशन पर वन विभाग की टीम और आरपीएफ ने कोच की जांच की। जांच के दौरान सांप के बजाय कोच के अंदर चूहा मिला, जिसे बाहर निकाल दिया गया। इसके बावजूद यात्रियों में डर बना रहा। बाद में उरई स्टेशन पर भी आरपीएफ ने कोच की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। इस दौरान ट्रेन करीब 10 मिनट अतिरिक्त खड़ी रही। ग्वालियर से बरौनी जाने वाली ट्रेन (11123) छपरा मेल शनिवार को नंदखास स्टेशन से गुजर रही थी। इसी दौरान एसी कोच में मौजूद यात्रियों को सांप होने की आशंका हुई। यात्रियों ने तत्काल रेलवे हेल्पलाइन को इसकी सूचना दी। तलाशी में नहीं मिला कोई सांप ट्रेन के मोंठ स्टेशन पहुंचने पर पहले से मौजूद आरपीएफ और वन विभाग की टीम ने कोच के अंदर तलाशी ली। जांच में एक चूहा मिला, जिसे बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद भी यात्रियों की घबराहट दूर नहीं हुई। ट्रेन के दोपहर 4:03 बजे उरई स्टेशन पहुंचने पर आरपीएफ के उप निरीक्षक अनिल कुमार अपनी टीम के साथ पहुंचे और संबंधित एसी कोच की दोबारा जांच की। हालांकि, तलाशी में कोई सांप या अन्य संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। आरपीएफ जवानों ने यात्रियों को आश्वस्त किया कि कोच में कोई खतरा नहीं है और वे निश्चिंत होकर यात्रा करें। जांच के चलते ट्रेन करीब 10 मिनट अतिरिक्त स्टेशन पर खड़ी रही।