November 10, 2025 - samacharsecretary.com

त्रेता से द्वापर तक: जानिए किस अस्त्र की शक्ति सबसे प्रबल मानी गई है

November 10, 2025 by admin

ब्रह्मा, विष्णु और महेश हिंदू धर्म के तीन मुख्य देवता हैं. इन तीनों को त्रिमूर्ति कहा जाता है. ब्रह्मा जी को जगत का रचयिता, श्री हरि विष्णु को पालनकर्ता और महेश यानी भगवान शिव को जगत का संहारक माना गया है. हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, ब्रह्मा जी ने इस जगत की रचना की है. भगवान श्रीहरि विष्णु जगत का पालन करते हैं. इसी तरह शिव जी को जगत का संहार करने वाला कहा गया है. तीनों ही देवताओं के पास अपने-अपने अस्त्र- शस्त्र हैं. तीनों देवाताओं के अस्त्र- शस्त्र बहुत शक्तिशाली हैं. ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मास्त्र है. भगवान श्रीहरि विष्णु के पास सुदर्शन चक्र और शिवजी के पास त्रिशूल है. ये तीनों ही अस्त्र अपने आप में बहुत शक्तिशाली बताए जाते हैं, क्योंकि ये तीनों अस्त्र त्रिमूर्ति के अधीन हैं. मान्यताओं के अनुसार, इन तीनों अस्त्र पर तीनों देवताओं का अधिकार है, लेकिन कई बार लोगों के मन में ये जानने की इच्छा होती है कि ब्रह्मास्त्र, सुदर्शन चक्र और त्रिशूल में सबसे शक्तिशाली कौन सा अस्त्र है? आइए इस बारे में जानते हैं. ब्रह्मास्त्र- धर्म शास्त्रों के अनुसार, ब्रह्मास्त्र के निर्माता स्वंय ब्रह्मा जी माने जाते हैं. ब्रह्मास्त्र बहुत शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है. शक्तिशाली होने के साथ-साथ ये अस्त्र बहुत ही दिव्य और विनाशकारी भी माना जाता है. ब्रह्मास्त्र अचूक अस्त्र है. इस अस्त्र को सिर्फ मंत्रों द्वारा ही सक्रिय किया जा सकता है. सुदर्शन चक्र- इसकी बात करें तो इसे भगवान विष्णु धारण करते हैं, लेकिन उन्हें ये अस्त्र भगवान शिव ने उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनको प्रदान किया था. धार्मिक ग्रंथों में सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति का संबंध महादेव की तीसरी आंख से जोड़ा जाता है. सुदर्शन चक्र भी एक अचूक अस्त्र है, जिसे कोई काट नहीं सकता. त्रिशूल- मान्यताओं के अनुसार, महादेव ने खुद त्रिशूल का निर्माण किया था. त्रिशूल सबसे दिव्य और अजेय अस्त्र कहा जाता है. इसका वार कभी खाली नहीं जाता है. इसका उपयोग भगवान शिव और माता पार्वती ही कर सकते हैं. इन तीनों ही अस्त्रों की अपनी शक्ति है. तीनों ही अत्यंत विनाशकारी है, लेकिन कई मान्यताओं में त्रिशूल को सबसे घातक और विनाशकारी बताया गया है.

नेटवर्क फेल? कोई दिक्कत नहीं! ऐसे करें ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट

November 10, 2025 by admin

नई दिल्ली आज के डिजिटल युग में यूपीआई (UPI) लोगों के रोजमर्रा के लेन-देन का अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल में इंटरनेट खत्म हो जाता है, नेटवर्क नहीं आता या बैंक सर्वर डाउन हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है। क्या बिना इंटरनेट के भी UPI पेमेंट किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने एक ऐसी सुविधा शुरू की है, जिसके तहत यूजर्स बिना इंटरनेट के भी UPI ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इस सुविधा का नाम है USSD आधारित सेवा से काम करती है। आइए जानते हैं कि इस ऑफलाइन UPI पेमेंट फीचर का उपयोग कैसे करें। ऑफलाइन UPI पेमेंट करने से पहले ध्यान रखें ➤ आपका मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। ➤ मोबाइल नंबर से UPI आईडी और UPI PIN सेट होना जरूरी है। ➤ यह सुविधा सभी प्रमुख टेलीकॉम नेटवर्क (जैसे Jio, Airtel, Vi, BSNL आदि) पर उपलब्ध है। स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस: बिना इंटरनेट के UPI पेमेंट कैसे करें ➤ स्टेप 1: अपने मोबाइल से *99# डायल करें। ➤ स्टेप 2: स्क्रीन पर एक मेनू खुलेगा, जिसमें कई ऑप्शन दिखेंगे जैसे Send Money, Receive Money, Check Balance, My Profile आदि। ➤ स्टेप 3: अब ‘Send Money’ (पैसे भेजें) का ऑप्शन चुनें। आप पैसे भेजने के लिए तीन तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं: ➤ मोबाइल नंबर से UPI ID से बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड से ➤ स्टेप 4: जिस व्यक्ति को पैसे भेजने हैं, उसकी जानकारी डालें और फिर भेजने की राशि दर्ज करें। ➤ स्टेप 5: अब आपको अपना UPI PIN दर्ज करना होगा। पिन डालते ही ट्रांजेक्शन पूरा हो जाएगा और आपको तुरंत कन्फर्मेशन मिल जाएगा। कितना शुल्क लगेगा? ऑफलाइन UPI पेमेंट के लिए प्रति ट्रांजेक्शन लगभग ₹0.50 का शुल्क लिया जाता है। यह शुल्क बेहद मामूली है और सेवा, पूरे भारत में उपलब्ध है। फायदे क्या हैं? ➤ इंटरनेट न होने पर भी पेमेंट की सुविधा। ➤ गांव या दूरदराज के इलाकों में भी लेन-देन संभव। ➤ हर तरह के मोबाइल (स्मार्टफोन या बेसिक फोन) पर काम करता है। ➤ सुरक्षित और तेज़ प्रक्रिया।

धान खरीदी 15 नवंबर से, टोकन जारी करने की तैयारी तेज़

November 10, 2025 by admin

धमतरी, छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीद की प्रक्रिया 15 नवंबर से प्रारंभ होने जा रही है। जिले के किसान इस तैयारी में जुट गए हैं। मौसम खुलते ही खेतों में कटाई का दौर तेज हो गया है और किसान खुले आसमान के नीचे फसल सुखाने में लगे हुए हैं, ताकि बिक्री के समय किसी प्रकार की नमी की समस्या न रहे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की घोषणा के साथ ही प्रशासनिक तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं। जिले में लगभग 100 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जहां पंजीकृत किसानों से धान की खरीदी की जाएगी। किसानों के लिए टोकन जारी करने की प्रक्रिया इस सप्ताह से शुरू हो सकती है। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी शेष है, लेकिन प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार टोकन तुहर हाथ पोर्टल और मोबाइल एप के माध्यम से टोकन वितरण शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा विकसित ‘टोकन तुहर हाथ’ एंड्रॉइड एप के माध्यम से किसान अपनी सुविधा के अनुसार खरीदी केंद्र व तिथि का चयन कर सकेंगे। इस एप में पंजीकृत किसानों को उनकी भूमि, बैंक खाता, समिति की जानकारी और खरीदी की नवीनतम स्थिति से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध होगी। किसान इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार विभाग ने टोकन वितरण की श्रेणियां तय कर दी हैं। सीमांत कृषक (दो एकड़ तक) को अधिकतम एक टोकन, लघु कृषक (दो से 10 एकड़) को अधिकतम दो टोकन तथा दीर्घ कृषक (10 एकड़ से अधिक) को अधिकतम तीन टोकन जारी किए जाएंगे। नया टोकन रविवार से शुक्रवार सुबह साढ़े नौ बजे से शाम पांच बजे तक बनाया जा सकेगा। प्रत्येक ग्राम के लिए टोकन की मात्रा क्विंटल में दर्ज की जाएगी। टोकन जारी करने के लिए किसान का आधार सत्यापन और बैंक शाखा की पुष्टि अनिवार्य होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों का बैंक विवरण सत्यापित नहीं होगा, उन्हें टोकन जारी नहीं किया जा सकेगा। धान खरीदी प्रारंभ होने की घोषणा के साथ ही किसानों में उत्साह का माहौल है। अधिकांश किसानों ने खेतों से फसल काटकर सुखाना शुरू कर दिया है। प्रशासन का दावा है कि इस बार खरीदी व्यवस्था को और पारदर्शी व सुचारू बनाने के लिए डिजिटल प्रक्रिया को मजबूत किया गया है।

राजधानी रांची में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द, जानिए क्या है वजह

November 10, 2025 by admin

रांची झारखंड राज्य स्थापना का सिल्वर जुबली और झारखंड उच्च न्यायालय के स्थापना के 25 वर्षों के कार्यक्रम के मद्देनजर राजधानी रांची में सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए रांची पुलिस का अवकाश रद्द कर दिया गया है। 11 से 16 नवम्बर तक सभी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों का अवकाश रद्द रांची एसएसपी राकेश रंजन ने आदेश जारी किया है जिसमें बताया गया है कि 11 से 16 नवम्बर तक सभी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों का अवकाश तत्काल प्रभाव से रद्द रहेगा। केवल विशेष परिस्थिति में ही छुट्टी दी जाएगी और पूर्व में स्वीकृत अवकाश के लिए भी अनुमति लेना आवश्यक होगा। आदेश के अनुसार, इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी ताकि सुरक्षा व्यवस्था प्रभावी ढंग से सुनिश्चित की जा सके। पुलिस प्रशासन ने जनता से की सहयोग अपील सभी थाना, ओपी, शाखा प्रभारी, परिचारी प्रवर एवं संबंधित डीएसपी को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों से तुरंत संपर्क स्थापित करें और उन्हें 10 नवम्बर तक अपने कर्तव्य स्थल पर लौटने का निर्देश दें। साथ ही इस संबंध में प्रतिवेदन भी मांगा गया है। यह फैसला झारखंड स्थापना दिवस और उच्च न्यायालय के सिल्वर जुबली समारोह को सफल बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह मजबूत बनाने के लिए किया गया है। पुलिस प्रशासन ने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि सुरक्षा कारणों से ये आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

उत्तर भारत में बढ़ेगी ठंड! 21 से 25 नवंबर तक नया पश्चिमी विक्षोभ देगा दस्तक

November 10, 2025 by admin

कन्नौज मौसम विभाग के अनुसार कानपुर मंडल में अगले कुछ दिनों तक आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। दिन में तेज धूप निकलेगी। जिससे दिन का तापमान औसत के आसपास रहेगा। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में उत्तर और पश्चिमी दिशाओं से आने वाली दवाओं का असर दिखाई पड़ेगा। रात के तापमान में लगातार गिरावट आएगी। 21 से 25 नवंबर के बीच उत्तर भारत के मौसम को नया पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करेगा। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि फिलहाल देश में कोई सक्रिय मौसम प्रणाली मौजूद नहीं है। न्यूनतम तापमान में उत्तर पश्चिम हवाओं के कारण गिरावट बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार आज रात का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। इस हफ्ते तापमान 11 डिग्री नीचे तक पहुंच सकता है। इस बीच बारिश की कोई संभावना नहीं है। कैसा रहेगा आज रात और कल का मौसम? मौसम विभाग के अनुसार आज रात का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहने का अनुमान है। पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। सोमवार, 10 नवंबर का तापमान 12 से 27 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। रात में मौसम साफ रहेगा। 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बारिश की कोई संभावना नहीं है। कैसा रहेगा 16 नवंबर तक का मौसम? मौसम विभाग के अनुसार 11 नवंबर मंगलवार का तापमान 12 से 28 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। आसमान साफ रहेगा। जबकि 12 और 13 नवंबर का तापमान 12 से 27 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 14, 15 और 16 नवंबर का तापमान 11 से 26 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इस दौरान आसमान साफ रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है। इस दौरान उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम पर अपना प्रभाव डालेंगी। रात का तापमान 11 डिग्री तक पहुंच रहा है।

गरीब परिवारों को सशक्त करने की तैयारी: रेखा गुप्ता सरकार की नई योजना पर काम तेज़

November 10, 2025 by admin

नई दिल्ली दिल्ली के झुग्गीवासियों को जल्द बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार झुग्गीवासियों को उज्ज्वला योजना से जोड़ने का ऐलान किया है। उज्ज्वला योजना से झुग्गीवासियों के जुड़ जाने के बाद गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन और रसोई सामान मिलेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि अब राजधानी की झुग्गियों में रहने वाले परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जोड़ा जाएगा। इस फैसले के तहत उन परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिए जाएंगे जो अब तक लकड़ी, कोयला या मिट्टी के तेल से खाना बनाते हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली शेल्टर बोर्ड (DUSIB) के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द झुग्गी-झोपड़ियों में सर्वे कर यह पता लगाया जाए कि किन परिवारों को अब तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हर गरीब परिवार को साफ और सुरक्षित ईंधन उपलब्ध कराया जाए, ताकि महिलाओं और बच्चों की सेहत पर धुएं का असर न पड़े। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि लकड़ी और कोयले से खाना पकाने पर न सिर्फ घरों में धुआं फैलता है, बल्कि इससे दिल्ली का वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। ऐसे में रसोई गैस का उपयोग न केवल स्वास्थ्य के लिए बेहतर है बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। सरकार ने साफ किया है कि पात्र परिवारों को एलपीजी सिलेंडर, गैस स्टोव और पाइप जैसी सभी जरूरी वस्तुएं मुफ्त दी जाएंगी, ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। देशभर में करोड़ों परिवार इस योजना से हो चुके हैं लाभान्वित- सीएम मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि सर्वे कार्य को तेजी से पूरा कर सूची तैयार की जाए और अधिक से अधिक झुग्गी परिवारों को इस योजना से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि यह कदम गरीबों के जीवन में स्वच्छता, सेहत और सम्मान का नया अध्याय खोलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। इस योजना का मकसद है कि देश के हर गरीब परिवार को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देकर परंपरागत ईंधनों से मुक्ति दिलाई जाए। अब तक देशभर में करोड़ों परिवार इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं।

मौसम अलर्ट: छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में शीतलहर का असर, तापमान में भारी गिरावट की संभावना

November 10, 2025 by admin

रायपुर राज्य में ठंडी हवा का असर होने लगा है. उत्तरी सीमा के कुछ क्षेत्रों में तापमान में खासी गिरावट के बाद शीतलहर चलने की संभावना है. इधर पिछले चौबीस घंटे में शहर के न्यूनतम तापमान में दो डिग्री की कमी आई है. अगले दो से तीन दिन तक शहर में ठंड बढ़ने की संभावना बनी हुई है. पिछले चौबीस घंटे में राजद्य में सबसे कम तापमान 11 डिग्री के करीब अंबिकापुर का दर्ज किया गया. नवंबर के दूसरे सप्ताह में राज्य में ठंड की शुरुआत हो चुकी है. इस बार उत्तर-पूर्व से आने वाली शुष्क हवा के असर से तापमान में गिरावट होने लगा है. इसके साथ वातावरण में मौजूद नमी में हुई गिरावट से मौसम रूखा होने लगा है. हवा की दिशा में बदलाव होने की वजह से न्यूनतम तापमान में आने वाली कमी से पिछले दो तीन दिन से बढ़ती ठंड महसूस हो रही है. पिछले चौबीस घंटे में तो राज्य के न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री की कमी आई है. अंबिकापुर का पारा जो 13 डिग्री से अधिक था वह गिरकर 11 डिग्री से नीचे चला गया. रायपुर का न्यूनतम तापमान 20 से 18 डिग्री के करीब पहुंचा गया. मौसम विभाग ने तापमान में आ रही गिरावट को ध्यान में रखते हुए अगले दो से तीन दिनों में राज्य की उत्तरी सीमा के कुछ क्षेत्रों में शीतलहर की संभावना जताई गई है. रायपुर में आज कैसा रहेगा मौसम ? राजधानी रायपुर में आज मौसम विभाग ने आसमान मुख्यत: साफ रहने की संभावना जताई है. अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

Toll Tax से छूट जैसा अनुभव: NHAI ने लॉन्च की स्मार्ट पास सर्विस, सफर होगा आसान

November 10, 2025 by admin

ग्वालियर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने देशभर के वाहन चालकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब हाइवे पर बार-बार टोल देने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। एनएचएआइ ने ‘वार्षिक फास्टैग सर्विस’ शुरू की है, जिसके तहत महज 3000 रुपए में सालभर में 200 बार टोल क्रॉस करने की सुविधा मिलेगी। इस नई स्कीम से ग्वालियर और आसपास के चार प्रमुख टोल प्लाजा – मेहरा, पनिहार, बरेठा और छौंदा – जुड़ गए हैं। यह सुविधा विशेष रूप से गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए है। इस ‘वार्षिक फास्टैग पास’ का लाभ उठाने के लिए वाहन मालिकों को एनएचएआइ की ‘राजमार्ग यात्रा’ ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस प्रकार, अब किसी भी सरकारी दफ्तर या एजेंसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम मोबाइल से ही संभव है। एनएचएआइ ने यह स्कीम देशभर के सभी 1150 टोल प्लाजा पर 15 अगस्त 2025 से लागू कर दी है। ग्वालियर के ये टोल प्लाजा हुए शामिल छौंदा टोल प्लाजा (ग्वालियर-मुरैना मार्ग): एकल यात्रा शुल्क 100 रुपए। सामान्य स्थिति में 30 बार टोल क्रॉस करने पर 3000 रुपए खर्च होते हैं। बरेठा टोल प्लाजा (ग्वालियर-भिंड मार्ग): एकल यात्रा शुल्क 75 रुपए। सामान्य स्थिति में 40 बार टोल क्रॉस करने पर 3000 रुपए खर्च होते हैं। मेहरा टोल प्लाजा (ग्वालियर-आगरा/झांसी मार्ग): एकल यात्रा शुल्क 100 रुपए। सामान्य स्थिति में 30 बार टोल क्रॉस करने पर 3000 रुपए खर्च। पनिहार टोल प्लाजा (ग्वालियर-शिवपुरी मार्ग): एकल यात्रा शुल्क 120 रुपए। सामान्य स्थिति में 25 बार टोल क्रॉस करने पर 3000 रुपए खर्च। कैसे करें एक्टिवेट ‘राजमार्ग यात्रा’ ऐप डाउनलोड करें, वाहन नंबर और फास्टैग को ऐप में रजिस्टर करें, Annual FASTag Pass विकल्प चुनें और 3000 रुपए का भुगतान करें। इसके बाद एक्टिवेशन हो जाएगा। एनएचएआइ के मैनेजर प्रशांत मीणा ने बताया, वार्षिक फास्टैग योजना ग्वालियर के चारों प्रमुख टोल प्लाजा से जुड़ चुकी है। वाहन मालिकों को अब कोई पेपरवर्क नहीं करना होगा, सब कुछ ऑनलाइन रहेगा। इससे हाईवे ट्रैफिक में तेजी आएगी और लोगों का समय व पैसा दोनों बचेंगे।

सूबेदार व SI पदों के लिए आवेदन का अंतिम दिन: जल्दी करें फॉर्म सबमिट

November 10, 2025 by admin

भोपाल मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर सामने आया है। विभाग में सब-इंस्पेक्टर (SI) और सूबेदार के कुल 500 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि कल, 10 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। जो उम्मीदवार अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे तुरंत मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर या डायरेक्ट लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। कौन कर सकता है आवेदन? इस भर्ती के लिए ग्रेजुएट (स्नातक) अभ्यर्थी पात्र हैं। उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएशन पूरा होना आवश्यक है। आयु सीमा: सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष और आरक्षित वर्ग के लिए 38 वर्ष निर्धारित है। आयु की गणना 10 नवंबर 2025 को आधार मानकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 1. उम्मीदवार esb.mp.gov.in वेबसाइट पर जाएं। 2. होम पेज पर हिंदी या अंग्रेजी भाषा का चयन करें। 3. “Online Form – Subedar & Sub-Inspector Recruitment Test For Police H.Q., Home (Police) – 2025 Start From” लिंक पर क्लिक करें। 4. मांगी गई जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें। 5. लॉग इन कर शेष डिटेल भरें और आवेदन फॉर्म को पूरा करें। 6. निर्धारित फीस जमा करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें। फीस का विवरण जनरल वर्ग एवं अन्य राज्यों के उम्मीदवार: ₹500 OBC, SC, ST उम्मीदवार: ₹250 इसके अलावा ₹60 पोर्टल शुल्क अतिरिक्त देना होगा। (ध्यान रखें, बिना फीस जमा किए आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।) महत्वपूर्ण सलाह अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए आज ही आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

निवेशक-हितैषी नीतियों से मध्यप्रदेश में ऊर्जा सेक्टर को नई उड़ान: मंत्री शुक्ला

November 10, 2025 by admin

भोपाल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश स्वच्छ और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है। मध्यप्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश के लिए वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन और वर्ष 2070 तक ‘नेट ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट’ का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। मध्यप्रदेश इस राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने में पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। मंत्री श्री शुक्ला ने बताया कि प्रदेश ने बीते 12 वर्षों में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 19 गुना वृद्धि की है। मध्यप्रदेश की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता में आज 30 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हरित ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त हो रहा है। यह अभूतपूर्व उपलब्धि राज्य की ऊर्जा नीति, तकनीकी नवाचारों और निवेशक-हितैषी दृष्टिकोण का परिणाम है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में निर्णायक प्रगति राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मध्यप्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के कारण देश के अग्रणी ऊर्जा सरप्लस राज्यों में शामिल है। राज्य की नीति प्रधानमंत्री श्री मोदी के ‘स्वच्छ ऊर्जा – आत्मनिर्भर भारत’ के विजन को साकार कर रही है। अभूतपूर्व निवेश और रोजगार सृजन जीआईएस–भोपाल के दौरान प्रदेश की ‘टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक’ रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी ने देश-विदेश के निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है। इस नीति के कारण अब तक ₹5.72 लाख करोड़ से अधिक का निवेश प्राप्त हुआ है, जिससे 1.46 लाख से अधिक रोजगार अवसर सृजित होंगे। अवाडा एनर्जी, एमकेसी इंफ्रास्ट्रक्चर, एनएसएल रिन्यूएबल पॉवर, टोरेंट पॉवर और जिंदल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी जैसी प्रतिष्ठित कंपनियां प्रदेश में व्यापक निवेश करने जा रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जीआईएस-भोपाल का शुभारंभ करते हुए कहा था कि देश के ऊर्जा क्षेत्र में पिछले दशक में जबरदस्त प्रगति हुई है। उन्होंने इस उपलब्धि में मध्यप्रदेश की भूमिका की सराहना करते हुए कहा था कि राज्य की कुल 31 हजार मेगावाट विद्युत क्षमता में लगभग 30 प्रतिशत हरित ऊर्जा का योगदान है। हरित ऊर्जा के नए केंद्र है रीवा और ओंकारेश्वर रीवा सोलर पार्क ने देश में स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में नये मानदंड स्थापित किये हैं। यह देश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्कों में से एक है और यहाँ से दिल्ली मेट्रो को भी बिजली आपूर्ति की जा रही है। इसी क्रम में ओंकारेश्वर में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट (278 मेगावाट) स्थापित किया गया है। इससे जलाशयों के उपयोग से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को नई दिशा मिली है। मंत्री श्री शुक्ला ने बताया कि हाल ही में मुरैना में स्थापित ‘सोलर प्लस बैटरी स्टोरेज’ परियोजना ने एक नया इतिहास रचा है। यहाँ केवल ₹2.70 प्रति यूनिट की दर से 24 घंटे हरित ऊर्जा उपलब्ध होगी। यह परियोजना भारत में ‘राउंड-द-क्लॉक ग्रीन पॉवर सप्लाई’ की दिशा में पहला बड़ा कदम है, जो कोयला आधारित संयंत्रों के समतुल्य ‘पीक-ऑवर्स’ में बिजली आपूर्ति करने में सक्षम है। सांची बना प्रदेश का पहला सौर शहर राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सांची को मध्यप्रदेश का पहला सौर शहर घोषित किया गया है। यह परियोजना ‘नेट ज़ीरो कार्बन सिद्धांत’ पर आधारित होगी, अर्थात जितनी ऊर्जा का उपभोग होगा, उतनी ही हरित ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाएगा। यह पहल प्रदेश के साथ पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बनेगी। नर्मदापुरम में ऊर्जा उपकरण निर्माण का केंद्र नर्मदापुरम जिले में नवकरणीय ऊर्जा उपकरणों और पॉवर उपकरणों के लिए समर्पित निर्माण क्षेत्र डेडिकेटेड मैन्यूफैक्चरिगं जोन) विकसित किया जा रहा है। इससे राज्य में औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी और हजारों नए रोजगार सृजित होंगे। वर्ष 2030 तक 20 गीगावाट हरित ऊर्जा का लक्ष्य वर्तमान में मध्यप्रदेश में 5 प्रमुख सौर परियोजनाएँ कार्यरत हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 2.75 गीगावाट (2,750 मेगावाट) है। राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 20 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया है। नीतिगत सुधार और तकनीकी नवाचार मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने ‘टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक’ रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी लागू की है। इसमें सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को आकर्षक और अनुकूल अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। कुसुम-सी योजना के अंतर्गत लगभग 18,000 मेगावाट क्षमता के लिए निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें किसानों, एमएसएमई और निजी डेवलपर्स ने व्यापक भागीदारी की है। इस योजना में किसानों को दिन के समय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये 100% फीडर सोलरीकरण का प्रावधान किया गया है। पंप हाइड्रो और बायोफ्यूल परियोजनाओं को बढ़ावा मध्यप्रदेश में पंप हाइड्रो परियोजनाओं और बायोफ्यूल परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अब तक 14 हजार 850 मेगावाट क्षमता की पंप हाइड्रो परियोजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 8 हजार 450 मेगावाट परियोजनाओं का पंजीयन हो चुका है। इसी प्रकार, कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) और बायोमास पैलेट परियोजनाओं के लिए प्रतिदिन 6 हजार 500 टन से अधिक क्षमता की परियोजनाएँ प्रस्तावित हैं।