October 23, 2026 - samacharsecretary.com

पलायन पर लगी रोक, गांव में रोजगार से श्रमिकों को मिला सहारा; प्रतिदिन ₹300 की मजदूरी से संवर रही जिंदगी

October 23, 2026 by admin

माटी में रोजगार- प्रतिदिन 300 रुपए की मजदूरी से श्रमिक परिवारों को मिला मजबूत आर्थिक आधार, पलायन पर लगी रोक डबरी, तालाब, बालिका शौचालय, मुक्तिधाम शेड और सैंड फिल्टर निर्माण से बदली गाँवों की सूरत वीबी-जी राम जी योजनारू धमतरी में संवर रहे गाँव और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही नई रफ़्तार रायपुर, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में आजीविका संवर्धन और आधारभूत संरचना के सशक्तिकरण के उद्देश्य से संचालित ‘वीबी-जी राम जी योजना’ धमतरी जिले के गाँवों की दिशा और दशा बदलने में मील का पत्थर साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से जहाँ एक ओर जल संरक्षण और स्वच्छता जैसे बुनियादी ढाँचों का विस्तार हो रहा है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय श्रमिकों को उनके गाँव में ही नियमित आजीविका उपलब्ध कराकर आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है। वर्षा जल के संचयन और भू-जल पुनर्भरण में अभूतपूर्व सुधार धमतरी जिले के चारों विकासखंडों, धमतरी, कुरुद, मगरलोड और नगरी में योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के निर्माण एवं जीर्णाेद्धार कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रबंधन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आजीविका डबरी, निजी एवं सामुदायिक तालाबों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे वर्षा जल के संचयन और भू-जल पुनर्भरण में अभूतपूर्व सुधार आया है। इसके साथ ही जल स्रोतों में सैंड फिल्टर के निर्माण से ग्रामीणों को स्वच्छ जल प्रबंधन की सुविधा मिल रही है। गाँवों में स्वच्छता और गरिमा को प्राथमिकता देते हुए छात्राओं की सुविधा के लिए बालिका शौचालयों का निर्माण कराया गया है, जबकि जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नालियों की सफाई और गहरीकरण का कार्य निरंतर जारी है। इसके अलावा, ग्रामीणों को आवश्यक सामुदायिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गाँव-गाँव में मुक्तिधाम शेड का निर्माण भी किया जा रहा है। श्रमिकों को नियमित मिल रहा है काम वीबी-जी राम जी योजना ने ग्रामीण श्रमिक परिवारों के जीवन में स्थायित्व ला दिया है। विभिन्न निर्माण कार्यों में स्थानीय श्रमिकों को नियोजित किए जाने से उन्हें अपने क्षेत्र में ही नियमित काम मिल रहा है, जिससे काम की तलाश में दूसरे राज्यों या शहरों में होने वाले पलायन पर काफी हद तक अंकुश लगा है। योजना के अंतर्गत प्रतिदिन 300 रुपए की निर्धारित मजदूरी मिलने और नियमानुसार उसका समय पर भुगतान होने से श्रमिक परिवार अपने दैनिक खर्चों और बच्चों की आवश्यकताओं को सहजता से पूरा कर पा रहे हैं। इस प्रकार यह योजना रोजगार और ग्रामीण विकास को एक साथ जोड़ते हुए गाँवों में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण कर रही है। परिसंपत्तियों का निर्माण और स्थानीय स्तर पर आजीविका का सृजन करना है जिला पंचायत धमतरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण और स्थानीय स्तर पर आजीविका का सृजन करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रामीण विकास के कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि निर्मित परिसंपत्तियों का दीर्घकालिक लाभ ग्रामीणों को मिल सके। जिले में संचालित सभी विकास कार्यों की प्रगति पर प्रशासनिक निगरानी रखी जा रही है, ताकि स्वीकृति के अनुरूप कार्य निर्धारित मानकों पर पूरे हों और श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जा सके। वर्तमान में रोजगार प्राप्त कर रहे श्रमिकों के साथ-साथ भविष्य में इन स्थायी सुविधाओं का उपयोग करने वाले ग्रामीण परिवारों के लिए यह योजना वरदान सिद्ध हो रही है। धमतरी जिले में वीबी-जी राम जी योजना का प्रभावी क्रियान्वयन ग्रामीण स्वावलंबन और समावेशी विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभर रहा है।

MP News: अर्धसैनिक बलों को मिलेगा नया वाटर बाउजर, जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री तैयार करेगी वाहन

October 23, 2026 by admin

जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री देश के अर्धसैनिक बलों के लिए वाटर बाउजर की नई खेप तैयार करने जा रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में सीआरपीएफ, बीएसएफ और आइटीबीपी के लिए बनने वाले इन वाहनों की पहली खेप में 52 वाटर बाउजर शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय से इनका उत्पादन आदेश मिल चुका है। शक्तिमान चेसिस पर आधारित ये वाहन केवल पानी की आपूर्ति तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि दुर्गम क्षेत्रों में जवानों की जरूरतों के अनुरूप कई भूमिकाएं निभा सकेंगे। इनमें 12 हजार लीटर तक पानी ले जाने की क्षमता, स्टेनलेस स्टील के टैंक, पानी शुद्ध करने की इकाई और 60 मीटर तक तेज धार फेंकने वाला हाई-प्रेशर वाटर मॉनिटर होगा। वाहन को 4गुणा4 और 6गुणा6 दोनों श्रेणी में तैयार किया जा रहा है। बख्तरबंद केबिन, विशेष टायर प्रणाली और 380 मिलीमीटर ग्राउंड क्लीयरेंस इसे नक्सल प्रभावित जंगलों से लेकर रेतीले इलाकों तक उपयोगी बनाएंगे। फैक्ट्री के अनुसार, प्रोटोटाइप परीक्षण के दौरान माइनस 45 से 55 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में दो हजार किलोमीटर चला और कोई खराबी दर्ज नहीं हुई। श्रमिक सूत्रों के अनुसार यह परियोजना रक्षा उत्पादन में स्वदेशी निर्माण की दिशा में व्हीकल फैक्ट्री की एक और पहल है। क्या है खास इस नए वाटर बाउजर में यह नया वाटर बाउजर 4गुणा4 और 6गुणा6 दोनों कान्फिगरेशन में तैयार किया जा रहा है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। क्षमता और तकनीक: इसमें 12,000 लीटर तक पानी ले जाने की क्षमता होगी। टैंक स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड का बनाया जा रहा है ताकि पानी लंबे समय तक स्वच्छ रहे और जंग न लगे। टैंक के अंदर फूड-ग्रेड इपाक्सी कोटिंग की गई है, जिससे जवानों को पीने का शुद्ध पानी मिल सके। दंगा नियंत्रण और फायर फाइटिंग में सक्षम: वाहन में हाई-प्रेशर वाटर मानिटर सिस्टम लगाया गया है, जो 60 मीटर तक पानी की तेज धार फेंक सकता है। इसका इस्तेमाल दंगा नियंत्रण और जंगल में लगी आग बुझाने में किया जा सकेगा। इसके लिए तीन अलग-अलग नोजल मोड रखे गए हैं – जेट, स्प्रे और फाग। ऑल-टेरेन कैपेबिलिटी: छत्तीसगढ़ के नक्सल इलाकों और राजस्थान के रेगिस्तान में पानी की सबसे ज्यादा किल्लत होती है। इसलिए इस वाहन को व्हीकल फैक्ट्री के ट्रेडमार्क "शक्तिमान" चेसिस पर बनाया जा रहा है। इसमें सेंट्रल टायर इंफ्लेशन सिस्टम होगा, जिससे रेत या कीचड़ में फंसे टायर का प्रेशर ड्राइवर केबिन से ही कम-ज्यादा किया जा सकेगा। ग्राउंड क्लीयरेंस 380 मिमी रखा गया है। सेल्फ-प्रोटेक्शन: जवानों की सुरक्षा के लिए केबिन को आर्मर्ड बनाया गया है। यह छोटे हथियारों की फायरिंग और आइईडी के छोटे धमाकों को झेल सकता है। केबिन में वाटर प्यूरिफिकेशन यूनिट भी लगाई गई है। नई खेप आत्मनिर्भर भारत की एक झलक: व्हीकल फैक्ट्री प्रोटोटाइप का ट्रायल सफल रहा है। 45 डिग्री से लेकर 55 डिग्री तापमान में इस वाहन ने बिना किसी ब्रेकडाउन के 2000 किमी का ट्रायल पूरा किया है। गौरतलब है कि व्हीकल फैक्ट्री पहले भी सेना के लिए पांच टन, 2.5 टन शक्तिमान, एलपीटीए 715 और बुलेट प्रूफ वाहन बनाकर देश को आत्मनिर्भर बना चुकी है। वाटर बाउजर की यह नई खेप 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' की दिशा में एक और बड़ा कदम है, जिससे न केवल आयात पर निर्भरता कम होगी बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

बिजली कनेक्शन का लोड स्वीकृत कराएं, जुर्माने से बचें; विभाग की उपभोक्ताओं को सलाह

October 23, 2026 by admin

विद्युत भार (लोड) स्वीकृत करवायें एवं जुर्माने से बचें भोपाल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा इन दिनों निम्नदाब के गैर घरेलू और औद्योगिक (पॉवर) उपभोक्ताओं के परिसरों का व्यापक चेकिंग अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के दौरान उपभोक्ता परिसर में विद्युत भार (लोड) में वृद्धि के प्रकरण पकड़े जा रहे हैं। कंपनी द्वारा विद्युत भार की वृद्धि स्वेच्छा से कराने के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक करने का अभियान इन दिनों चलाया जा रहा है। कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे कंपनी के पोर्टल पर स्वेच्छिक ऑनलाइन आवेदन कर भार वृद्धि करा लें। कंपनी ने उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए इस संबंध में कुछ जानकारी साझा की है। विद्युत भार क्या है ? बिजली कंपनी में नवीन कनेक्शन के लिए जब कोई व्यक्ति अधिकृत आवेदन देता है तो उसके परिसर में भार (लोड) की गणना कर भार निर्धारित किया जाता है। इस प्रक्रिया में नया कनेक्शन देने के लिए बिजली कर्मचारी परिसर का लोड सर्वे करते हैं। यह भार (लोड) विद्युत प्रणाली में जोड़ा जाता है, इसलिए इसे संयोजित भार या कनेक्टेड लोड कहा जाता है। भार की सही गणना। उपभोक्ता को बिजली कंपनी के साथ सहयोग कर भार की सही गणना कराना चाहिए ताकि विद्युत प्रणाली सुचारू रूप से संचालित की जा सके। उपभोक्ता द्वारा परिसर में कनेक्शन लेने के कुछ अन्तराल बाद कुछ नये विद्युत उपकरणों को स्थापित कर भार बढ़ा लिया जाता है। यह बढ़ा भार बिजली कंपनी के कार्यालय में यदि स्वीकृत नहीं कराया जाता है तो चेकिंग के दौरान भार वृद्धि का प्रकरण बन जाता है और उपभोक्ता को जुर्माना भरना पड़ता है। चेकिंग में पकड़े जाने पर जुर्माना यदि उपभोक्ता के परिसर में भार वृद्धि का प्रकरण मिलता है तो ऐसे उपभोक्ताओं पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसके अनुसार बढ़े हुए भार की अनुपातिक खपत पर दो गुनी दर से शुल्क वसूली का प्रावधान है। साथ ही विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत भी चैकिंग में अतिरिक्त भार पाए जाने पर ऐसे अतिरिक्त भार को संयोजित करने की दिनांक से बढ़े हुए भार की अनुपातिक खपत पर दुगुनी दर से पेनाल्टी लगाने का प्रावधान है। विद्युत भार वृद्धि : क्या करें मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी उपभोक्ताओं से आग्रह करती है कि वे बिजली कंपनी के सरल संयोजन पोर्टल saralsanyojan.mpcz.in:8888/home पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें। ऑनलाइन आवेदन में विद्युत उपकरणों एवं उनके भार की जानकारी दिया जाना आवश्यक है। उपभोक्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने पर एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने पर कंपनी द्वारा आगे भार स्वीकृत कर दिया जाता है। उपभोक्ता को चाहिए कि वे लाईसेंसी ठेकेदार से गणना करा कर यदि आनलाइन भार वृद्धि /कमी प्रस्तुत करेंगे तो उन्हें अनावश्यक परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने सभी सम्माननीय उपभोक्ताओं से अपील करती है कि वे आनलाइन सुविधा का लाभ लेकर अपने परिसर के वास्तविक भार के अनुसार अपना संयोजित भार स्वीकृत करवायें।

MP Rail News: नवंबर 2026 तक खंडवा-ओंकारेश्वर रोड रेल सेवा शुरू करने की तैयारी, आसान होगा सफर

October 23, 2026 by admin

ओंकारेश्वर पश्चिम रेलवे के डीआरएम अश्विन कुमार ने गुरुवार को ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन पहुंचकर स्टेशन और यहां चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि नवंबर 2026 तक खंडवा से ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन तक ट्रेनों का संचालन शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। डीआरएम ने बताया कि ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है। कुछ आवश्यक तैयारियां और शेष हैं, जिन्हें जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद खंडवा की ओर से यात्री ट्रेनों के संचालन का रास्ता साफ होगा। सिंहस्थ 2028 तक बलवाड़ा तक ट्रेन पहुंचाने की कोशिश डीआरएम ने कहा कि ओंकारेश्वर रोड से महू-अंबेडकर नगर तक रेल लाइन का काम अभी पूरा होने में समय लगेगा। रेलवे की कोशिश है कि सिंहस्थ 2028 से पहले बलवाड़ा तक रेल लाइन का काम पूरा कर वहां तक ट्रेन संचालन शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि बलवाड़ा तक ट्रैक तैयार करने और ट्रेन चलाने के लिए रेलवे लगातार प्रयास कर रहा है। हालांकि इंदौर और बलवाड़ा के बीच पहाड़ी क्षेत्र, घने जंगल और अन्य तकनीकी एवं पर्यावरणीय परिस्थितियां बड़ी चुनौती हैं। इन क्षेत्रों में निर्माण कार्य के लिए विभिन्न स्तरों पर अनुमति और तकनीकी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ रहा है। नासिक-त्र्यंबकेश्वर के लिए भी बढ़ेगी कनेक्टिविटी की उम्मीद पत्रकारों ने डीआरएम से पूछा कि क्या भविष्य में ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन से नासिक-त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए सीधी ट्रेन शुरू हो सकती है। इस पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विभिन्न स्थानों से ट्रेनों के संचालन की संभावनाओं पर काम किया जाएगा। इससे ओंकारेश्वर को देश के अन्य प्रमुख तीर्थस्थलों से रेल मार्ग के जरिए जोड़ने की उम्मीद बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा देश के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी से जोड़ने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बीच ओंकारेश्वर के लिए यह परियोजना महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खंडवा-अकोला रेल कनेक्टिविटी से भी मिलेगा लाभ इधर खंडवा से अकोला रेल मार्ग पर भी ट्रेनों के संचालन का ट्रायल शुरू हो चुका है। हाल ही में खंडवा से अकोला के बीच ट्रेन चलाकर ट्रैक की तैयारियों को परखा गया। खंडवा से ओंकारेश्वर रोड तक रेल संचालन शुरू होने के बाद ओंकारेश्वर भी आगे अकोला की दिशा में रेल नेटवर्क से सीधे जुड़ सकेगा। इससे महाराष्ट्र से ओंकारेश्वर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी आवागमन आसान होने की संभावना है। उज्जैन-ओंकारेश्वर कनेक्टिविटी के लिए करना होगा इंतजार हालांकि उज्जैन से ओंकारेश्वर को सीधे रेल मार्ग से जोड़ने की दिशा में अभी कुछ समय लग सकता है। इंदौर-बलवाड़ा क्षेत्र में पहाड़ी भूभाग, घने जंगल और निर्माण से जुड़ी विभिन्न अनुमतियों के कारण यह परियोजना चुनौतीपूर्ण है। ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन के विकास और खंडवा-अकोला रेल कनेक्टिविटी के साथ यदि भविष्य में बलवाड़ा तक रेल लाइन और आगे महू-अंबेडकर नगर क्षेत्र से जुड़ाव पूरा होता है, तो ओंकारेश्वर देश के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों और तीर्थस्थलों के बीच रेल नेटवर्क का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। सिंहस्थ 2028 को देखते हुए रेलवे की इन परियोजनाओं को ओंकारेश्वर की धार्मिक और पर्यटन कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कार्तिक मास में त्योहारों की धूम! करवा चौथ, दिवाली, छठ और कार्तिक पूर्णिमा की जानें तारीखें

October 23, 2026 by admin

भक्ति, साधना, संयम और पुण्य अर्जित करने की परंपराओं से जुड़ा कार्तिक मास में प्रमुख पर्व त्योहार होंगे। शरद ऋतु की शीतलता के बीच दीपों की रोशनी, मंदिरों में गूंजते भजन, तुलसी पूजन और पवित्र नदियों में स्नान के साथ यह महीना धार्मिक आस्था और लोकसंस्कृति का अनूठा संगम प्रस्तुत करेगा। 27 अक्टूबर से 24 नवंबर तक चलने वाले इस मास में करवा चौथ, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ महापर्व, देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह और कार्तिक पूर्णिमा जैसे प्रमुख पर्व मनाए जाएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक मास भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। इस दौरान सुबह स्नान, भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की पूजा, तुलसी सेवा, दीपदान, व्रत और कथा श्रवण को पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि नियमित दिनचर्या, आत्मसंयम, सेवा और दान के माध्यम से व्यक्ति आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। माह में मंदिरों से लेकर घरों तक पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों की विशेष छटा देखने को मिलेगी। बाजारों में खरीदारी और घरों में तैयारियों का माहौल बनने लगेगा। धनतेरस पर बर्तन और आभूषण खरीदने की परंपरा के बाद दीपावली पर घर-आंगन दीपों से जगमगाएंगे। इसके बाद गोवर्धन पूजा और भाई दूज पारिवारिक रिश्तों की आत्मीयता को मजबूत करेंगे। छठ के दौरान घाटों पर उमड़ने वाली श्रद्धा, लोकगीतों की गूंज और पारंपरिक प्रसाद बिहार की सांस्कृतिक पहचान को विशेष रूप से सामने लाएंगे। मास के प्रमुख पर्व-त्योहार: 29 अक्टूबर : करवा चौथ महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करेंगीं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाने वाला पर्व के दिन सुहागिन शिव पार्वती की उपासना कर व्रत करेंगी। गणेश और कार्तिकेय के साथ चंद्रदेव का पूजा होगा। छह नवंबर : धनतेरस धन और आरोग्य की कामना के साथ भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाएगी। बाजारों में बर्तन, आभूषण और घरेलू उपयोग की वस्तुओं की खरीदारी की परंपरा रहेगी। आठ नवंबर : दीपावली घरों और प्रतिष्ठानों में दीप जलाए जाएंगे। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के साथ रोशनी का पर्व मनाया जाएगा। 10 नवंबर : गोवर्धन पूजा और चित्रगुप्त पूजा गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का विशेष महत्व रहेगा। कायस्थ समाज के लोग कलम-दवात और बहीखातों की पूजा कर चित्रगुप्त महाराज का स्मरण करेंगे। 11 नवंबर : भाई दूज बहनें अपने भाई की सलामती को लेकर इस दिन व्रत रखकर पूजन करेंगी। बहनें भाई को घर बुलाकर तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र, सुख व समृद्धि की कामना करती हैं। 13 से 16 नवंबर: लोक आस्था का महापर्व नहाय-खाय से आरंभ होगा। 13 नवंबर को व्रती नहाय-खाय करेंगी। 14 नवंबर को खरना, 15 नवंबर को व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगी। 16 नवंबर को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ चार दिवसीय अनुष्ठान का समापन होगा। 18 नवंबर : अक्षय नवमी इस दिन श्रद्धालु आंवला वृक्ष का पूजन करने के साथ दान पुण्य करते हैं। इस दिन श्रद्धालु भगवान विष्णु की विधि-विधान के साथ पूजन करते हैं। 21 नवंबर : देव उठनी एकादशी भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने की मान्यता से जुड़ा यह पर्व मांगलिक कार्यों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। तुलसी विवाह की परंपरा भी इसी अवधि में निभाई जाती है। इस दिन मठ-मंदिरों में भगवान विष्णु की पूजा होने के साथ इस दिन से मांगलिक कार्य आरंभ हो जाएगा। 24 नवंबर : कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा सहित पवित्र नदियों में स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। वहीं, सिख समुदाय गुरु नानक देव की जयंती प्रकाश पर्व के रूप में मनाएंगे।

किसानों के लिए राहत: ओवायटी योजना से मिला स्थायी बिजली कनेक्शन, बिजली खर्च में होगी बड़ी बचत

October 23, 2026 by admin

संपर्क अभियान-2026 ओवायटी योजना से किसान को मिला स्थायी कृषि बिजली कनेक्शन प्रतिवर्ष लगभग 24 हजार रूपये की होगी बचत भोपाल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संचालित 'संपर्क अभियान 2026' के अंतर्गत रायसेन ग्रामीण वितरण केंद्र द्वारा ग्राम बम्होरी (पठारी) में आयोजित संपर्क अभियान के दौरान किसान संजय कुशवाह की वर्षों पुरानी बिजली संबंधी समस्या का स्थायी समाधान किया गया। कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें ओवायटी (ओन योर ट्रांसफार्मर) योजना की जानकारी देकर स्थायी कृषि बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया, जिससे उन्हें प्रतिवर्ष लगभग 24 हजार रूपये की बचत होगी। संपर्क अभियान 2026 के दौरान अधिकारियों ने घर-घर पहुंचकर उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी समस्याएं सुनीं तथा विभाग की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इसी दौरान किसान संजय कुशवाह ने बताया कि उनके कृषि पंप की दूरी विद्युत नेटवर्क से अधिक होने के कारण उन्हें प्रत्येक वर्ष दो बार अस्थायी कृषि बिजली कनेक्शन लेना पड़ता था, जिस पर लगभग 24 हजार रूपये का अतिरिक्त व्यय होता था। कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें ओवायटी योजना के लाभों से अवगत कराया। योजना की जानकारी प्राप्त करने के बाद कुशवाह ने लगभग 1.40 लाख रूपये की लागत से ट्रांसफार्मर स्थापित कर स्थायी कृषि बिजली कनेक्शन प्राप्त किया। इसके साथ ही उनकी वर्षों पुरानी समस्या का स्थायी समाधान हो गया। अब उन्हें प्रत्येक कृषि सीजन में अस्थायी कनेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 24 हजार रूपये की बचत होगी। साथ ही स्थायी बिजली कनेक्शन मिलने से किसान को रबी सीजन में मटर, चना और गेहूं जैसी फसलों की सिंचाई करने में सुविधा मिलेगी, जिससे कृषि कार्य भी अधिक सुगमता एवं दक्षता से संचालित हो सकेंगे।

MP Semiconductor Summit 2026: चिप निर्माण पर होगा मंथन, पारस सेमीकंडक्टर्स के ₹6,200 करोड़ निवेश पर नजर

October 23, 2026 by admin

इंदौर मध्यप्रदेश में सेमीकंडक्टर उद्योग और तकनीकी निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंदौर में 23 और 24 अक्टूबर को MP Semiconductor Summit 2026 का आयोजन किया जाएगा। बिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होने वाली इस दो दिवसीय समिट में देश-विदेश की 50 से अधिक कंपनियों के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम में चिप निर्माण, नई तकनीकों और मध्यप्रदेश को सेमीकंडक्टर हब के रूप में विकसित करने की रणनीति पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे उद्घाटन सत्र को संबोधित समिट के पहले दिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इसमें निवेशकों, उद्योग विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और स्टार्टअप प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम का उद्देश्य सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाना और राज्य में तकनीकी विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है। चिप डिजाइन से एडवांस पैकेजिंग तक होगी चर्चा दो दिवसीय समिट में चिप डिजाइन, सेमीकंडक्टर निर्माण और एडवांस पैकेजिंग जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों पर विचार-विमर्श होगा। कार्यक्रम में 8 पैनल चर्चाएं, 5 राउंड टेबल बैठकें और 2 मुख्य व्याख्यान आयोजित किए जाने की योजना है। इसके अलावा क्वांटम टेक्नोलॉजी, फोटोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन क्षेत्रों में नई तकनीकों, उद्योग की जरूरतों और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। मध्यप्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2025 पर रहेगा फोकस समिट में मध्यप्रदेश को सेमीकंडक्टर उद्योग का प्रमुख केंद्र बनाने के विजन पर मंथन होगा। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए मध्यप्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2025 को मंजूरी देने की योजना भी कार्यक्रम का अहम हिस्सा है। नीति के जरिए राज्य में चिप निर्माण और संबंधित उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने पर जोर रहेगा। इससे निवेशकों को आकर्षित करने और तकनीकी क्षेत्र में नए अवसर पैदा करने की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है। पारस सेमीकंडक्टर्स के साथ 6,200 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्तावित MOU समिट के दौरान पारस सेमीकंडक्टर्स के साथ 6,200 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश को लेकर समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए जाने की जानकारी दी गई है। यह प्रस्तावित निवेश मध्यप्रदेश में सेमीकंडक्टर उद्योग के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, निवेश प्रस्ताव और MOU के वास्तविक क्रियान्वयन से जुड़ी शर्तों तथा आगे की प्रक्रिया की पुष्टि आधिकारिक जानकारी के आधार पर की जानी होगी। सेमीकंडक्टर हब बनने की दिशा में मध्यप्रदेश की तैयारी MP Semiconductor Summit 2026 के जरिए मध्यप्रदेश सरकार का लक्ष्य चिप निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। इंदौर में होने वाली इस समिट में उद्योग जगत और तकनीकी विशेषज्ञों की भागीदारी से राज्य की सेमीकंडक्टर रणनीति को आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी। चर्चा में क्यों? मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर समिट 2026 का आयोजन 23–24 अक्तूबर 2026 को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में आयोजित होने वाले इस समिट का उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना और मध्य प्रदेश को सेमीकंडक्टर उद्योग के केंद्र के रूप में विकसित करना है। प्रमुख बिंदु समिट का प्रमुख विवरण: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ‘मध्य प्रदेश की सेमीकंडक्टर हब बनने की परिकल्पना’ विषयक आरंभिक सत्र को संबोधित करेंगे। प्रतिभागी: घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर कंपनियाँ, निवेशक, उद्योग विशेषज्ञ, शिक्षाविद् और स्टार्टअप प्रतिनिधि। प्रदर्शनी: 50 से अधिक कंपनियाँ अपनी प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और समाधानों का प्रदर्शन करेंगी। समिट के प्रमुख विषय: सेमीकंडक्टर विनिर्माण: मध्य प्रदेश में सेमीकंडक्टर से संबंधित विनिर्माण क्षमताओं के विकास के अवसरों का अन्वेषण करना। चिप डिज़ाइन: डिज़ाइन क्षमताओं और एक सुदृढ़ सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। उन्नत पैकेजिंग और परीक्षण: सेमीकंडक्टर असेंबली, पैकेजिंग और परीक्षण के केंद्र के रूप में राज्य की क्षमता का आकलन करना। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण: सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकियों और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन की कड़ियों का सुदृढ़ीकरण करना। अनुसंधान और नवाचार: उद्योग, शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान संगठनों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना। कौशल विकास: सेमीकंडक्टर और उभरती प्रौद्योगिकी के उद्योगों के लिये कुशल कार्यबल तैयार करना। कार्यक्रम की संरचना: आठ पैनल चर्चाएँ: इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर विनिर्माण, चिप डिज़ाइन, आपूर्ति शृंखलाओं और उभरती प्रौद्योगिकियों का आकलन करना है। पाँच गोलमेज़ बैठकें: यह कंपनियों, निवेशकों और शैक्षणिक संस्थानों संबंधी विचार-विमर्श को सुविधाजनक बनाने हेतु परिकल्पित है। दो मुख्य संबोधन: यह निवेश के अवसरों और राज्य की सेमीकंडक्टर संबंधी महत्त्वाकांक्षाओं को उजागर करेगा। स्टार्टअप को बढ़ावा: मध्य प्रदेश सेमीकॉन स्टार्टअप प्रतियोगिता के अंतिम चरण के विजेताओं को समापन समारोह के दौरान सम्मानित किया जाना निर्धारित है। मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2025: राज्य सरकार ने निवेश आकर्षित करने और सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिये मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2025 को स्वीकृति दी है। इस नीति संबंधी सूचित प्रावधानों के अनुसार, प्रोत्साहनों में 25% सब्सिडी और लागू शर्तों के अधीन 10 वर्षों के लिये ₹2 प्रति यूनिट की दर से बिजली शामिल है। इस नीति का उद्देश्य सेमीकंडक्टर विनिर्माण, प्रौद्योगिकी विकास और संबद्ध उद्योगों के लिये अनुकूल परिवेश तैयार करना है। सेमीकंडक्टर की महत्त्वपूर्ण अवधारणाएँ: सेमीकंडक्टर: ऐसी सामग्री जिसकी विद्युत चालकता चालक और कुचालक के बीच होती है। सेमीकंडक्टर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आधार हैं। चिप डिज़ाइन: कंप्यूटिंग, संचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे अनुप्रयोगों के लिये एकीकृत परिपथों को डिज़ाइन करने की प्रक्रिया। फैबलेस इकोसिस्टम: एक व्यवसाय मॉडल, जिसमें कंपनियाँ चिप का डिज़ाइन और विकास करती हैं, लेकिन उनके भौतिक विनिर्माण का कार्य विशेषीकृत फैब्रिकेशन सुविधाओं को आउटसोर्स करती हैं। OSAT: आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट; इसमें सेमीकंडक्टर उपकरणों को असेंबल करना, उनकी पैकेजिंग करना और उनके प्रदर्शन का परीक्षण करना शामिल है। फोटोनिक्स: प्रकाश के उत्पादन, नियंत्रण और संसूचन का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। क्वांटम प्रौद्योगिकियाँ: ऐसी प्रौद्योगिकियाँ जो कंप्यूटिंग, संचार और संवेदन जैसे अनुप्रयोगों के लिये क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करती हैं। मध्य प्रदेश के लिये महत्त्व: निवेश आकर्षण: समिट निवेश के अवसरों और नीतिगत प्रोत्साहनों को प्रस्तुत करने के लिये एक मंच प्रदान करता है। औद्योगिक विविधीकरण: सेमीकंडक्टर से संबंधित गतिविधियाँ राज्य के औद्योगिक आधार का विस्तार कर सकती हैं। उद्योग–शिक्षा जगत सहयोग: कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच संवाद अनुसंधान तथा कार्यबल विकास में सहयोग कर सकता है।

Delhi News: 1 नवंबर से दिल्ली में दूसरे राज्यों की गाड़ियों पर नए नियम, वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर

October 23, 2026 by admin

नई दिल्ली दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने सर्दियों के प्रदूषण से निपटने के लिए सख्त विंटर एक्शन प्लान लागू करने का फैसला किया है. यह प्लान 1 नवंबर 2026 से लागू हो जाएगा और अगले चार महीनों तक यानि 28 फरवरी 2027 तक चलेगा. अगर आप दिल्ली के बाहर से गाड़ी लेकर आ रहे हैं, तो आपके लिए कुछ बेहद जरूरी बातें हैं जो जान लेनी चाहिए क्योंकि इस बार नियम इतने कड़े हैं कि थोड़ी सी गलती हुई तो आपको उसकी सजा भोगनी पड़ सकती है. फिर चाहे वह चालान हो, जुर्माना हो या गाड़ी की जब्ती हो या दिल्ली में एंट्री न मिलने की समस्या हो। आइए जानते हैं कि 1 नवंबर से बाहर से दिल्ली में आने वाली गाड़ियों के लिए क्या नियम बदलने जा रहे हैं. आपको बता दें कि नियम तोड़ने वाली गाड़ियों को बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा या पेट्रोल पंप पर खाली हाथ लौटना पड़ सकता है। बीएस-4 या नीचे की गाड़ियों को एंट्री नहीं सबसे बड़ी सावधानी ये है कि 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड ऐसी पेट्रोल और डीजल गाड़ियां दिल्ली में एंट्री नहीं कर पाएंगी, जो BS-6 मानक से नीचे की हैं. यानी BS-3 या BS-4 वाली पुरानी गाड़ियां बॉर्डर पर ही वापस भेज दी जाएंगी. CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को छूट है। हालांकि जरूरी सेवाओं वाले वाहनों को भी राहत दी गई है. यात्रा से पहले अपनी गाड़ी का एमिशन मानक जरूर चेक कर लें। दूसरा बड़ा नियम है, ‘नो PUC, नो फ्यूल’ अगर आपकी गाड़ी का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) वैध नहीं है, तो दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल, डीजल, CNG या LPG नहीं मिलेगा. यह नियम दिल्ली की गाड़ियों पर भी लागू है. कई पंपों पर कैमरे लगे हैं जो नंबर प्लेट पढ़कर चेक करेंगे. PUC खत्म होने वाला है तो तुरंत नया बनवा लें। सरकार का मकसद साफ है कि पुरानी और ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को रोककर सर्दियों का प्रदूषण कम करना. इसलिए बाहर से आने वाले लोग इस बात का बेहद ध्यान रखें और पहले से तैयारी रखें तो बेहतर होगा। अगर आपके पास BS-6 वाली नई गाड़ी हो, CNG या EV हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी. लेकिन पुरानी गाड़ी है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या मेट्रो का इस्तेमाल बेहतर रहेगा। याद रखें, नियम तोड़ने पर चालान और परेशानी दोनों झेलनी पड़ सकती है. दिल्ली की हवा सबकी जिम्मेदारी है. सावधानी बरतें, वरना सर्दी की ठंड के साथ प्रदूषण का जुर्माना भी कंधे पर आ सकता है।

उज्जैन सिंहस्थ 2028: 919 करोड़ से डायवर्ट होगी कान्ह नदी, 7 रेलवे स्टेशन भी होंगे अपग्रेड

October 23, 2026 by admin

इंदौर सिंहस्थ-2028 की तैयारियां अब मेला क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं। सरकार की योजना में उज्जैन के घाटों और बुनियादी सुविधाओं के साथ इंदौर, जावरा, झालावाड़, गरोठ और मक्सी की ओर जाने वाले सड़क मार्ग, परिवहन, पेयजल, सीवरेज और धार्मिक स्थलों का विकास भी शामिल है। सरकार की सितंबर 2026 तक की रिपोर्ट के मुताबिक अलग-अलग जिलों में 25 हजार करोड़ रुपए से अधिक के 225 से ज्यादा विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मेला क्षेत्र में करीब 3 हजार करोड़ रुपए की अस्थायी अधोसंरचना के काम भी प्रस्तावित हैं। सिंहस्थ-2028 में कुल 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। 2016 के सिंहस्थ में 6 करोड़ श्रद्धालु आए थे। इंदौर से जावरा तक सड़क नेटवर्क पर बड़ा निवेश सिंहस्थ की तैयारियों का सबसे बड़ा क्षेत्रीय असर सड़क कनेक्टिविटी के रूप में दिखाई देगा। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर-उज्जैन 6 लेन मार्ग के लिए 1,692 करोड़ रुपए, उज्जैन-इंदौर ग्रीनफील्ड रोड के लिए 2,935 करोड़ और उज्जैन-जावरा 4 लेन मार्ग के लिए 5,017 करोड़ रुपए की लागत आना है। उज्जैन-झालावाड़ मार्ग को 2 से 4 लेन करने के लिए 2,523 करोड़, उज्जैन-गरोठ मार्ग के लिए 2,660 करोड़ के काम होना है। सिंहस्थ के बाद भी काम आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंहस्थ से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इंदौर-उज्जैन के बीच नियमित आवागमन, औद्योगिक माल परिवहन, कारोबार और आसपास के धार्मिक पर्यटन स्थलों तक पहुंच में भी सुधार की संभावना है। घाटों पर 4 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान की क्षमता सिंहस्थ के लिए 29 किमी से अधिक नए घाटों के निर्माण पर 778 करोड़ रुपए और 7.8 किलोमीटर मौजूदा स्थायी घाटों के उन्नयन पर 120 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। शिप्रा को स्वच्छ और अविरल रखने के लिए सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी जल भंडारण प्रोजेक्ट पर 614.53 करोड़ रुपए तथा कान्ह डायवर्जन प्रोजेक्ट पर 919 करोड़ रुपए खर्च होना है। कान्ह के प्रदूषित पानी को शिप्रा में मिलने से रोकना इस व्यवस्था का अहम उद्देश्य है। 236 स्पेशल ट्रेनें और 2 हजार बसें चलेंगी रेलवे के लिए 236 स्पेशल ट्रेनें, सात स्टेशनों का उन्नयन और 2,000 बसों से श्रद्धालुओं को रेलवे स्टेशन व होल्डिंग एरिया से घाटों तक पहुंचाने की व्यवस्था प्रस्तावित है। सामान्य दिनों के लिए 10.13 लाख, पर्व पर 22.35 लाख वाहनों के पार्किंग की क्षमता मेला क्षेत्र में 3,219 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है। पार्किंग व्यवस्था के लिए 3,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र और 30 पार्किंग सेक्टर बनाए जाएंगे। सामान्य दिनों के लिए पहले स्तर की पार्किंग क्षमता प्रतिदिन 10.13 लाख वाहनों और पर्व स्नान के लिए 22.35 लाख वाहनों की होगी।

13 देशों के 101 संगठनों पर बड़ा दावा, फ्रांस से भारत तक प्रदर्शनों के नेटवर्क की चर्चा

October 23, 2026 by admin

नई दिल्ली दुनिया भर में भड़कने वाले हिंसक विरोध-प्रदर्शनों और जनांदोलनों के पीछे काम कर रहे एक अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का सनसनीखेज पर्दाफाश हुआ है. फॉक्स न्यूज डिजिटल की एक विस्तृत खोजी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 13 देशों के 101 संगठन मिलकर एक सुनियोजित ‘ग्लोबल प्रोटेस्ट इकोसिस्टम’ चला रहे हैं. इस खुलासे के मुताबिक फ्रांस की सड़कों पर मचे बवाल से लेकर भारत और अन्य मुल्कों में युवाओं के नेतृत्व में होने वाले बड़े आंदोलनों के तार आपस में सीधे जुड़े हुए हैं. यह नेटवर्क स्थानीय मुद्दों और जनआक्रोश को हवा देकर सीमाओं के पार अराजकता फैलाने और उसका दायरा बढ़ाने का काम कर रहा है। कम्युनिस्ट गुटों से मीडिया तक फैला जाल फॉक्स न्यूज की खोजी पत्रकार असरा क्यू नोमानी की इस पड़ताल में उस अदृश्य तंत्र की परतें खोली गई हैं, जो पर्दे के पीछे से वैश्विक अशांति की स्क्रिप्ट तैयार करता है. इस सिंडिकेट में वामपंथी और समाजवादी संगठन, ट्रेड यूनियनें, छात्र गुट, एडवोकेसी नेटवर्क और कुछ मीडिया संस्थान सक्रिय रूप से शामिल हैं. यह नेटवर्क अलग-अलग देशों के स्थानीय असंतोष को एक मंच पर लाकर उसे अंतरराष्ट्रीय रंग देने की रणनीति अपनाता है. रिपोर्ट के अनुसार, एक देश में शुरू होने वाले विरोध-प्रदर्शन के संदेशों, नारों और एजेंडे को दूसरे देशों में तेजी से वायरल और संगठित करने में ये संगठन अहम भूमिका निभाते हैं। सीमाओं के पार ‘टूलकिट’ की तरह काम कर रहा तंत्र जांच में यह भी रेखांकित किया गया है कि अलग-अलग देशों की समस्याएं भले ही भिन्न हों, लेकिन उनके विरोध का तरीका, नैरेटिव और टाइमिंग बिल्कुल एक जैसी नजर आती है. यह पूरा ढांचा किसी सीमा में बंधा नहीं है, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की तरह काम करता है जो दुनिया भर में सरकारों के खिलाफ असंतोष भड़काने और विरोध को खाद-पानी देने के लिए तालमेल बिठाता है. वैश्विक सुरक्षा और आंतरिक शांति के लिहाज से इस रिपोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में नई बहस छेड़ दी है। ‘ग्लोबल ‘केओस इंक’ (Chaos Inc) बढ़कर 101 समूहों का हो गया है और ये नए सिरे से प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं.’ यह रिपोर्ट फॉक्स न्यूज़ की एक पुरानी जांच पर आधारित है, जिसमें फ्रांस के छात्र विरोध-प्रदर्शनों से जुड़े 50 संगठनों की पहचान की गई थी. 19 अक्टूबर तक यह संख्या बढ़कर 54 हो गई थी, और अब ताज़ा जांच में यह आंकड़ा 101 तक पहुंच गया है। भारत और फ्रांस कैसे जुड़े हैं? फॉक्स न्यूज़ की जांच में ‘इंडियन अलायंस पेरिस’ (IAP) का ज़िक्र है. यह फ्रांस में स्थित छात्रों, शोधकर्ताओं और पेशेवरों का एक संगठन है, जो फ्रांस और भारत के विरोध-प्रदर्शनों के संदेशों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, इस संगठन ने फ्रांस में हो रहे प्रदर्शनों को बढ़ावा दिया है और इनकी तुलना भारत में युवाओं द्वारा किए जा रहे विरोध-प्रदर्शनों से की है. फॉक्स न्यूज़ द्वारा उद्धृत एक सोशल मीडिया पोस्ट में, इस संगठन ने दोनों देशों के युवा प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए लिखा: “जेन ज़ी (Gen Z) के लिए: फ्रांस में. भारत में. आज के लिए बहुत बढ़िया (Bravo) । रिपोर्ट में ‘प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल’ की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है. यह एक अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संगठन है, जिसने 16 अक्टूबर की एक ब्रीफिंग में फ्रांस, स्पेन, भारत और अल्बानिया में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों को एक मंच पर लाने का काम किया. रिपोर्ट में यह सवाल उठाया गया है कि क्या ये उभरते हुए विद्रोह एक संगठित राजनीतिक शक्ति का रूप ले सकते हैं, ताकि उन हालात को बदला जा सके जिनकी वजह से ये विद्रोह पैदा हुए हैं. भारत में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों में चुनाव आयोग के खिलाफ भी प्रदर्शन शामिल हैं, जहां प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नेविल रॉय सिंघम कनेक्शन फॉक्स न्यूज़ की जांच का एक बड़ा हिस्सा उन संगठनों पर केंद्रित है, जिनका संबंध नेविल रॉय सिंघम से बताया गया है. अमेरिका में जन्मे टेक्नोलॉजी उद्यमी सिंघम शंघाई में रहते हैं और उनका नाता कम्युनिस्ट और समाजवादी समूहों के एक नेटवर्क से जोड़ा जाता है. जिन संगठनों का जिक्र किया गया है, उनमें ‘ब्रेकथ्रू न्यूज़’, ‘कोडपिंक’ और ‘पार्टी फॉर सोशलिज्म एंड लिबरेशन’ शामिल हैं. फॉक्स न्यूज़ का आरोप है कि इन समूहों ने रिपोर्टिंग, सोशल मीडिया अभियानों और राजनीतिक संदेशों के जरिए विरोध प्रदर्शनों को और व्यापक बनाने में मदद की है.खास तौर पर ‘ब्रेकथ्रू न्यूज़’ ने फ्रांस और भारत में हुए विरोध प्रदर्शनों को कवर किया है, और इन्हें सरकारी नीतियों और मितव्ययिता (Austerity) के खिलाफ चल रहे एक बड़े अंतरराष्ट्रीय आंदोलन के हिस्से के रूप में पेश किया है। इस जांच में ‘ट्राइकॉन्टिनेंटल’ नामक एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी जिक्र है, जिसका नेतृत्व विजय प्रशांत करते हैं. साथ ही, व्यापक एक्टिविस्ट नेटवर्क के साथ इसके संबंधों की ओर भी इशारा किया गया है. विजय प्रशांत ने 18 अक्टूबर को ‘X’ (ट्विटर) पर एक पोस्ट में पेरिस, नई दिल्ली और ब्यूनस आयर्स में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच समानताएं बताईं. उन्होंने लिखा: “पेरिस-नई दिल्ली-ब्यूनस आयर्स” और आगे जोड़ा, “गुस्से को अपना समय लेने दें, क्योंकि गुस्सा एक ताकत बन सकता है।