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Day: November 15, 2026

Meta का बड़ा खुलासा: 50 लाख आपत्तिजनक पोस्ट हटाए, अपराधियों को ट्रैक करना हो रहा मुश्किल

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नई दिल्ली वॉट्सएप पर बातचीत के साथ खरीदारी, बिल पेमेंट और सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल बढ़ाना मेटा की भारत में अगली प्राथमिकता है। कंपनी के इंडिया हेड अरुण श्रीनिवास का कहना है कि एआई लोगों के रोजमर्रा के काम आसान करेगा और छोटे कारोबारियों को ग्राहकों तक पहुंचने में मदद देगा। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि मेटा ने 50 लाख आपत्तिजनक कंटेंट हटाए हैं। लेकिन गलत काम करने वाले लगातार तरीके बदलते हैं। अब ये लोगों को बाहरी वेबसाइट या एप पर ले जाते हैं। वहां होने वाली गतिविधियों को देखने या ट्रैक करने की हमारी क्षमता सीमित है।  हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि मेटा ने 50 लाख आपत्तिजनक कंटेंट हटाए हैं। लेकिन गलत काम करने वाले लगातार तरीके बदलते हैं। अब ये लोगों को बाहरी वेबसाइट या एप पर ले जाते हैं। वहां होने वाली गतिविधियों को देखने या ट्रैक करने की हमारी क्षमता सीमित है। अरुण ने वाॅट्सएप पे, एआई एजेंट और बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री पर कार्रवाई को लेकर अरुण ने भास्कर से अपने विचार शेयर किए। सवाल- AI एजेंट खरीदारी का तरीका कैसे बदलेंगे? म्यूज भारत में कब आएगा? अभी कोई व्यक्ति इंस्टाग्राम पर मिठाई देखकर वाॅट्सएप पर पहुंच सकता है और ऑर्डर देकर खरीद सकता है। एआई और आगे चलकर खुद काम पूरा करने वाले एजेंट इस प्रक्रिया को ज्यादा सहज बनाएंगे। म्यूज अमेरिका और कनाडा में लॉन्च हो चुका है। हाल में इसे जापान और सिंगापुर में भी उतारा है। भारत में लॉन्च को लेकर हम भी उत्साहित हैं। समय करीब आने पर जानकारी साझा करेंगे। सवाल- जहां म्यूज उपलब्ध है, वहां लोग इससे क्या काम करा रहे हैं? अमेरिका में वॉलमार्ट और उबर जैसी कंपनियां इससे जुड़ी हैं। लोग दूसरे एप पर जाए बिना कैब बुक कर सकते हैं। भारत में इसी तरह की सुविधाएं लाने का प्रयास होगा। इस्तेमाल फूड-कॉफी का ऑर्डर देने से लेकर यात्रा की योजना बनाने तक में हो सकता है। हम चाहते हैं एआई निजी सहायक की भूमिका निभाए। सवाल- वॉट्सएप पर दूसरी कंपनियों के एआई बॉट भी ऑर्डर और पेमेंट जैसी सर्विस दे रहे हैं। म्यूज से टकराव होगा? दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट और उनके प्रदर्शन पर टिप्पणी मुश्किल है। अंततः यूजर तय करेंगे कि उन्हें किस सर्विस का इस्तेमाल करना है। हमारे एजेंट को जो सुविधाएं देने का वादा किया जाएगा, उन्हें पूरा करना होगा। सवाल- बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री प्लेटफॉर्म पर बार-बार क्यों आती है? ऐसी सामग्री के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इस साल की पहली छमाही में भारत में फेसबुक और इंस्टाग्राम से ऐसी 50 लाख से अधिक कंटेंट हटाए गए। इनमें से 98% को हमने शिकायत आने से पहले खुद पहचान करके हटाया। इसके लिए हम एआई आधारित पहचान सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। सवाल- फिर इसे रोकने में क्या चुनौती है? चुनौती यह है गलत काम करने वाले लगातार तरीके बदलते हैं। पोस्ट पर सख्ती बढ़ी तो वे विज्ञापनों की ओर गए। वहां निगरानी बढ़ाई तो ऐसे विज्ञापन इस्तेमाल करने लगे, जो ऊपर से सामान्य दिखते हैं, पर लोगों को बाहरी वेबसाइट या एप पर ले जाते हैं। वहां होने वाली गतिविधियों को देखने या ट्रैक करने की हमारी क्षमता सीमित है। हमने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के साथ साझेदारी की है। ऐसे मामलों की सूचना सीधे साइबर अपराध पोर्टल पर देंगे, ताकि संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए जरूरी जानकारी मिल सके।  भारतीय एजेंसियों को रिपोर्ट करेगा, सरकार से बातचीत के बाद रजामंदी टेक कंपनी Meta ने बच्चों के यौन शोषण और उनकी सुरक्षा से जुड़े दूसरे मामलों की जानकारी देने पर सहमति जताई है। यह जानकारी संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दी जाएगी। सरकारी सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह सहमति केंद्र सरकार और Meta की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हानिकारक कंटेंट पर रोक लगाने को लेकर जारी बातचीत में बनी है। अरुण ने वाॅट्सएप पे, एआई एजेंट और बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री पर कार्रवाई को लेकर अपने विचार शेयर किए।

पाकिस्तान के रुख में आई नरमी, कराची में फंसे भारतीय नाविकों को मिलेगी कूटनीतिक मदद

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नई दिल्ली  पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर पिछले करीब सात महीने से एक जहाज में फंसे 6 भारतीय नाविकों के लिए राहत की खबर है. पाकिस्तान ने भारत की औपचारिक मांग पर इन नाविकों को भारतीय अधिकारियों से मिलने की इजाजत देने पर सहमति जताई है. भारतीय उच्चायोग के अधिकारी अब जहाज पर जाकर नाविकों से मिल सकेंगे और उनकी हालत का जायजा ले सकेंगे. ये सभी नाविक 17 अप्रैल 2026 से जहाज पर ही रहने को मजबूर हैं. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, कराची बंदरगाह के वेस्ट व्हार्फ में बर्थ नंबर 21 पर खड़े जहाज के चालक दल से भारतीय अधिकारियों की मुलाकात की व्यवस्था की जा रही है. भारत के विदेश मंत्रालय ने भी शुक्रवार को बताया था कि उसने इस मामले में पाकिस्तान से औपचारिक रूप से मदद मांगी है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार इस मामले को सुलझाने के लिए पाकिस्तान के अधिकारियों, जहाज में फंसे नाविकों और जहाज की कंपनी से लगातार संपर्क में है।  7 महीने से क्यों फंसे हैं भारतीय नाविक? इन 6 भारतीय नाविकों में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले मर्चेंट नेवी के एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं. ये सभी ईरान की कंपनी केवर शिपिंग कंपनी (KEVER Shipping Company) के एक कार्गो शिप पर काम कर रहे थे. जहाज चलाने वाली कंपनी और कराची बंदरगाह के अधिकारियों के बीच कारोबारी और कानूनी विवाद हो गया. इसके बाद जहाज को बंदरगाह पर रोक दिया गया. बताया गया है कि बंदरगाह से जुड़े अधिकारियों ने नाविकों के पासपोर्ट भी जब्त कर लिए. इस वजह से वे जहाज से उतरकर अपने घर नहीं लौट सके।  इस बीच नाविकों के काम का तय समय भी पूरा हो गया, लेकिन वे जहाज पर ही फंसे रहे. अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों के मुताबिक, जब तक जहाज की जिम्मेदारी संभालने के लिए दूसरे नाविक नहीं आ जाते, तब तक पुराने चालक दल के सदस्य जहाज छोड़कर नहीं जा सकते. यानी इन नाविकों की जगह काम करने के लिए नए लोगों का आना जरूरी है. पिछले महीने के आखिर में छह नए नाविकों को जहाज पर भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन बंदरगाह ने मंजूरी नहीं दी, जिस कारण ये काम अटका हुआ है।  परिवार से 15 दिन में एक बार होती है बात सात महीने से जहाज पर फंसे इन भारतीय नाविकों की मुश्किल सिर्फ घर नहीं लौट पाने तक सीमित नहीं है. जहाज पर बिजली की सप्लाई भी ठीक नहीं रहती और मोबाइल नेटवर्क भी बहुत कमजोर है. हालात ऐसे हैं कि नाविक अपने परिवार से करीब दो हफ्ते में एक बार ही बात कर पाते हैं. भारत में उनके परिवार लगातार उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं. लंबे समय से संपर्क नहीं हो पाने के कारण घरवालों की चिंता भी बढ़ती जा रही है।  भारतीय अधिकारी जहाज पर जाकर करेंगे मुलाकात पाकिस्तान की सहमति के बाद अब इस मामले में आगे की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है. भारतीय उच्चायोग के अधिकारी कराची बंदरगाह पर जाकर सभी छह नाविकों से मिलेंगे. वे उनकी सेहत, रहने की स्थिति और दूसरी जरूरतों को देखेंगे. इसके बाद नाविकों के घर लौटने से जुड़ी जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने की कोशिश की जाएगी. इसके लिए जहाज पर नए नाविकों की तैनाती और बंदरगाह से जरूरी मंजूरी मिलना भी अहम होगा। 

JSW की पहली कार की लॉन्च डेट कंफर्म, 3 दिसंबर को भारत में होगी एंट्री

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मुंबई  भारतीय बाजार में एक नई कार कंपनी लॉन्च होने वाली है. हम बात कर रहे हैं जेएसडब्लू मोटर्स की. यूं तो जेएसडब्लू (JSW) भारतीय बाजार में एमजी मोटर के साथ मिलकर कारें बेचती है. लेकिन दिसंबर में कंपनी अपने अलग ब्रांड के तहत पहली कार को लेकर आ रही है. हम बात कर रहे हैं जेएसडब्लू कॉम्बैट की, जिसे कंपनी 3 दिसंबर को लॉन्च करने वाली है।  जेएसडब्लू ने कॉम्बैट के लिए चीनी कार कंपनी चेरी से हाथ मिलाया है. कॉम्बैट कई मार्केट में आने वाली जेटूर टी2 का रिबैज्ड वर्जन होगी. कार में कंपनी भारतीय बाजार के हिसाब से बदलाव भी करेगी. आइए जानते हैं इस एसयूवी में क्या खास है।  जेएसडब्लू कॉम्पैट में क्या मिलेगा?  जेएसडब्लू एमजी मोटर के साथ पार्टनरशिप में पहले से गाड़ियां बेच रहा है. लेकिन कॉम्बैट ब्रांड का पहला और एमजी से अलग प्रोडक्ट होने वाला है. भारतीय बाजार में कंपनी कई बदलाव के साथ इस कार को लॉन्च करेगी. ये एक बड़ी और बोल्ड दिखने वाली एसयूवी होगी. इसका डिजाइन बॉक्सी और रग्ड होगा।  जैसा दूसरी चीनी कारों के साथ होता है, कॉम्बैट का डिजाइन भी आपको पॉपुलर कार की याद दिलाएगा. ये कार काफी हद तक डिफेंडर जैसी दिखती है. इसमें बड़ी ग्रिल फ्रंट में मिलेगी. कॉम्बैट में स्मोक्ड हेडलैम्प्स मिलेंगे, जो कुछ इस तरह से डिजाइन और प्लेस किए जाएंगे, जिससे ये ग्रिल का हिस्सा लगेंगे।  कार के रियर में एलईडी टेल लैम्प्स, स्कॉयर्ड विंडशिल्ड और रियर डोर पर स्पेयर व्हील माउंट मिलेगा. ग्लोबल मार्केट में ये कार 4,785 एमएम लंबी, 2005 एमएम चौड़ी और 1875 एमएम ऊंची है. ये कार 2800 एमएम के व्हीलबेस और 220 एमएम ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है।  इंजन और कीमत जेएसडब्लू का भारत में फोकस न्यू एनर्जी व्हीकल पर होगा. कॉम्बैट को कंपनी हाइब्रिड या फिर इलेक्ट्रिक अवतार में लॉन्च कर सकती है. रिपोर्ट्स की मानें, तो कंपनी इसे प्लग-इन हाइब्रिड अवतार में ला सकती है. यानी इसमें पेट्रोल इंजन के साथ बैटरी सेटअप भी मिलेगा. इससे कार को बेहतर रेंज के साथ बार-बार चार्ज करने की चिंता से मुक्ति मिलेगी।   इस कार में 18.4 kWh से 26.7 kWh के बीच की बैटरी दी जा सकती है. कार की क्लेम्ड प्योर ईवी लिमिट 90 से 100 किलोमीटर की होगी. इसके साथ 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है. भारत में ये कार 25 लाख रुपये से 35 लाख रुपये के बजट में लॉन्च हो सकती है। 

गंगा की रेती पर सजेगा मिनी कुंभ, आठ सेक्टर में बांटा जाएगा मखदूमपुर मेला

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हस्तिनापुर पौराणिक नगर हस्तिनापुर के मखदुमपुर घाट पर यह धारा गुजरती है, तो रेतीली धरती पर एक अनूठी, जीवंत और अस्थायी मिनी नगरी का सृजन हो जाता है, जिसे मखदुमपुर गंगा मेला कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर इसी घाट पर मिनी कुंभ की तैयारियां तेज हो गई है। मुख्य घाट, मुख्य मार्ग व रिंग रोड आदि को तैयार करने के लिए श्रमिकों ने कार्य किया। मेले को आठ सेक्टर में विभाजित किया जाएगा। जिला पंचायत द्वारा मखदूमपुर गंगा मेले का शुभारंभ 20 नवंबर को होना प्रस्तावित है। मेले की तैयारियों में पिछले कई दिनों से मार्ग निर्माण का कार्य चल रहा है। मेले में नहीं रहेगी कोई कमी  गुरुवार को मुख्य घाट को तैयार करने का कार्य शुरु किया गया, जिसमें घाट को समतल करना, गहरे पानी वाले स्थान को चिह्नित करते हुए वहां पर बैरिकेडिंग कराना आदि कार्य शामिल है। पिछले कई दिनों से मुख्य मार्ग, रिंग रोड, बाजार मार्ग को तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। मेले में कोई कमी न रह जाए इसके लिए प्रशासन व जिला पंचायत कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। जिला पंचायत के अवर अभियंता रोहित ने बताया कि मेले को आठ सेक्टर में विभाजित किया गया है। मखदूमपुर गांव से मेला स्थल तक लगभग तीन किमी का मार्ग व रिंग रोड, बाजार सहित सभी मार्गो को बनाने व दुरुस्त करने का कार्य चल रहा है। मुख्य मार्ग पर कई स्थानों पर दलदली जमीन होने के कारण थोडी परेशानी हो रही है, जिसे मिट्टी आदि डालकर सही किया जा रहा है। बताया कि मेला शुभारंभ से पूर्व सभी तैयारियों पूर्ण कर ली जाएंगी। 1929 से अनवरत जारी गौरवशाली परंपरा आम जनमानस की अगाध आस्था का केंद्र यह मेला स्वतंत्रता पूर्व वर्ष 1929 से लगातार आयोजित होता आ रहा है। इस मेले की शुरुआत मवाना के पत्रकार एवं आर्य समाजी रामजीदास हितैषी ने की थी। वर्ष 1945 में हितैषी जी को डोरली स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज गुरुकुल के संचालन के लिए जाना पड़ा, जिसके बाद आर्य समाज के समर्पित कार्यकर्ताओं ने मेले की बागडोर संभाली। इसके पश्चात तत्कालीन जिला पंचायत सदस्य एवं स्वतंत्रता सेनानी रूमाल सिंह ने इसकी जिम्मेदारी संभाली। देश की स्वतंत्रता के उपरांत रूमाल सिंह जी के पुलिस विभाग में सेवा में चले जाने के बाद से यह मेला औपचारिक रूप से जिला पंचायत के नियंत्रण में संचालित होता आ रहा है।

चंबल नदी पर शुरू हुआ भव्य हैंगिंग पुल का निर्माण, शोर से जलीय जीवों को बचाएंगे नोइस बैरियर

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 मुरैना  ग्वालियर-आगरा के बीच सफर को सुगम और सुरक्षित करने के लिए बन रहे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का काम शुरू हो गया है। ढाई साल में तैयार होने वाली इस परियोजना का सबसे अनोखा निर्माण चंबल नदी पर बनने वाला हैंगिंग पुल (केबल स्टेड पुल) होगा। डेढ़ किलोमीटर से लंबा यह पुल बिना किसी पिलर के तारों पर झूलता नजर आएगा। इस पर दौड़ने वाले वाहनों की आवाज नदी के जलीयजीवों को किसी तरह से परेशान नहीं करेगी। इसीलिए यह पुल प्रदेश में अब तक का पहला होगा। काम शुरू हुए हो गया एक महीना गौरतलब है, कि 4612 करोड़ रुपये की लागत से 88.4 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बनाया जा रहा है। सिक्सलेन के इस एक्सप्रेस-वे से ग्वालियर और आगरा के बीच की दूरी 32 किलोमीटर कम हो जाएगी। आगरा से मुरैना तक का सफर 35 से 40 मिनट और आगरा से ग्वालियर तक की यात्रा 60 से 65 मिनट में पूरी हो जाएगी। जमीन अधिग्रहण के बाद ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस का काम ग्वालियर और मुरैना जिले की सीमा में शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट में सबसे विशेष निर्माण मुरैना जिले के ऐसाह गांव के पास हो रहा है। यहां चंबल नदी पर हैंगिंग पुल बनाया जा रहा है। 1600 मीटर लंबे इस पुल का काम एक महीने पहले ही शुरू हुआ है। नदी में कोई नहीं बनेगा पिलर वर्तमान में जमीन को समतल कर नदी किनारे पिलर बनाने का काम किया जा रहा है। अन्य पुलों की तरह नदी में कोई पिलर नहीं बनेगा, इसीलिए इस पुल के निर्माण के कारण घड़ियाल, कछुए और डाल्फिन जैसे जलीयजीवों के रहवास प्रभावित नहीं होंगे। हैंगिंग ब्रिज के निर्माण की योजना के समय ही इस बात पर ध्यान रखा गया, कि इस सिक्सलेन हाईवे पर इतनी मात्रा में वाहन दौड़ेंगे, कि उनकी आवाज से नदी के शांत व एकांतप्रिय जलीयजीव परेशान रहेंगे। वह अपना प्राकृतिक रहवास छोड़ सकते हैं। इसीलिए पुल के नीचे और किनारों पर ऐसे नोइस बैरियर लगाए जाएंगे, जो वाहनों के प्रेशर हार्न की कानफोडू आवाज, इंजनों की आवाज को नदी तक नहीं पहुंचने देगा। यानी पुल के नीचे मौजूद इंसान को भी यह आवाजें सुनाई नहीं देंगी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण की अवधि मार्च 2029 तक रखी है, लेकिन यह हैंगिंग पुल डेढ़ से दो साल में बनकर तैयार हो जाएगा। सैकड़ों किसानों को मुआवजे का भुगतान रुका ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के लिए मुरैना व अंबाह ब्लाक के 26 गांवों के सात हजार से ज्यादा किसानों की जमीन ली गई है। मुरैना ब्लाक के 22 गांवों के 6755 किसानों की 180.9205 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हुआ है। वहीं अंबाह ब्लाक के तीन गांवों के 582 किसानों की 20.2470 हेक्टेयर जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए ली गई है। अंबाह ब्लॉक के किसानों को मिल चुका है मुआवजा अंबाह ब्लॉक के अधिकांश किसानों का जमीन के बदले मुआवजा मिल चुका है, लेकिन मुरैना ब्लॉक के 350 से अधिक किसानों के खातों में मुआवजे की राशि जमा नहीं हुई है। इसके पीछे एनएचएआइ व राजस्व विभाग का तर्क है, कि कुछ किसान अपने पतों पर नहीं मिल रहे, कुछ के बैंक खाते व अन्य जानकारी सही नहीं मिल रही, इसीलिए भुगतान होना शेष है।     हैंगिंग पुल का काम ऐसाह घाट पर शुरू हो गया है। 1600 मीटर के पुल का 600 मीटर का हिस्सा नदी के ऊपर होगा, जो तारों पर लटका होगा। इसमें नोइस बैरियर (साउंड प्रूफ सिस्टम) लगाया जाएगा, जिससे वाहनों के हार्न व इंजनों की आवाज नदी के जलीयजीवों को परेशान न करे। कुछ किसानों का भुगतान बैंक खातों की सही जानकारी न मिलने, कुछ किसान सही पते पर नहीं मिल रहे हैं। इनके भुगतान भी जल्द करवा दिया जाएगा। – प्रशांत मीणा प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एनएचएआई  

बार-बार जनहित याचिका दायर करने पर हाईकोर्ट नाराज, याचिकाकर्ता पर लगाया ₹2 लाख का जुर्माना

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 नई दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट में एक ही मामले पर बार-बार पीआईएल दाखिल करना याचिकाकर्ता को महंगा पड़ गया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता सत्य प्रकाश रविदास पर 2 लाख रुपये जुर्माना लगाया है. जस्टिस अमित महाजन की एकल जज पीठ ने इसे कानूनी प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग मानते हुए रविदास की याचिका खारिज भी कर दी।  याचिकाकर्ता ने 'राज विद्या केंद्र' (RVK) के कामकाज की जांच और उसका रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग को लेकर यह याचिका दायर की थी. पहले भी इसी तरह की मांग वाली याचिकाएं अदालत से खारिज हो चुकी थीं।  जस्टिस अमित महाजन ने याचिकाकर्ता को 'लगातार मुकदमेबाजी करने वाला' बताया है. कोर्ट ने कहा कि खुद पैरवी करने यानी अपियरिंग इन पर्सन का मतलब यह नहीं है कि एक ही मुद्दे पर बार-बार याचिकाएं दायर कर अदालत का कीमती समय बर्बाद किया जाए। तथ्य छिपाने का आरोप लगाते हुए अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी नई याचिका में यह गलत जानकारी दी थी कि उसने पहले ऐसा कोई समान मामला दायर नहीं किया है. कोर्ट ने पाया कि जो राहत पहले सीधे अदालत से मांगी गई थी, वही अब एक अभ्यावेदन यानी Representation के जरिए मांगी जा रही थी।  कोर्ट ने जुर्माने के 2 लाख रुपये 4 हफ्ते में दिल्ली हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति (DHCLSC) में जमा करने का आदेश दिया है. अदालत ने रजिस्ट्री को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जब तक याचिकाकर्ता जुर्माने की पूरी राशि जमा नहीं कर देता, तब तक उसकी ओर से दायर किसी भी नए मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध न किया जाए।  भारत में न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने और अदालतों का समय बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट के सख्त दिशानिर्देश व कानूनी प्रावधान मौजूद हैं. यदि कोई व्यक्ति निजी स्वार्थ, प्रचार या बार-बार एक ही मुद्दे पर याचिका दायर करता है, तो अदालत उस पर भारी जुर्माना लगा सकती है।  सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफाल मामले में जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्पष्ट नियम तय किए हैं. याचिका दायर करने वाले व्यक्ति का उद्देश्य केवल समाज के वंचित या बड़े वर्ग की भलाई होना चाहिए. यदि याचिका के पीछे कोई निजी, राजनीतिक या व्यावसायिक स्वार्थ छिपा हो, तो अदालत उसे तुरंत खारिज कर देती है।  अदालत सबसे पहले यह देखती है कि याचिका लगाने वाले व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है. याचिकाकर्ता को यह बताना अनिवार्य होता है कि इस मुद्दे से उसका क्या संबंध है और उसने जनहित में पहले क्या कार्य किए हैं.याचिकाकर्ता को मामले से जुड़े सभी सही तथ्य और पहले दायर की गई याचिकाओं की जानकारी देना अनिवार्य है।  किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाने पर अदालत इसे धोखाधड़ी मानकर जुर्माना लगाती है.कोर्ट अनगिनत बार प्रचार हित याचिका यानी Publicity Interest Litigation पर सीधी और तत्काल रोक भी लगा चूजा है. केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने या किसी को बदनाम करने के उद्देश्य से दायर की गई याचिकाओं को अदालत सख्ती से खारिज करती है।  कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर जुर्माना लगाने की शक्ति अदालतों को कानून और संविधान दोनों से मिलती है.सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 35 और 35A के तहत दीवानी (Civil) मामलों में अदालत को झूठे या परेशान करने वाले दावे करने वाले पक्ष पर जुर्माना लगाने का अधिकार है।  धारा 35A के तहत विशेष रूप से 'प्रतिपूरक जुर्माना' यानी Compensatory Cost लगाया जाता है.भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाओं की सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में अंतर्निहित शक्तियां होती हैं. इसके तहत वे न्यायिक समय बर्बाद करने पर बिना किसी ऊपरी सीमा के जुर्माना लगा सकती हैं।  इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता या मौजूदा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आपराधिक मामलों में भी यदि कोई व्यक्ति बार-बार निराधार याचिकाएं दायर कर निचली अदालत या हाईकोर्ट की प्रक्रिया में बाधा डालता है, तो हाईकोर्ट अपनी अंतर्निहित शक्तियों (BNSS की धारा 528 / पूर्व में CrPC की धारा 482) का उपयोग कर जुर्माना लगा सकता है।  अदालत आमतौर पर जुर्माने की राशि किसी विधिक सेवा प्राधिकरण (जैसे NALSA या राज्य विधिक सेवा समिति) या किसी कल्याणकारी कोष में जमा करने का आदेश देती है.अदालत रजिस्ट्री को निर्देश दे सकती है कि जुर्माना भरे जाने तक संबंधित व्यक्ति की कोई भी नई याचिका स्वीकार न की जाए. इसके अलावा जानबूझकर जुर्माना न भरने या बार-बार चेतावनी के बावजूद अदालत का समय बर्बाद करने पर 'न्यायालय की अवमानना' की कार्यवाही भी शुरू की जा सकती है।   

आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर सरकार का फोकस, तीन साल में 57 हजार करोड़ से अधिक का प्रावधान

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जनजातीय गौरव दिवस विशेष जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास को नई गति, तीन वर्षों में प्रमुख योजनाओं पर 57 हजार 759 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधानित व्यय शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सड़क, सिंचाई और आजीविका के माध्यम से जनजातीय समाज के सशक्तिकरण पर विशेष जोर जनजातीय विद्यार्थियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान, प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता, महतारी वंदन और प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं से जनजातीय परिवारों को मिल रहा संबल रायपुर,  जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयास विशेष महत्व रखते हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार जनजातीय बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सड़क, सिंचाई और आजीविका के अवसरों के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है। राज्य के विभिन्न विभागों के तहत अनुसूचित जनजाति बजट अंतर्गत 23 प्रमुख योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक कुल 57 हजार 759 करोड़ 73 लाख रुपये का व्यय एवं वित्तीय प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से वर्ष 2024-25 में 22 हजार 116 करोड़ 34 लाख रुपये तथा वर्ष 2025-26 में 23 हजार 942 करोड़ 38 लाख रुपये का व्यय दर्ज है। वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 11 हजार 701 करोड़ रुपये की राशि अब तक खर्च की जा चुकी है। इन योजनाओं का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने के साथ ही सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। प्राथमिक शालाओं में मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए तीन वर्षों में 5 हजार 918 करोड़ 32 लाख रुपये तथा सरकारी प्राथमिक शालाओं में इसी मद के अंतर्गत 5 हजार 685 करोड़ 29 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है। इसी प्रकार उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए 5 हजार 780 करोड़ 60 लाख रुपये, आश्रम एवं शालाओं के लिए 01 हजार 143 करोड़ 48 लाख रुपये तथा छात्रावास आश्रमों के लिए 01 हजार 9 करोड़ 91 लाख रुपये की राशि रखी रही है। समग्र शिक्षा के तहत 646 करोड़ 91 लाख रुपए विद्यार्थियों के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए प्रावधान किया गया है। इन प्रयासों से विशेषकर दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों के विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने में सहायता मिलेगी। खाद्य सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता जनजातीय परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना के अंतर्गत तीन वर्षों में 7 हजार 88 करोड़ 96 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है। इसके साथ ही महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 7 हजार 90 करोड़ 35 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने और परिवार में उनकी भागीदारी को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। आवास और सड़क सुविधाओं से बदल रही जनजातीय क्षेत्रों की तस्वीर राज्य के जनजातीय बहुल ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के आवास और बेहतर सड़क संपर्क को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत तीन वर्षों में 2 हजार 799 करोड़ 62 लाख रुपये तथा प्रधानमंत्री जनमन आवास के लिए 460 करोड़ 8 लाख रुपये की राशि प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जनमन सड़क निर्माण के लिए 01 हजार 55 करोड़ 58 लाख रुपये की राशि प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बस्तियों में आवास और संपर्क सुविधाओं के विस्तार को गति मिलेगी। कृषि, सिंचाई और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर ध्यान जनजातीय किसानों की आजीविका को मजबूत बनाने के लिए कृषि एवं सिंचाई संबंधी योजनाओं को भी प्राथमिकता दी गई है। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत तीन वर्षों में 8 हजार 95 करोड़ 67 लाख रुपये तथा पांच एचपी तक के कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु 4 हजार 575 करोड़ 80 लाख रुपये की राशि प्रावधान किया गया है।लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत 796 करोड़ 65 लाख रुपये और जल जीवन मिशन के अंतर्गत 1 हजार 391 करोड़ 4 लाख रुपये की राशि प्रावधान की गई है। ताकि जनजाति क्षेत्रों में पेयजल, सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त रहे ।जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत तीन वर्षों में 01 हजार 463 करोड़ 5 लाख रुपये की राशि प्रावधान की गई है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाने के प्रयासों को बल मिलेगा। जनजातीय गौरव दिवस केवल जनजातीय समाज की गौरवशाली परंपराओं, संस्कृति और ऐतिहासिक योगदान को स्मरण करने का अवसर नहीं है, बल्कि उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के संकल्प को मजबूत करने का भी अवसर है।छत्तीसगढ़ में जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, आवास, कृषि और बुनियादी अधोसंरचना से जुड़ी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन प्रयासों से जनजातीय समाज के लिए बेहतर अवसर सृजित करने तथा समावेशी विकास को गति देने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

धमतरी में आज से शुरू होगी धान खरीदी, 108 उपार्जन केंद्र किसानों के स्वागत को तैयार

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धमतरी के 108 उपार्जन केंद्रों में कल से धान खरीदी का महाअभियान, किसानों के स्वागत को तैयार केंद्र पहले दिन 550 से अधिक किसानों से लगभग 20 हजार क्विंटल धान खरीदी की तैयारी, सभी केंद्रों में व्यवस्थाएं पूर्ण अब 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेगी प्रति एकड़ 13,839 रुपए की आदान सहायता, सरकार की घोषणा से किसानों में हर्ष व्याप्त 36 बिंदुओं की चेकलिस्ट से परखी गई व्यवस्थाएं, पारदर्शी खरीदी और किसानों की सुविधा पर विशेष जोर पेयजल, तौल, बारदाना, भंडारण और तकनीकी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित रायपुर छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ होने जा रही है। इसी क्रम में धमतरी जिले के सभी 108 धान उपार्जन केंद्र किसानों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शुरू हो रही धान खरीदी को लेकर किसानों में उत्साह एवं खुशी है। जिले में पहले दिन 550 से अधिक किसानों ने अपनी उपज बेचने के लिए टोकन प्राप्त किए हैं। इन किसानों से लगभग 20 हजार क्विंटल धान खरीदी की तैयारी की गई है। जिला प्रशासन ने किसानों को उपज बेचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं।        मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों को समर्थन मूल्य पर धान विक्रय की सुगम, पारदर्शी और व्यवस्थित सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं।  किसानों के हित में राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब निर्धारित अधिकतम मात्रा से कम धान बेचने वाले किसानों को भी प्रति एकड़ के मान से एकसमान 13 हजार 839 रुपए की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यदि कोई किसान प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल से कम मात्रा में धान उपार्जन के लिए उपलब्ध कराता है, तब भी उसे प्रति एकड़ के मान से आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से विशेष रूप से कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों के किसानों, लघु एवं सीमांत कृषकों तथा जनजातीय अंचलों के किसान परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।  धमतरी जिले में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देशन में सभी 108 उपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाओं का 36 बिंदुओं की विस्तृत चेकलिस्ट के आधार पर परीक्षण एवं सत्यापन किया गया है। इसके अंतर्गत केंद्रों की आधारभूत सुविधाओं से लेकर तकनीकी संसाधनों, तौल व्यवस्था, बारदानों की उपलब्धता, मानव संसाधन और धान के सुरक्षित भंडारण तक प्रत्येक महत्वपूर्ण पहलू की जांच की गई है। किसानों की सुविधा सर्वोपरि, उपार्जन केंद्रों में व्यापक इंतजाम        जिले के सभी उपार्जन केंद्रों में साफ-सफाई, फेंसिंग, विद्युत आपूर्ति, कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस, जनरेटर अथवा इन्वर्टर तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। धान की सही और पारदर्शी तौल के लिए इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र, कांटा-बांट, बायोमेट्रिक उपकरण तथा आर्द्रतामापी यंत्रों की कार्यशीलता का परीक्षण किया गया है। तौल उपकरणों का विधिक माप विज्ञान विभाग से सत्यापन कराने के साथ ही पर्याप्त बारदानों, स्टेंसिल, रंग और सुतली की व्यवस्था की गई है।       किसानों को खरीदी केंद्रों में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए पेयजल, प्राथमिक उपचार पेटी, पर्याप्त कर्मचारियों, डाटा एंट्री ऑपरेटरों और हमालों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया गया है। धान को बारिश और नमी से सुरक्षित रखने के लिए चबूतरे, तारपोलिन, पर्याप्त भंडारण स्थल तथा जल निकासी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। एफएक्यू मानकों का प्रदर्शन, निगरानी और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान       धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य संबंधी जानकारी, एफएक्यू अर्थात औसत अच्छी किस्म के गुणवत्ता मानकों और धान के नमूनों के प्रदर्शन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही निगरानी समितियों की नियुक्ति, सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता तथा किसान पंजीयन संबंधी व्यवस्थाओं का भी सत्यापन किया गया है। इन तैयारियों का उद्देश्य किसानों को खरीदी प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना और उपज विक्रय के दौरान अनावश्यक विलंब तथा असुविधा से बचाना है। आमदी उपार्जन केंद्र में 31 हजार 900 बारदाने उपलब्ध, 1,318 किसान पंजीकृत          जिले के आमदी धान उपार्जन केंद्र में भी खरीदी की व्यापक तैयारियां की गई हैं। केंद्र की चेकलिस्ट के अनुसार यहां 2.6380 हेक्टेयर भंडारण क्षेत्र उपलब्ध है तथा 13 हजार 600 क्विंटल की बफर लिमिट निर्धारित है। केंद्र में 30 हजार नए और 1,900 पीडीएस बारदानों सहित कुल 31 हजार 900 बारदाने उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त पांच तारपोलिन, इन्वर्टर, जल निकासी, पेयजल और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की गई है।       आमदी केंद्र में कुल 1,318 किसान पंजीकृत हैं तथा निकटतम संग्रहण केंद्र की दूरी 15 किलोमीटर है। धान की सुरक्षा एवं भंडारण व्यय के लिए एक लाख 67 हजार 580 रुपये की अग्रिम राशि प्राप्त होने की जानकारी भी चेकलिस्ट में दर्ज है।  किसानों की चहल-पहल से गुलजार होंगे खरीदी केंद्र       जिले में धान खरीदी की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए प्रशासन ने सभी 108 उपार्जन केंद्रों में आवश्यक सुविधाओं का सत्यापन पूरा कर लिया है। खरीदी प्रारंभ होने के साथ ही केंद्रों में किसानों की आवाजाही बढ़ेगी और कृषि उपज के विक्रय की गतिविधियां शुरू होंगी।        जिला प्रशासन का प्रयास है कि प्रत्येक पंजीकृत किसान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुविधाजनक ढंग से अपनी उपज बेच सके। इसके लिए उपार्जन केंद्रों में तौल, गुणवत्ता परीक्षण, बारदाना, भंडारण और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। 15 नवंबर से धमतरी जिले में धान खरीदी का नया सत्र प्रारंभ होगा, जिसके लिए प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।

सरकारी नौकरी के बावजूद ले रहे सस्ता राशन, 1.82 लाख रेलवे कर्मचारियों पर उठे सवाल

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नई दिल्ली देश की तमाम सरकारी नौकरियों में ठीक-ठाक सैलरी मिलती है. चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी में भी सैलरी ठीक है. लेकिन, बावजूद इसके कुछ सरकारी कर्मचारी अपनी लालच नहीं छोड़ पाते हैं. रेलवे के 1.82 लाख से ज्यादा कर्मचारियों का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें उनकी नौकरी जा सकती है. इन कर्मचारियों ने ठीकठाक वेतन मिलने के बावजूद अपने नाम से रोशन कार्ड बनवा लिया है. इससे उनको सस्ते दाम पर राशन मिलता है. मामला सामने आने के बाद रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों के राशन कार्ड की जांच के निर्देश दिए हैं. साथ ही जो कर्मचारी नियमों के मुताबिक राशन के लाभ के पात्र नहीं हैं, उन्हें अपने राशन कार्ड सरेंडर करने की सलाह दी गई है।   एक रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे बोर्ड ने 11 नवंबर को इस संबंध में एक आधिकारिक पत्र जारी किया. इसमें बताया गया कि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने देशभर में एक विशेष कवायद की है. इसका मकसद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत मिलने वाले लाभ को केवल पात्र लोगों तक पहुंचाना है. इसी प्रक्रिया में देशभर के 1,82,283 सेवारत रेलवे कर्मचारियों की पहचान राशन कार्ड धारकों के संभावित मिलान के रूप में हुई है।  रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र में कहा है कि इस सूची में शामिल कर्मचारियों के मामलों का सत्यापन किया जाना चाहिए. इसके बाद ही यह तय होगा कि कौन कर्मचारी वास्तव में राशन कार्ड रखने के लिए पात्र है और किसे यह सुविधा छोड़नी होगी. बोर्ड ने कर्मचारियों को यह भी सलाह दी है कि अगर वे निर्धारित मानकों के तहत अपात्र हैं तो स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें।  सरकारी कर्मी नहीं ले सकते सस्ता राशन? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है. लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता की शर्तें भी तय की गई हैं. केंद्र के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के मुताबिक इन शर्तों को लागू करने में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की अहम भूमिका होती है. रेलवे बोर्ड ने भी अपने पत्र में इसी व्यवस्था का हवाला दिया है. उसने बताया कि अधिकांश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से अधिसूचित मानदंडों के तहत सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU), स्वायत्त संस्थाओं और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभ से बाहर रखा गया है।  सत्यापन के बाद ही साफ होगी तस्वीर इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1.82 लाख कर्मचारियों की पहचान फिलहाल संभावित मिलान के आधार पर हुई है. इसका मतलब यह नहीं है कि ये सभी कर्मचारी नियमों के विरुद्ध राशन ले रहे हैं. अलग-अलग राज्यों में पात्रता और अपवर्जन की शर्तें अलग हो सकती हैं. इसलिए अंतिम फैसला संबंधित कर्मचारियों की स्थिति और लागू नियमों की जांच के बाद ही होगा। 

8वां वेतन आयोग आने से पहले रिटायर होने वालों की बढ़ेगी पेंशन? जानिए क्या हैं नियम

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नई दिल्‍ली  केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी और भत्‍तों में संशोधन के लिए आठवें वेतन आयोग का गठन किया गया है. 3 नवंबर 2025 को इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी किया गया था. एक साल से भी अधिक समय में आयोग ने कर्मचारियों और पेंशनर्स यूनियन के साथ देश भर में बैठकें कर उनका मन टटोला है. आठवें वेतन आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था. इसमें से 12 महीने बीत चुके हैं. ऐसा माना जा रहा है कि सरकार आठवें वेतन आयोग को 1 जनवरी, 2026 से लागू करेगी।  कर्मचारियों को आयोग की रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार है. सबसे ज्यादा बेचैनी उन कर्मचारियों में है जो रिटायर होने वाले हैं या हाल ही में रिटायर हुए हैं. उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा है कि क्या आयोग लागू होने से पहले रिटायर होने पर उन्हें बढ़े हुए पैसे और एरियर का नुकसान उठाना पड़ेगा या रिटायरमेंट के बाद भी खाते में मोटी रकम आएगी? रिटायर्ड कर्मचारियों के एक संगठन, रिटायर्ड एंप्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन (REWA) ने सितंबर, 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी. संगठन की मांग कि थी कि आठवें वेतन आयोग का लाभ उन्हें भी मिलना चाहिए. बकौल संगठन, 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) में बदलाव किया जाए. इसमें यह लिखा जाए कि 1 जनवरी 2026 से पहले से जो लोग रिटायर हुए पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स पेंशन रिवीजन के दायरे में आएंगे।  सरकार का फैसला ही तय करेगा एरियर अगर कोई कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से पहले रिटायर हो जाता है, तो उसे एरियर मिलेगा या नहीं, यह पूरी तरह सरकार के एक फैसले पर टिका है. फैसला यह है कि नया वेतनमान किस तारीख से माना जाएगा. मान लीजिए कोई कर्मचारी साल 2027 में रिटायर हो जाता है, लेकिन सरकार बाद में यह ऐलान करती है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा. ऐसी स्थिति में, 1 जनवरी 2026 से लेकर उस कर्मचारी के रिटायर होने की तारीख तक का जो भी एरियर बनेगा, वह उसे मिल सकता है. हालांकि, इसके लिए सरकार के अंतिम आदेश और शर्तों को देखना जरूरी होगा।  रिटायरमेंट के बाद कैसे मिलेगा फायदा? 8वें वेतन आयोग में सिर्फ सैलरी ही नहीं, बल्कि पेंशन के नियमों में भी बदलाव होने की उम्मीद है. हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है. अगर सरकार सिफारिशों को मंजूर करती है और पेंशनर्स की पेंशन में संशोधन करती है तो पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों की मासिक पेंशन भी बढ़ सकती है. ऐसे में जो लोग पहले ही रिटायर हो चुके हैं, उन्हें भी इसका सीधा फायदा मिल सकता है।