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भोपाल  कार्यकर्ताओं को क्षेत्र के काम से अब मंत्रियों से मिलने के लिए बंगले या मंत्रालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सोमवार से शुक्रवार तक प्रदेश भाजपा कार्यालय में दो मंत्री दोपहर एक से तीन बजे तक बैठेंगे। कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनकी समस्या का यथासंभव समाधान करेंगे। सत्ता और संगठन में समन्वय के लिए गठित समन्वय टोली की बैठक में हुए निर्णय के बाद इसकी शुरुआत भी सोमवार एक दिसंबर से हो गई। उप मुख्यमंत्री और राज्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से किया संवाद उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राज्यमंत्री गौतम टेटवाल ने कार्यालय में कार्यकर्ताओं से संवाद किया। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि प्रदेश कार्यालय में मंत्रियों की उपलब्धता से संगठन और शासन के बीच समन्वय और मजबूत होगा तथा समस्याओं का समाधान त्वरित, प्रभावी और पारदर्शी तरीके से हो सकेगा। यह प्रयास संगठनात्मक गति, कार्यकर्ता संपर्क और समस्या-निराकरण को नई दिशा देगा। समाधान होने पर कार्यकर्ताओं को अवगत भी कराया जाएगा वहीं, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मंत्री-दिन प्रणाली का उद्देश्य कार्यकर्ताओं की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। सोमवार को हमने और गौतम टेटवाल ने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना और समाधान भी कराया। प्राप्त आवेदनों को सूचीबद्ध कर संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिन समस्याओं का तत्काल समाधान नहीं हो सका, उनका फालोअप किया जाएगा। समाधान होने पर कार्यकर्ताओं को अवगत भी कराया जाएगा। यह व्यवस्था निरंतर जारी रहेगी कार्यकर्ताओं से मिलने की यह व्यवस्था निरंतर जारी रहेगी। केवल बड़े आयोजनों या विशेष कार्यक्रमों की स्थिति में ही इसे समायोजित किया जाएगा। इस निर्णय से भाजपा कार्यकर्ता भी बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र के कई कार्य ऐसे हैं जिनके लिए मंत्री से मिलना जरूरी होता है। इस व्यवस्था से अब सीधे मंत्री से मिलकर क्षेत्र की समस्या उठाई भी जा सकती है और उसका समाधान भी किया जा सकेगा। कब कौन मंत्री रहेगा कार्यालय में उपलब्ध     2 दिसंबर- राकेश सिंह, दिलीप अहिरवार     3 दिसंबर- विश्वास सारंग, लखन पटेल     4 दिसंबर- कैलाश विजयवर्गीय, प्रतिमा बागरी     5 दिसंबर- विजय शाह, नरेंद्र शिवाजी पटेल  

मुंबई  बिहार विधानसभा चुनाव में शानदान जीत के बाद अब महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ी खूबखबरी मिल गई है. पार्टी ने 2 दिसंबर को होने वाले नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव से पहले ही बढ़त बना ली है. राज्य के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने बताया कि पार्टी के 100 पार्षद बिना किसी मुकाबले के ही जीत गए हैं. इसके अलावा तीन नगर परिषद अध्यक्ष भी बिना चुनाव के ही चुने गए हैं. चव्हाण ने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व को दिया है. चव्हाण के अनुसार निर्विरोध जीतने वाले इन 100 पार्षदों में 4 कोंकण क्षेत्र से 49 उत्तर महाराष्ट्र से 41 पश्चिम महाराष्ट्र से 3-3 मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र से हैं. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा कि मतदान से पहले ही इतनी सीटें मिलना बीजेपी संगठन की मजबूती को दर्शाता है. बीजेपी के ही उम्मीदवार कैसे जीत रहे? हालांकि बीजेपी के इस दावे पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) का कहना है कि निर्विरोध चुनाव पर आपत्ति नहीं है, लेकिन बार-बार केवल बीजेपी के ही उम्मीदवार बिना मुकाबले कैसे जीत रहे हैं? विपक्ष का आरोप है कि पैसे, ताकत और सत्ता का इस्तेमाल कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है. विवाद इसलिए भी बढ़ गया है, क्योंकि कई जगह बीजेपी नेताओं के परिजन भी बिन मुकाबला जीत गए हैं. जामनेर में जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन की पत्नी साधना महाजन नगर परिषद की अध्यक्ष बिना चुनाव के ही चुनी गईं, क्योंकि उनके सामने खड़े सभी उम्मीदवारों ने अंतिम समय पर नाम वापस ले लिया. कांग्रेस नेता का बड़ा आरोप धुले जिले में मार्केटिंग मंत्री जयकुमार रावल की मां नयन कुंवर रावल भी विरोधी उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद अध्यक्ष बन गईं. चिखलदरा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के चचेरे भाई अल्हद कालोटी भी बिना मुकाबले पार्षद चुन लिए गए. कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर का आरोप है कि अन्य उम्मीदवारों को नाम वापस लेने के लिए धमकाया गया. इन घटनाओं के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. बीजेपी इसे अपनी लोकप्रियता और जनता के समर्थन का नतीजा मान रही है, जबकि विपक्ष दावा कर रहा है कि लोकतंत्र को दबाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि नामांकन वापस लेने या रद्द होने का फायदा हर बार केवल बीजेपी को ही मिलता है. राज्य में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए मतदान 2 दिसंबर को होगा और मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी. इसके साथ-साथ यह विवाद भी चुनावी माहौल का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है.

मुंबई  महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं. निकाय चुनावों के बीच सत्ताधारी महायुति में रार खुलकर सामने आ गई है. इस रार की वजह बनी है नांदेड़ जिले की लोहा नगर परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने नांदेड़ की इस नगरपालिका परिषद के चुनाव में एक ही परिवार के छह सदस्यों को उम्मीदवार बना दिया है. इसे लेकर अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार) ने अपने सहयोगी दल के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है. एनसीपी (एपी) के विधायक प्रताप पाटिल चिखलिकर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि एक ही परिवार के छह सदस्यों को टिकट देना उम्मीदवारों की उपलब्धता पर सवाल खड़े करता है. उन्होंने तंज करते हुए कहा है कि बड़े नेता जब उपयुक्त उम्मीदवार नहीं खोज पाते हैं, तब ऐसा ही होता है. नांदेड़ में पत्रकारों से बात करते हुए चिखलिकर ने कहा कि जब राज्य और जिले का खुद को बड़ा नेता मानने वाले लोग उम्मीदवार नहीं ढूंढ पाते, तब छह नहीं तो 10 लोग एक ही परिवार के खड़े कर दिए जाते हैं. उन्होंने बिलोली नगर परिषद में कोई उम्मीदवार नहीं उतारने के बीजेपी के फैसले पर भी सवाल खड़े किए हैं. गौरतलब है कि परिवारवाद के मुद्दे पर विपक्षी दलों के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाने वाली बीजेपी ने काउंसिल प्रेसिडेंट से पार्षद तक, एक ही परिवार के छह लोगों को उम्मीदवार बनाया है. ऐसा तब है, जब लोहा नगर परिषद के कुल 10 वार्ड के लिए 20 सदस्य चुने जाने हैं. गजानन सूर्यवंशी को बीजेपी ने काउंसिल प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनाया है. गजानन सूर्यवंशी की पत्नी गोदावरी वार्ड 7ए, भाई सचिन वार्ड 1ए, भाभी सुप्रिया वार्ड 8ए, रिश्तेदार वाघमारे वार्ड 7बी, भतीजे की पत्नी व्याहारे वार्ड 3 से चुनाव लड़ रहे हैं. महाराष्ट्र में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए चुनाव हो रहे हैं. 2 दिसंबर को मतदान होना है और नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे. नांदेड़ कांग्रेस से बीजेपी में आए पूर्व सीएम अशोक चव्हाण का गृह जिला है और इस बार के निकाय चुनाव में उनकी साख दांव पर है.